सिमेंट काँक्रिट रस्त्याच्या आड विकासकावर कोट्यवधी रुपयांच्या टीडीआर मोबदल्याची खैरात

जमीन मालकीची नसताना देखील मीरा-भाईंदर महापालिकेने एका विकासकास रस्त्याच्या प्रत्यक्ष खर्चापेक्षा कित्येक पटीने टिडिआर दिल्याचा भन्नाट प्रकार अजूनही शहराच्या मानगुटीवर कायम आहे.

मीरा रोड - महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमवालीत तसेच शासनाची कोणतीही नसलेली तरतूद व जमीन मालकीची नसताना देखील मीरा-भाईंदर महापालिकेने एका विकासकास रस्त्याच्या प्रत्यक्ष खर्चापेक्षा कित्येक पटीने टिडिआर दिल्याचा भन्नाट प्रकार अजूनही शहराच्या मानगुटीवर कायम आहे. सुमारे २३ लाख फूट म्हणजेच कित्येक कोटी रुपयांचा टीडीआर विकासकाला देण्याचा घाट असून, शुक्रवारी होणा-या महासभेत पुन्हा सदरचा प्रस्ताव आणण्यात आला आहे. या प्रकरणात महासभेतील सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील नगरसेवक काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.

३१ जानेवारी व २२ फेब्रुवारी २०११ रोजी तत्कालीन आयुक्तांसह प्रशासनाने मिळुन मीरारोडच्या कनकिया, बेव्हर्ली पार्क भागातील रस्ते सिमेंट काँक्रिटचे करण्या साठी रवी डेव्हल्पर्स ला कार्यादेश दिले. तब्बल २ लाख २६ हजार १७८ चौ.मी. क्षेत्राचे सिमेंट रस्ते बांधुन देण्याच्या बदल्यात टिडीआर देण्याचा भन्नाट निर्णय घेण्यात आला. वास्तविक सिमेंट रस्त्यासाठी होणारा खर्च विचारात घेतला गेला पाहिजे होता तो घेतला गेला नाहि. रस्त्यांच्या जमीनीची मालकी पालिकेची नसताना तसेच अन्य अनेक मालक असताना पालिकेने थेट एकाच विकासकास इतके मोठे काम देऊन टाकले. त्यासाठी कोणतीही खुली निवीदा स्पर्धा केली गेली नाही.

त्यातही बांधकाम प्रकल्प राबवणाराया विकासका कडुन त्याच्याशी संलग्न विकास योजनेतील रस्ते , गटार आदी विकासका कडुनच महापालिका बांधून घेत आली होती. एकुणच या सर्व प्रकरणात विकासकास प्रचंड टिडीआर उपलब्ध करुन देण्यासाठी संगनमताने हा प्रकार कोणतेही नियम व शासन आदेश नसताना केला गेल्याचे आरोप देखील सातत्याने झाले. मोठ्या प्रमाणात टिडीआर दिल्याने विकासकास बांधकाम क्षेत्र प्रचंड वाढवण्यास संधी मिळाली मात्र या वाढत्या लोकवस्तीचा ताण विचारात घेतला गेला नाही.

२०११ मध्ये तत्कालीन आयुक्त व महापालिका अधिकारायांनी नियमबाह्यपणे हा सर्व टीडीआरचा खेळ केल्यानंतर या प्रकरणात तक्रारी सुरु झाल्या. त्यातुनच पुढे येणाराया पालिका आयुक्तांनी मात्र यातील बाब काही प्रमाणात विचारात घ्यायला सुरवात केली व टिडिआर देण्यास नकार दिला. आधीचे कार्यादेश हाती असल्याने विकासकाने २०१५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने या प्रकरणात चार आठवड्यात महापालिकेला निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. धक्कादायक बाब म्हणजे महापालिका आणि विधिी विभागाने या प्रकरणी न्यायालयात पालिकेच्या हिताची आणि एकुणच नियमबाह्य घडलेल्या प्रकारा बद्दलची परखड भुमिका न मांडता विकासक धार्जिणी भूमिका घेतली.

