मंत्र्यांनीच केली दिशाभूल?

ठाण्याचा विकास करण्यात अडथळा निर्माण करणारा ९ मीटर रस्त्याचा जीआर काढून शासनाने ठाणेकरांची घोर उपेक्षा केली असतानाच शासनानेच काढलेल्या जीआरला खोटे ठरवून

ठाणे : ठाण्याचा विकास करण्यात अडथळा निर्माण करणारा ९ मीटर रस्त्याचा जीआर काढून शासनाने ठाणेकरांची घोर उपेक्षा केली असतानाच शासनानेच काढलेल्या जीआरला खोटे ठरवून गृहनिर्माणमंत्र्यांनी ठाण्यात पाच
लाख घरे बांधण्याची घोषणा
केली आहे. त्यांची ही घोषणा निश्चितच ठाणेकरांची फसवणूक करणारी आहे.
तरीही, शनिवारी ठाण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी गृहनिर्माणमंत्र्यांची ही घोषणा खरी ठरविण्यासाठी प्रयत्न केले. तर, आम्ही त्यांचा
सत्कार करू, असे राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि
ठामपातील विरोधी पक्षनेते हणमंत जगदाळे यांनी एका प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे म्हटले आहे.
२८ आॅगस्ट २०१५ अन्वये ठाणे महानगरपालिकेमध्ये ०.३३ च्या नोटिफिकेशनची घोषणा केली आहे. शहरातील धोकादायक इमारतींचा विकास व्हावा व त्याकरिता कमी दराने टीडीआर मिळाला तर त्या ठिकाणी विकास करता येईल, अशी भावना असल्याने शासनाच्या या नोटिफिकेशनमुळे ठाणे शहरातील नागरिकांची घोर उपेक्षा झाली आहे. ठाण्यातील धोकादायक किंवा जीर्ण झालेल्या इमारतींबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस गेल्या अनेक वर्षांपासून जी मागणी करीत होती, त्या मागण्यांनुसारच राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी ठाण्यात ५ लाख घरे बांधण्याची घोषणा केली आहे.
ठाण्यातील धोकादायक इमारतींची स्थिती पाहता क्लस्टरसाठी ४ नव्हे तर ६ एफएसआय देण्याची तयारी दाखवली आहे. घरांच्या बांधकामात पर्यावरणाचाही अडथळा येणार नाही, असेही गृहनिर्माणमंत्र्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे या विधानाची मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेऊन ठाणेकरांच्या जीवितहानीचा प्रश्न त्वरित मार्गी लावावा, असे आवाहन करतानाच गृहनिर्माणमंत्र्यांच्या या वक्तव्याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी, असा टोलाही ठाणे महानगरपालिकेचे विरोधी पक्षनेते जगदाळे यांनी लगावला आहे.

तर मंत्र्यांनी हा जीआर रद्द करून दाखवावा
ठाण्यातील धोकादायक, जीर्ण झालेल्या, तसेच अनधिकृत इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांच्या जीवितहानीच्या संरक्षणार्थ ठाण्यात क्लस्टर योजना राबावावी, अशी ठाणे राष्ट्रवादी काँग्रेसची अनेक वर्षांची मागणी आहे. तसा पाठपुरावाही शासनाकडे केलेला आहे. गेल्या अनेक वर्षांची हीच मागणी राष्ट्रवादीची आहे. असे असतानाच शासनाने काढलेला हा जीआर चुकून निघाला आहे, असे सांगून गुरुवारी राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी ठाण्याला भरभरून देत आहोत, असे सांगून शासनाचा क्लस्टरबाबतचा तो जीआर चुकून काढला आहे, असे म्हटले आहे. तर, त्यांनी हा जीआर रद्द करावा, अशी मागणी आ. आव्हाड यांनी केली आहे.