एमआयडीसी अधिकारी पाकिट घेतात

प्रोबेस कंपनीत झालेला स्फोट हा आरडीएक्स क्षमतेचा होता ही बाब धक्कादायक आहे. रसायन साठवणूक, त्यावरील नियंत्रण आणि देखरेख

मुरलीधर भवार / डोंबिवली
प्रोबेस कंपनीत झालेला स्फोट हा आरडीएक्स क्षमतेचा होता ही बाब धक्कादायक आहे. रसायन साठवणूक, त्यावरील नियंत्रण आणि देखरेख याची जबाबदारी असलेल्या एमआयडीसी व औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाचे अधिकारी त्रुटी लपवण्याकरिता पाकिटे घेतात, असा खळबळजनक आरोप कल्याण-डोंबिवलीचे महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी ‘लोकमत’कडे केला.
राज्यातील सरकारमध्ये शिवसेना सहभागी असून, एमआयडीसी ज्या उद्योग खात्याशी संबंधित आहे त्याचे मंत्री हे शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई आहेत. त्यामुळे महापौर देवळेकर यांनी घरचा आहेर दिल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.
देवळेकर म्हणाले की, प्रोबेससारखे जीवघेणे स्फोट होऊन निष्पाप लोक मारले जातात. सरकारचे सरकारी यंत्रणांवर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नाही. हे नियंत्रण ठेवणे महापालिकेचे काम नाही. या सगळ््यांचा गांभीर्याने विचार केला गेला नाही तर पुन्हा प्रोबेसच्या स्फोटाची पुनरावृत्ती होऊ शकते.
महापौर म्हणाले की, प्रोबेसमध्ये घातक व अत्यंत ज्वलनशील रसायनाचे उत्पादन घेतले जात होते. त्याच्यावर नियंत्रण ठेवणे, त्याची पाहणी करणे आणि काही अनियमितता आढळल्यास संबंधित कारखान्यावर वेळीच कारवाई करणे ही एमआयडीसी व औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाची जबाबदारी होती. त्यांनी ती पार पाडली असती तर ही दुर्घटना घडलीच नसती. एमआयडीसी कारखान्यांना परवानगी देते तर औद्योगिक संचालनालय देखरेख करते. घातक रसायनांचे उत्पादन करणारे कारखाने डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातून इतरत्र हलवण्यात यावेत, अशी मागणी यापूर्वी केली गेली. त्याला कारखानदारांनी विरोध केला. एका घटनेमुळे इतरांना वेठीस धरूनये. कारखाने हलवले तर अनेक लोक बेराजगार होतील, असे मुद्दे पुढे आले. कारखाने हलवण्याऐवजी त्यावर सरकारी यंत्रणानी योग्य प्रकारे नियंत्रण ठेवल्यास अशा प्रकारचे अपघात घडले नसते. प्राबेसच्या स्फोटानंतर महापालिकेच्या महासभेत कारखाने हलवण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. हा ठराव महापालिकेने राज्य सरकारकडे पाठवला होता. त्यावर सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. ज्या रासायनिक कारखान्यांकडून अटी शर्तींचे उल्लंघन केले जाते त्यांच्यावर तरी कारवाई व्हायला हवी, असे देवळेकर म्हणाले.
स्फोटानंतर पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आले होते. त्यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल तयार करण्यात अक्षम्य दिरंगाई केली जात आहे. अहवाल तयार करण्यास वर्ष लागते हेच मोठे आश्चर्य आहे. कारखान्यांना नियमावली घालून द्या व त्याचे पालन होते किंवा कसे त्याचे मॉनिटरिंग करण्याची बाब मी स्वत: मुख्यमंत्र्यांकडे मांडली होती. मात्र सरकारने काहीच केलेले नाही. यावरुन सरकारची उदासीनता दिसून येते, असे महापौरांनी स्पष्ट केले.
प्रोबेसचा स्फोट हा आरडीएक्स क्षमतेचा होता व या रसायनाचा दहशतवाद्यांकडून वापर होण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तविली असल्याने याबाबत पोलीस उपायुक्त संजय शिंदे यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, आम्ही केवळ आमची सूचना करू शकतो. आम्ही सरकार नाही. चुकीचे करणाऱ्याच्या विरोधात आम्ही गुन्हा दाखल करतो.