स्थायी समितीने देखील जुलै २०१५ मध्ये ठराव करुन या प्रकरणात तडजोड करुन समझोता पत्र दाखल करण्याचा आश्चर्यकारक निर्णय घेतला. महापालिकेने देखील तो उच्च न्यायालयात सादर केला आणि न्यायालयाने त्यावर कार्यवाही करण्यास सांगीतले. वास्तविक विकास नियंत्रण नियमावलीत रस्ते विकासासाठी किती मोबदला द्यायचा याची तरतुद नाही. शासनाचे देखील तसे त्यावेळी कोणते निर्देश, परिपत्रक नव्हते. तरी देखील महापालिकेने चक्क मुंबई महापालिकेच्या पध्दतीचा हवाला घेतला. तेथील टिडीआर चा दर हा जमीन दरा पेक्षा कमी असल्याचे तसेच ४० टक्के इतकी वापर क्षमता विचारात घेतली जाते असे कळवले. अर्थात टिडिआरचा दर हा ६० टक्के इतका परिगणीत होत असल्याचे गृहित धरले. दरम्यान महापालिकेने मे व आॅगस्ट २०१५ मध्ये पालिकेने विकासकास टिडिआर वितरीत केला.

२०१६ साली भाजपा युती शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या परिपत्रका नुसार विकासकाच्या मालकीच्या मंजुर रेखांकनातील त्यांच्या मालकीच्या रस्त्याचा विकास करु शकतात असे स्पष्ट केले होते. परंतु मालकी मुळे अन्य रस्ता अर्धवट विकसीत होऊन नागरीकांना लाभ होणार नाही. त्यामुळे सलग रस्ता विकासका कडुन विकसीत करुन घेऊन ते पुर्ण झाल्यावर विकास हक्क देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार पालिकेने पुन्हा आणखी विकास हक्क दिले. मात्र २०१८ मध्ये शासनाने धोरण ठरवुन सिमेंट रस्त्यांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जिल्हा दरसुचीचा आधार घेऊन बांधकामा नुसार रस्त्याचा खर्च निश्चीत करुन विकास हक्क देण्याचे निर्देश दिले. त्या नुसार विकासकास विकास हक्क दिले गेले.

विकासकाने २०१८ च्या शासन आदेशा नुसार टिडिआर घेण्यास नकार देत सदरचे शासन धोरण आपणास लागुच होत नसल्याचा पावित्रा घेतला. आपल्याला २०११ सालच्या कार्यादेशा नुसार आणि २०१६च्या शासन निर्णया नुसार टिडिआर देण्याची मागणी चालवली. त्यासाठी विकासकाने तत्कालिन नगरविकास राज्यमंत्री यांच्या कडे धाव घेतली. राज्यमंत्र्यांनी देखील विकासकाच्या पत्रावर मार्च २०१९ मध्ये बैठक घेतली. त्या मध्ये महापालिकेस गुणवत्तेवर आधारीत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. महत्वाचे म्हणजे २३ मार्च २०१८ च्या शासन पत्रा नुसार रस्ते विकासासाठी जाहिरपणे निवीदा मागवुन टिडीआर च्या स्वरुपात रस्ते विकसीत करण्यास पालिकेला आधीच कळवले आहे.

आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी महासभे समोर दिलेल्या प्रस्तावात विकास योजनेतील रस्ते हे सिमेंट काँक्रिटचे करुन विकासकास मोबदला देण्यासाठी निर्णय घेण्याची शिफारस केली आहे. मात्र विकासकाने आता पर्यंत किती काम केले, त्याचा दर्जा तसेच त्याला दिलेल्या टिडिआरची सविस्तर माहितीच गोषवारायात दिलेली नाही. जिल्हा दरसुची नुसार होणारा खर्च व टिडिआरच्या मोबदल्यात होणाराया खर्चाचा देखील तुलनात्मक तक्ता मांडलेला नाही. एकुणच केवळ विशीष्ट विकासकासाठी महापालिकेसह लोकप्रतिनिधींनी चालवलेला खटाटोप आश्चर्यकारक आहे.