मीरा - भार्इंदरमध्ये सामान्यांचा पाण्याकरिता टाहो तर नेते सुशेगाद

टंचाईच्या काळात नवीन जलजोडण्या देणे थांबते, मात्र नवीन इमारतींना परवानगी देणे थांबत नाही. लोकानुनय सुरूच आहे.

- धीरज परब, मीरा-भार्इंदर

मीरा-भार्इंदर ही शहरे झपाट्याने विकसित होणारी शहरे आहेत. सध्या या शहरांना तीव्र पाणीकपात भेडसावू लागली आहे. टंचाईच्या काळात नवीन जलजोडण्या देणे थांबते, मात्र नवीन इमारतींना परवानगी देणे थांबत नाही. लोकानुनय सुरूच आहे. टंचाईचे संकट हलके करण्याकरिता रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व तत्सम उपाययोजनांकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे.

पाणीकपात सुरू झाल्याने मीरा-भार्इंदरमध्ये टंचाईच्या झळा जाणवू लागल्या असून येत्या काळात दिवसागणिक त्या वाढत जाणार आहेत. नागरिकांना पाण्याचे नियोजन करण्याची कसरत करावी लागणार आहे. पाणीयोजनांची आश्वासने व करोडो रुपयांची मंजुरी मिळाल्याचे भासवून लोकांना २४ तास पाणी देण्याच्या राजकीय भूलथापा राजकारणी निवडणुकीत मारतात. पाणी आणल्याच्या जाहिराती करत स्वत:ची पाठ थोपटून घेतात. वारेमाप उंच इमारतींना मंजुऱ्या देताना पाणीसाठ्याचा विचार केला जात नाही. नोटांची झापडं डोळ्यांना लावल्याचा कदाचित तो परिणाम असावा. भविष्यातील पाणीटंचाईचा विचार करण्याऐवजी निव्वळ राजकीय व आर्थिक फायद्याचा विचार ते करतात. पाण्याचा पुनर्वापर, पावसाच्या पाण्याचे संकलन, पाणी जिरवणे, यासारख्या पाणीटंचाईवर मात करू शकणाºया महत्त्वाच्या पर्यायांकडे राजकारणी, पालिका प्रशासन सोयीस्कर डोळेझाक करते.

मीरा-भार्इंदर हे सर्वात झपाट्याने वाढणारे शहर म्हणून ओळखले जाते. पण, त्याचबरोबर पाण्याची प्रचंड टंचाई, परिणामी टंचाईमुळे पेटलेलं शहर ही सुद्धा या शहराची ओळख आहे. पाणी नाही म्हणून नवीन नळजोडण्या देणे बंद करणारे राजकारणी व प्रशासन पाणी नसताना नवीन बांधकामांना परवानग्या देणे मात्र बंद करत नाही. कारण, बहुतांश राजकारणीच बिल्डर आहेत. शिवाय, निधी पुरवणारा सर्वात मोठा वर्ग बिल्डर लॉबी आहे. लोकांना पाणी नाही मिळाले तरी चालेल, पण बिल्डरांच्या इमारती उभ्या राहिल्या पाहिजेत, सदनिका विकल्या गेल्या पाहिजेत, असा स्वार्थीपणा सुरू आहे. लाखो रुपये खर्च करून फ्लॅट विकत घेणाºयांना नंतर घोटभर पाण्याकरिता वणवण करत बसावे लागते.

अधिकृतपणे नळजोडण्या बंद असताना राजकीय नेत्यांना मात्र नियम डावलून त्या दिल्या जातात. लोकांना नळजोडण्या मिळत नसताना नेत्यांच्या शाळा, हॉटेल व आस्थापनांना सहजपणे नळजोडण्या कशा मिळतात? किती लोकप्रतिनिधींच्या घरी अथवा आस्थापनांमध्ये पाणी नाही, म्हणून ओरड कानांवर येते? एका नेत्याच्या भावाने तर दुसºया मजल्यावरील सदनिकेत थेट पालिकेकडून स्वतंत्र नळजोडणी घेतली होती. नळजोडण्या मंजूर करण्यासाठी हात ओले केले जातात. फायलींवर चक्क नगरसेवकांची व्हिजिटिंगकार्ड लावली जातात. पाण्याचा धंदाच त्यांनी मांडला आहे.

