ठाणे जिल्ह्यातील मिलियन प्लस नऊ शहरे होणार प्रदूषणमुक्त

Thane News : पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत महाराष्ट्रातील मिलियन प्लस आणि नॉन मिलियन शहरांतील घनकचरा व्यवस्थापनासह हवा गुणवत्ता राखण्यासाठी केंद्र शासनाने २०२०-२१ या वर्षासाठी २८०६ कोटी इतका भरमसाट निधी मंजूर केला

- नारायण जाधव 
ठाणे : पंधराव्या वित्त आयोगाने विविध कामांसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानासाठी केंद्र शासनाने देशभरातील शहरांची मिलियन प्लस आणि नॉन मिलियन शहरे अशी वर्गवारी केली असून यात ठाणे जिल्ह्यातील तब्बल नऊ शहरांचा मिलियन प्लस अर्थात १० लाख लोकसंख्येवरील शहरांमध्ये समावेश केला आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत महाराष्ट्रातील मिलियन प्लस आणि नॉन मिलियन शहरांतील घनकचरा व्यवस्थापनासह हवा गुणवत्ता राखण्यासाठी केंद्र शासनाने २०२०-२१ या वर्षासाठी २८०६ कोटी इतका भरमसाट निधी मंजूर केला असून यात मिलियन प्लस शहरांचा वाटा १५८६ कोटी इतका असल्याने जिल्ह्यातील नऊ शहरांना कोट्यवधी रुपये मिळून त्यांची जीवघेण्या प्रदूषणातून सुटका होणार आहे. 

ही आहेत ठाणे जिल्ह्यातील नऊ शहरे 

महाराष्ट्रातील मिलियन प्लस शहरांसाठी केंद्र शासनाने मुंंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक आणि वसई-विरार असे गट तयार केले आहेत. यात मुंबई गटात मुंबई महापालिकेसह ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, मीरा-भाईंदर, भिवंडीसह अंबरनाथ आणि बदलापूरचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे २०११ च्या जनगणनेनुसार १० लाखांवर लोकसंख्या असलेल्या शहरांचा समावेश असला, तरी जिल्ह्यातील ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली ही तीन शहरे तेव्हा १० लाखांवर होती. उर्वरित शहरे त्याखालील लोकसंख्येची होती. तरीही त्यांची मिलियन प्लस शहरांमध्ये केंद्राने निवड केली आहे. 

यानुसार मिळणार अनुदान : राज्यातील या मिलियन प्लस शहरांसाठी जे १५८६ कोटी इतके अनुदान मिळणार आहे, त्यात घनकचरा व्यवस्थापनासह हवा गुणवत्ता राखण्यासाठीच्या अनुदानाचा वाटा प्रत्येकी ७९३ कोटी इतका आहे. ते राज्यातील मिलियन प्लस शहरांना कशाप्रकारे वितरित करावे, याबाबतच्या सूचना स्वतंत्रपणे नंतर करण्यात येणार आहेत. परंतु, नॉन मिलियन प्लस शहरांचे १२२० कोटींचे अनुदान मात्र त्या शहरांची लोकसंख्या, क्षेत्रफळानुसार देण्यात येणार आहे.