बारवी प्रकल्पग्रस्त गावांचा पंधरा दिवसात एमआयडीसी अधिकारी घेणार आढावा 

या बैठकीत सिद्धगड गावातील विस्थापित शेतकरी बांधवांच्या पुनर्वसनाबाबत व बारवी धरण पुनर्वसनाच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत न्याय देण्याची मागणी आमदार किसन कथोरे यांनी केली

बदलापूर: बारवी प्रकल्पग्रस्त गावांत उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या विविध सोयीसुविधांचा तसेच प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांचा एमआयडीसी प्रशासन येत्या १५ दिवसांत आढावा घेणार आहे. आमदार किसन कथोरे यांच्या पाठपुराव्यानंतर मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत आदेश दिले आहेत. आमदार किसन कथोरे यांच्या विनंतीनुसार, राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्या दालनात मुरबाड विधानसभा मतदार संघातील प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांबाबत बैठकीचे आयोजन केले होते.

या बैठकीत सिद्धगड गावातील विस्थापित शेतकरी बांधवांच्या पुनर्वसनाबाबत व बारवी धरण पुनर्वसनाच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत न्याय देण्याची मागणी आमदार किसन कथोरे यांनी केली. यावर सिद्धगड पुनर्वसनाबाबत जीआयएस सर्वेक्षण करून पंधरा दिवसांच्या आत पाठविण्याच्या सूचना मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी रेवती गायकर यांना दिल्या.

त्याचप्रमाणे १ महिन्याच्या आत पुनर्वसन,महसूल व वने विभागाच्या सचिवांची एकत्रित बैठक घेऊन हा प्रश्न ट्रॅकवर घेऊन लवकरात लवकर विस्थापितांना न्याय देण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. बारवी धरण पुनर्वसित गावांत कोणकोणत्या सुविधा पुरविल्या गेल्या आहेत व आणखीन कोणत्या सुविधा एमआयडीसी देणार आहे? तसेच प्रकल्पग्रस्त शेतकरी बांधवांच्या मागण्या काय आहेत? याबाबत १५ दिवसांच्या आत आढावा देऊन उद्योग विभागाचे सचिव व एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेसोबत बैठकीचे आयोजन करण्याबाबत सुचित करण्यात आले.त्याचप्रमाणे भातसा प्रकल्पग्रस्त शेतकरी बांधवांच्या पुनर्वसन व नोकरी संदर्भातसुद्धा जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या.या बैठकीस मुरबाड विधानसभा प्रभारी उल्हास बांगर, उद्योजक सुहास मोरे, सुरेश बांगर, ऍड.महादु येंदे, प्र.सरपंच सागर धलपे , राजेश पाटील, अनिल वायले उपस्थित होते