प्रदूषणाला एमआयडीसीच जबाबदार

रासायनिक कारखाने सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात योग्य प्रकारे प्रक्रिया करून निकषांची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. कारखानदारांना मूलभूत सोयीसुविधा पुरवण्याची जबाबदारी

डोंबिवली : रासायनिक कारखाने सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात योग्य प्रकारे प्रक्रिया करून निकषांची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. कारखानदारांना मूलभूत सोयीसुविधा पुरवण्याची जबाबदारी एमआयडीसीची आहे. २५ वर्षांत एमआयडीसीने सांडपाणी वाहून नेणारी पाइपलाइन टाकलेली नाही. प्रदूषणाचे खापर कारखानदारांवर फोडले जाते. प्रत्यक्षात यास एमआयडीसी जबाबदार आहे, असा आरोप ‘कामा’ संघटनेने केला आहे.
सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे संचालक मंडळातील सदस्य व ‘कामा’च्या प्रतिनिधींनी काही कारखानदारांसोबत राज्यममंत्री रवींद्र चव्हाण यांची शनिवारी कल्याण जिल्हा भाजपा कार्यालयात भेट घेतली. यावेळी कारखानदारांनी चव्हाण यांना निवेदन दिले. यासंदर्भात चव्हाण यांनी बुधवारी मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करून कारखानदारांचे म्हणणे मांडतो, असे आश्वासन कारखानदारांना दिले आहे.
सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या संचालकांनी चव्हाण यांच्याकडे त्यांचे म्हणणे मांडले. त्यांच्या निवेदनानुसार, एमआयडीसीच प्रदूषणाला जबाबदार आहे. सोयीसुविधा न पुरवता प्रदूषण मंडळाद्वारे कारखानदारांना वेठीस धरल्याचा आरोप त्यात केला आहे. विशेष म्हणजे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी ११ जुलैच्या पाहणी दौऱ्यात एमआयडीसी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पर्यावरण सचिवांना दिले होते. त्यानुसार, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव मिराशी यांनी एमआयडीसीला नोटीस बजावली होती. त्यानंतर, शुक्रवारी महामंडळाच्या मुंबई कार्यालयात एक बैठक झाली.
डोंबिवली सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात ३०० घनमीटर सांडपाणी गोळा होते. मात्र यापैकी दोन टक्केच पाणी आहे. त्यापैकी ५० टक्के कारखान्यांचा दररोजचा वापर १० हजार लीटरपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे कारखाने व सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र बंद करून सुधारणा होईल, असे वाटत नाही.
डोंबिवली फेज-२ मधील दीड दशलक्ष लीटर क्षमतेचे सांडपाणी बंद करण्याची नोटीस काढली आहे. एक हजार लीटर पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ७५ रुपये खर्च येतो. दिवसाला दीड दशलक्ष लीटर पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी १ लाख १२ हजार रुपये खर्च होतात. हा खर्च कारखानदारांकडून वसूल केला जातो. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने व्हीओडी-बायोलॉजिकल आॅक्सिजन डिमांडचा निकष १०० हून ३० वर आणला आहे. त्यामुळे या निकषाची पूर्तता करण्यासाठी प्रक्रिया केंद्रावरील खर्च वाढणार आहे. कारखाने प्रक्रिया करून पाणी सोडतात. मात्र, नाल्यात प्रदूषित पाणी सोडणाऱ्यांवर एमआयडीसी कारवाई करीत नाही. (प्रतिनिधी)

१९९० च्या दशकात जलप्रदूषण नियंत्रण कायद्याच्या अंमलबजावणी काळात जागतिक बँकेची अर्थिक मदत मिळवताना ही मदत उपभोक्त्याला दिली पाहिजे. तसेच सांडपाणी वाहून नेण्याची जबाबदारी एमआयडीसीची व कायदेशीर जबाबदारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची होती. या दोन्ही जबाबदाऱ्या त्यांनी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र चालवणाऱ्यांवर टाकल्या आहेत.

तर उद्योगांचे स्थलांतर
- चांगले काम करणाऱ्यास प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यांच्याविरोधात कारवाईचे हत्यार उपसून बळीचा बकरा करण्याचा उद्योगच सरकारी यंत्रणांनी थाटला आहे. ही मानसिकता असेल तर येथील उद्योग बंद होतील. तसेच ते इतर राज्यांत स्थलांतरितहोऊ शकतात. एखाद्या
यंत्रणेत त्रुटी असल्यास त्यात सुधारणा होऊ शकते. ते कायमचे बंद करून त्यातून साध्य काय होणार.
- कामगारांना व कारखानदारांना काय पर्याय देणार, असा सवाल निरुत्तरीतच आहे, याकडे कारखानदारांनी लक्ष वेधले आहे. २९ जुलैला लवादाकडे सुनावणी आहे. तत्पूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा कारखानदारांनी व्यक्त केली आहे.