स्टेम प्राधिकरणाकडून ८६ दशलक्ष लीटर, तर एमआयडीसीकडून ९० दशलक्ष लीटर पाणी शहराला मिळते. पूर्वीच्या काँग्रेस आघाडी शासनाने मंजूर केलेल्या एमआयडीसीच्या कोट्यातील ७५ दशलक्ष पाण्याचा पुरवठा युती शासनकाळात सुरू झाला. त्या ७५ दशलक्ष लीटरपैकी आजघडीला सुमारे ४० दशलक्ष लीटर पाण्याचाच पुरवठा होत आहे. कारण, धरणातच पाणी नाही, तर मंजूर असले तरी देणार कुठून?

सूर्या धरणाचे पाणी मिळेल तेव्हा मिळेल, पण बिल्डर लॉबीला तसेच पालिका निवडणुका तोंडावर असल्याने नव्याने आलेल्या मतदारांना खूश करण्यासाठी कोणताही सारासार विचार न करता सध्या नव्या नळजोडण्यांची खिरापत वाटली जात आहे. सुमारे सहा हजार नवीन नळजोडण्या दिल्या गेल्या आहेत. शहरात पाणीकपात लागू झाली आहे. दरशुक्रवारी २४ तासांसाठी शहराचा पाणीपुरवठा बंद केला जाणार आहे. एक दिवस पुरवठा बंद राहणार असला तरी त्याची झळ पुढील दोन ते तीन दिवस लोकांना सोसावी लागणार आहे. आधीच ३५ तासांच्या बंदनंतर नागरिकांना पाणी मिळत आहे. आता या कपातीमुळे पाणीपुरवठा ४८ तासांनंतर केला जाणार आहे. वजनदार लोकप्रतिनिधींच्या प्रभागात टंचाईची झळ कमी बसते, असा अनुभव आहे. म्हणजे, शहरातल्या लोकांनाही सापत्न वागणूक मिळते.
रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सांडपाण्याचा पुनर्वापर यामध्येही तोच पक्षपात सुरू आहे. कायद्याने बंधनकारक असले व पाणीटंचाईवर प्रभावी उपाय असला, तरी पालिका व लोकप्रतिनिधींना त्याची अंमलबजावणी करण्यात स्वारस्य नाही. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सुरू आहे, याची कागदावर का असेना, पण फक्त एनओसी हवी आहे.

रेन वॉटरच्या योजना प्रभावी असतानादेखील फुटकळ कारणे पुढे केली जातात. रहिवासीसुद्धा सदर योजनेकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत. स्वत: पालिका व लोकप्रतिनिधीच पालिकांच्या इमारती, वास्तू व ताब्यातील मालमत्तांमध्ये सदर योजना राबवण्यास उत्सुक नसतात. मग, नागरिकांना तरी दोष का द्यावा?

रेन वॉटरप्रमाणेच सांडपाण्याचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक आहे. पण, कोट्यवधी रुपये खर्च करून बनवलेले मलनि:सारण केंद्र गंजले असून बंदच आहे. कुठेतरी अपवादात्मक खानापूर्ती म्हणून प्रकल्प सुरू आहे. बाकी तर आलेले सांडपाणीच थेट खाडी, समुद्रात सोडले जात आहे. सांडपाण्याचा पुनर्वापर केला, तरी पाण्याचा पर्यायी स्रोत सहज उभा केला जाऊ शकतो. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व तत्सम योजना जर प्रभावीपणे राबवल्या, तर पाणीटंचाई दूरच होऊन पाण्यासाठी स्वावलंबी शहर म्हणून नवीन ओळख करून देता आली असती.