मीरा रोड येथील कोट्यवधी रुपये किमतीचा मोक्याचा सरकारी भूखंड हरवला

मीरा रोडच्या कनकिया नाकाजवळील मोक्याचा आणि कोट्यवधी रुपये किमतीचा २ हजार ८३० चौमीचा सरकारी भूखंड हरवला आहे.

मीरा रोड - मीरा रोडच्या कनकिया नाकाजवळील मोक्याचा आणि कोट्यवधी रुपये किमतीचा २ हजार ८३० चौमीचा सरकारी भूखंड हरवला आहे. महसूल विभागाकडून जो भूखंड सरकारी असल्याचे सांगितले जात आहे, त्याच भूखंडावर ताबा असणाऱ्यांकडून मात्र सदर भूखंड सरकारी नाहीच, असा दावा केला जात आहे. विशेष म्हणजे अतिक्रमण हटवण्यास तैनात पोलिसांनी देखील असहकार्य पुकारल्याने शासनावर कारवाईच गुंडाळण्याची नामुष्की आली. कारवाई न झाल्याचा फायदा जागा आपली सांगणाऱ्यांना  होऊन त्यांनी आता न्यायालयातून कारवाईला स्थगिती मिळवल्याचे सांगितले आहे.

कनकिया नाकाजवळ शामराव विठ्ठल बँकेलगत मुख्य रस्ता आणि मोक्याच्या नाक्यावर असलेला भूखंड हा सरकारी असून, त्याचा सर्व्हे क्र. मौजे भाईंदर १११ असा असल्याचे महसूल विभागाचे म्हणणे आहे. सदर भूखंडाचे एकुण क्षेत्र २८३० चौ.मी. असून त्यातील २३२८ चौ.मी. इतका भूखंड शासनाच्याच राज्यकर सहआयुक्तांना कर विभागाच्या कार्यालयासाठी हस्तांतरीत केला गेला आहे.

परंतु सदर जागेवर आईस कंपनी, नर्सरी आदी अतिक्रमण असल्याने ते काढण्यासाठी शासनाने नोटीस जारी केल्या असता शासन दावा करत असलेला भूखंड हा सर्व्हे क्र. १११ नसून तो आमचा खासगी सर्व्हे क्र. ११२ व ११३ चा भाग असल्याचा दावा सदर जागेत कब्जा असणाऱ्यांकडून केला जात आहे. सदर जागेवरून सुमारे ५ ते ६ महिन्यांच्या आधी जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी सर्व संबंधितांची बैठक घेतली होती. आमदार नरेंद्र मेहता देखील जागेच्या मालकीचा दावा करणाऱ्यांसोबत उपस्थित होते. त्यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी ज्यांचे खासगी सर्व्हे क्र. आहेत. त्यांनी देखील भूमि-अभिलेख विभागाकडे पैसे भरून रितसर सरकारी मोजणी करून घ्यावी आणि मग त्या नंतर जमिनीची हद्द ठरेल त्याप्रमाणे कार्यवाही करू, असे निर्देश दिले होते.

मात्र त्या नंतर देखील जमीन सरकारी नसल्याचा दावा करणाऱ्यांनी भूमि अभिलेखकडून पैसे भरून सर्वेक्षण करून घेतले नाही. त्यामुळे गेल्या ५ ऑगस्ट रोजी महसूल विभागाने सर्वेक्षण करून घेत सरकारी जागेची हद्द निश्चित केली. त्यावेळी देखील खासगी जमीन असल्याचा दावा करणारे राधेशाम त्रिवेदी, ठाकूर आदींनी विरोध दर्शवला होता. विशेष म्हणजे पालिकेच्या विकास आराखड्यात देखील सरकारी सदर सर्वे क्रमांक रस्ता आणि लगत दाखवलेला आहे.

तहसीलदारांनी सरकारी जागेतील अतिक्रमण हटवण्यासाठी जाहीर सूचना काढत आज मंगळवार १३ ऑगस्ट रोजी अतिक्रमण हटवण्याची कार्यवाही ठेवली होती. परंतु या वेळी त्रिवेदी आदींनी कारवाईस विरोध करत सदर जागा खासगी असून सरकारी नसल्याचे सांगितले. दरम्यान अतिक्रमण हटवण्यासाठी पालिकेने पुरवलेल्या जेसीबीवर क्रमांकच नव्हता. त्यावर आक्षेप आल्यावर दुसरा जेसीबी आणण्यात आला. कारवाईला सुरवात देखील झाली.

मात्र सुमारे शंभरच्या आसपास पोलीसांचा मोठा फौजफाटा असूनही अतिक्रमणावरील कारवाईत अडथळा आणणाऱ्यांना पोलिसांनी हटवले नाही. उलट बघ्याची भूमिका घेतली. नायब तहसीलदार यांनी पोलिसांना जमावास हटवण्याचे सांगून देखील डोळेझाक केली. नंतर तर पोलिसांनी घटनास्थळावरून काढता पाय घेतला. पोलीसच निघून गेल्याने अखेर महसूल विभागाला कारवाई गुंडाळावी लागली. दरम्यान जमिनीचा दावा करणाऱ्यांनी ठाणे न्यायालयातून कारवाईस तात्पुरती स्थगिती मिळवल्याचे सांगितले. यामुळे करोडो रुपयांचा सरकारी भूखंड कुठे हरवला ? असा सवाल केला जात आहे. तर सदर सरकारी जागेत आणखी काही पक्की बांधकामे असून त्यावर मात्र एका नेत्याच्या मध्यस्थीमुळे कारवाई टाळली जात असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे.

वासुदेव पवार ( नायब तहसिलदार ) - सरकारी आदेशानुसार सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई होती. सर्वेक्षण करूनच सरकारी जागा असल्याची खात्री केली होती. पोलीस बंदोबस्त मोठा होता. पण कारवाईत अडथळा आणला गेला. नंतर पोलीस नसल्याने कारवाई थांबवण्यात आली.