आयुक्त स्पर्धेमुळे रखडले मीरा-भाईंदर पोलीस आयुक्तालय

मंत्रिमंडळाची दीड महिन्यांपूर्वी मान्यता : ठाणे, पालघरच्या कार्यक्षेत्राची विभागणी पूर्ण

जमीर काझी 

मुंबई : मुंबईच्या आयुक्तपदी संजय बर्वे यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देत तूर्तास या पदासाठी इच्छुकांना आवर घातला असला, तरी नवनिर्मित मीरा-भार्इंदर पोलीस आयुक्तालयाचे पोलीस आयुक्त बनण्यासाठी अनेक अधिकाऱ्यांनी ‘फिल्डिंग’ लावली आहे. त्यांच्यातील अतिरेकी स्पर्धेमुळे मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्तालयाच्या स्थापनेचा मुहूर्त लांबणीवर टाकल्याची चर्चा आहे.

मीरा-भार्इंदर या स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाची निर्मिती करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने २३ जुलै रोजी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्य दिनापासून स्वतंत्र आयुक्तालय सुरू होईल, अशी अपेक्षा होती. त्यासाठी दोन जिल्ह्यांतील पोलीस स्टेशन, कार्यक्षेत्र आणि अन्य सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तताही करण्यात आली आहे. मात्र, येथील आयुक्तपदासाठी अनेक अधिकारी गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत. त्यांच्या निवडीबद्दल अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये एकमत नसल्याने, कोणालाही नाराज न करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्तांच्या नियुक्तीचा निर्णय प्रलंबित ठेवल्याचे सांगितले जाते. आयुक्त हा अप्पर महासंचालक दर्जाचा अधिकारी असेल. ठाणे ग्रामीण व पालघर जिल्ह्यातील वाढती लोकसंख्या आणि गुन्ह्यांचे प्रमाण लक्षात घेऊन, या ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्थेवर योग्य प्रकारे नियंत्रण ठेवता यावे, यासाठी दोन्ही अधीक्षकांच्या विभागणीतून स्वतंत्र मीरा-भार्इंदर पोलीस आयुक्तालय बनविण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत होती. त्याबाबतचा प्रस्ताव दोन वर्षांपूर्वी पोलीस मुख्यालयातून गृहविभागाला पाठविला होता. मात्र, त्यासाठी सुमारे १७५ कोटी खर्च अपेक्षित असल्याने वित्त विभागाने तो प्रलंबित ठेवला.

अखेर या वर्षी विभागाने त्याला मान्यता दिल्यानंतर, २३ जुलैच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २० पोलीस स्टेशन आणि मीरा-भार्इंदर आयुक्तालयाच्या निर्मितीला मान्यता दिली. त्यामुळे स्वातंत्र्य दिनाच्या मुहूर्तावर आयुक्तालय कार्यान्वित होईल, अशी अपेक्षा होती. त्यासाठी प्रशासनाकडून सर्व आवश्यक तांत्रिक व प्रशासकीय बाबींची पूर्तता करण्यात आली. मात्र, आयुक्तांच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब न झाल्याने आयुक्तालय प्रलंबित राहिले.

नियुक्तीबाबत मतभिन्नता
अतिवरिष्ठ सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नव्या आयुक्तालयासाठी पोलीस महासंचालक सुबोध जायस्वाल यांनी कार्यक्षम व प्रामाणिक ज्येष्ठ अधिकाºयांची नावे सुचविली आहेत. मात्र, सध्या ‘साइड’ला असलेल्या आणि कामापेक्षा ‘आर्थिक’ कार्यपद्धतीमुळे चर्चेत असलेल्या दोघा अधिकाºयांकडून या पदासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. विदर्भ आणि नागपूरशी सख्य असलेल्या या अधिकाºयांनी कंबर कसली असली, तरी महासंचालकांचा त्यांना विरोध आहे. आयुक्त पदाबाबत एकमत नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी हा विषय प्रलंबित ठेवला. मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाल्याने आयुक्तालय केव्हाही कार्यान्वित केले जाऊ शकते. मात्र, ८-१० दिवसांत विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार असल्याने, त्यापूर्वी निर्णय न घेतल्यास मुख्यमंत्री पूर्णवेळ प्रचारात व्यस्त होतील आणि आयुक्तालयाची स्थापना निवडणूक निकालानंतरच होईल, अशी शक्यता आहे.

अकोला, कोल्हापूरचे
आयुक्तालय ‘वेंटिग’वर
पोलीस मुख्यालयाने दोन वर्षांपूर्वी पिंपरी चिंचवड, मीरा-भार्इंदर, अकोला आणि कोल्हापूर आयुक्तालयाचे प्रस्ताव बनविले होते. त्यापैकी पिंपरी चिंचवडची गेल्या वर्षी १५ आॅगस्टला स्थापना झाली, तर मीरा -भार्इंदरच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली आहे. मात्र, अकोला व कोल्हापूर आयुक्तालयाचे प्रस्ताव गृहविभागात धूळ खात पडले आहेत. राज्यकर्त्यांची उदासीनता आणि आर्थिक टंचाईमुळे दोन्ही प्रस्ताव दुर्लक्षित राहिले असल्याचे वरिष्ठ अधिकाºयांकडून सांगण्यात आले.

असे असेल
मीरा-भार्इंदर आयुक्तालय
अप्पर महासंचालक व अप्पर आयुक्त, पोलीस उपायुक्त - ३, सहायक आयुक्त - १३, एकूण मनुष्यबळ - ४,७०८, पोलीस ठाणे -२०, लोकसंख्या - २०.४६ लाख.