मीरा-भार्इंदरमध्ये ५७ हजार व्यावसायिकांना ‘अच्छे दिन’?

मीरा-भार्इंदर महापालिका हद्दीत तब्बल ५८ हजार ३८७ मालमत्ता वाणिज्य वापराच्या असताना केवळ ३ टक्केच म्हणजे दीड हजार व्यावसायिकांकडून परवाना शुल्क वसूल होत आहे

धीरज परब, मीरारोड
मीरा-भार्इंदर महापालिका हद्दीत तब्बल ५८ हजार ३८७ मालमत्ता वाणिज्य वापराच्या असताना केवळ ३ टक्केच म्हणजे दीड हजार व्यावसायिकांकडून परवाना शुल्क वसूल होत आहे. ते क्षेत्रफळानुसार आकारले जात असल्याने मालमत्ताकराच्या देयकातून ते वसूल करण्याच्या प्रस्तावास कर विभागाने नकार दिल्याने पालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. दुसरीकडे परवाना विभागात केवळ तीनच कर्मचारी असल्याने अत्यल्प वसुली होत आहे.
महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी १० आॅक्टोबर २००८ च्या महासभेत परवाना शुल्काचे दर निश्चित झाले. त्यानुसार, २००८-०९ मध्ये ४३ लाख ४४ हजार, २००९-१० मध्ये १ कोटी ५१ हजार तर २०१०-११ मध्ये ५८ लाख १९ हजार रुपये इतके परवाना शुल्क वसूल केले.
परंतु, इतर महापालिकांच्या तुलनेत मीरा-भार्इंदर महापालिकेचा परवाना दर जास्त असल्याने मोजक्याच व्यापाऱ्यांकडून परवानाशुल्क वसूल होते. अखेर, ३० डिसेंबर २०११ रोजीच्या महासभेने परवाना फी शुल्कात फेरबदलाचा ठराव आणून क्षेत्रफळानुसार परवाना शुल्क आकारण्यास मंजुरी दिली. क्षेत्रफळाचे टप्पे व दर ठरवण्यात आले. किमान २५० चौ.फुटांपर्यंत २५० रु. १० हजार चौ.फू.पर्यंत ६ हजार रु. व त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रफळास ८ हजार रु. शुल्क निश्चित केले.
परंतु, दर कमी करूनदेखील व्यापाऱ्यांनी परवाना शुल्क भरण्यास टाळाटाळ चालवली. परिणामी, पालिकेचे उत्पन्न आणखी घटले. सन २०१०-११ मध्ये ५८ लाख १९ हजार, २०११-१२ मध्ये ५० लाख ७१ हजार, २०१२-१३ मध्ये २२ लाख ९९ हजार, २०१३-१४ मध्ये ३१ लाख २७ हजार व २०१४-१५ मध्ये २ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित असताना ५४ लाख ५५ हजार रुपये परवाना शुल्कापोटी वसूल झाले आहेत. तर, चालू आर्थिक वर्षात ३ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट असताना आॅगस्टपर्यंत फक्त १२ लाख ३१ रुपयेच परवाना शुल्क वसूल झाले आहे.
परवाना विभागास स्वत:चे वाहन नसून केवळ अधिकारी व त्यांच्या हाताखाली प्रत्येकी १ लिपीक व शिपाई आहे. अशा तुटपुंज्या कर्मचारीवर्गावर परवाना शुल्क वसूल करणे अवघड झाले आहे. सध्या ६११ दुकाने, ७८० कारखाने व १४० कोंबडी-मटणाची दुकाने मिळून १५३१ व्यावसायिक आस्थापनाच परवाना शुल्क भरत आहेत.
क्षेत्रफळानुसार परवाना शुल्क आकारले जात असल्याने कर विभागाच्या नोंदी असलेल्या तब्बल ५८ हजार ३८७ वाणिज्य वापराच्या मालमत्तांना कराच्या देयकातूनच परवाना शुल्क आकारणे सहज शक्य आहे. शिवाय, प्रत्येक मालमत्तेचे क्षेत्रफळ कर विभागाकडे उपलब्ध असून देयकातदेखील त्याचा समावेश असतो. आयुक्त अच्युत हांगे यांनीदेखील प्रभावी वसुली व्हावी, यासाठी मालमत्ता कराच्या देयकातून परवाना शुल्क आकारण्यास हिरवा कंदील दर्शवला होता. परंतु, सहायक आयुक्त तथा कर निर्धारक व संकलक स्वाती देशपांडे यांनी नियमाकडे बोट दाखवून मालमत्ता कराचे देयकात परवाना शुल्क समाविष्ट करण्यास नकार दिला.