बारवी धरणग्रस्तांचे कोट्यवधी लाटले; कारवाईसाठी उद्योगमंत्र्यांना साकडे

निम्म्याहून अधिक ठाणे जिल्ह्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या आणि उंची वाढूनही धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन न झाल्याने पाणी साठवण्यात अडथळा उभा राहिलेल्या बारवी धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या रकमेत गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले आहे.

मुरबाड : निम्म्याहून अधिक ठाणे जिल्ह्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या आणि उंची वाढूनही धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन न झाल्याने पाणी साठवण्यात अडथळा उभा राहिलेल्या बारवी धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या रकमेत गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले आहे. लाभार्थ्यांच्या यादीत बनावट नावे घुसडून कोट्यवधी रूपये हडपल्याचे प्रकरण समोर आले असून त्याची चौकशी करावी आणि त्यात संगनमत करणाºया अधिकाºयांवर कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार किसन कथोरे यांनी उद्योग राज्यमंत्री प्रवीण पोटे यांच्याकडे केली आहे.
ठाणे जिल्हात पाणीपुरवठ्यात बारवी धरणाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. या धरणाची उंची वाढवण्याचे काम पूर्ण झाले असले, तरी जोवर बुडिताखाली जाणाºयांचे पुनर्वसन होत नाही, तोवर गावे न सोडण्याच्या निर्णयामुळे गेली दोन वर्षे ठाणे जिल्ह्याची पाणीटंचाई कमी झालेली नाही. मानिवली, मोहघर, तोंडली, काचकोळी, जांभूळवाडी, कोळेवडखळ, सुकाळवाडी अशी सुमारे बारा गावे आणि वाड्या पाण्याखाली जात असल्याने त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने बाधित शेतकºयांची घरे, जमिनी, शेती, झाडे यांची मोजणी केली. त्यांचे मूल्यांकन करु न त्यांना भरपाई देण्याचे काम सध्या सुरू आहे. ज्या पालिका धरणातून पाणी उचलतात, त्या पालिकांत या बाधित कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी देण्याचा, तसेच ज्यांना भरपाईची रक्कम हवी आहे, त्यांना रक्कम देण्याचा पाठपुरावा करण्यात आला. आमदार किसन कथोरे यांनी त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक घेतली. त्यानंतर अनेक कुटुंबांनी भरपाईची रक्कम स्वीकारली. दरम्यानच्या काळात प्रकल्पग्रस्तांना मिळणाºया रकमेवर डोळा ठेवत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिकाºयांनी लाभार्थींची बोगस नावे घुसवली. त्यांच्या नावावर कोट्यवधी रूपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचे उघड झाले. त्याचाच पाठपुरावा आमदारांनी सुरू केला आहे.
काही लाभार्थींचे बारवी धरण परिसरात घर नसताना त्यांचे मूल्यांकन केल्याचे दाखवून, तसेच एका घराची चार-चार घरे दाखवून त्यांना पन्नास लाखांपर्यंत भरपाई दिली, असा आक्षेप घेत एमआयडीसीचे उपअभियंता बाळू राऊतराय यांनी सरकारी तिजोरी लुटल्याचा आक्षेप या पत्रात घेण्यात आला आहे.
काही धरणग्रस्तांनी अधिकाºयांना टक्केवारी न दिल्यामुळे त्यांना सरकारी नियमानुसार दिली जाणारी भरपाई मिळालेली नाही. परिणामी, त्यांच्यात तीव्र नाराजी असल्याकडे या पत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे. दोषी अधिकारी, लाभार्थी यांची यादी आणि ज्यांना नियमानुसार भरपाई मिळालेली नाही, त्याचा संदर्भ यात देण्यात आला आहे. या भ्रष्टाचाराबद्दल अधिकाºयांची विभागीय चौकशी करुन त्यांच्यावर कारवाई करावी, असा आग्रहही कथोरे यांनी उद्योग राज्यमंत्र्यांकडे धरला आहे. या बोगस लाभार्थी प्रकरणाबाबत बारवी धरण विभागाचे उप अभियंता बाळू राऊतराय आणि कार्यकारी अभियंता ननावरे यांच्याशी संपर्क साधला. पण त्यांनी काही बोलण्यास नकार दिला.

यांच्याबद्दल घेतला आक्षेप
काही लाभार्थींच्या नावे चार-चार घरे दाखवून पन्नास-पन्नास लाख रूपये वाटल्याचे दाखवून ते हडप केल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. तसेच पत्रात पुढील नावे देऊन ते बोगस लाभार्थी असल्याचे म्हटले आहे- (१) श्री गणेश वदाजी पुरोहित. रक्कम - अठरा लाख ७९ हजार १८३ रूपये, (२) गोविंद महादू कडव. रक्कम १९ लाख ७२ हजार ४७७ रूपये, (३) मारु ती बारकू हरड, रक्कम- चार लाख ७५ हजार ५६५ रूपये, (४) श्रीमती पमाबाई सखाराम दळवी, रक्कम एक लाख ६७ हजार ३४१ रूपये, (५)ताराबाई बाळू शिरोशे, रक्कम- ८३ हजार २७५ रूपये, (६) रवींद्र वसंत देसले, रक्कम एक लाख २९ हजार ७०० रूपये, अशी मौजे मानिवलीतील यादी असून त्यांची घरे किंवा घरपट्टी नसताना सरकारचे अनुदान लाटल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

यादीत नावे ५२ जणांची
राज्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या यादीत एकंदर ५२ जणांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. ३० जणांना एक कोटी ९० लाख, नऊ जणांना ५३ लाख १२३०, तीन जणांना २३ लाख ९८ हजार, सहा जणांना ५३ लाख ३६ हजार ९५०, चार जणांना २५ लाख ६८ हजार ६०५ रूपये दिल्याची नोंद या यादीत आहे.