मीरा भार्इंदर महापालिकेच्या नावाची कॉपीराईट वा ट्रेडमार्कखाली नोंद नाही, कुणीही वापरू शकणार नाव

मीरा भार्इंदर महानगरपालिका हे नाव कॉपीराईट कायदा व ट्रेडमार्क नुसार नोंदणीकृत नसल्याचे पालिकेच्या विधी अधिकारी सई वडके यांनी महासभेत सांगत आता महापालिकेचे नाव कोणीही व कशासाठीही वापरले तरी पालिका कारवाई करु शकत नाही अशी कबुलीच प्रशासनाने देऊन टाकली आहे.

 मीरारोड - मीरा भार्इंदर महानगरपालिका हे नाव कॉपीराईट कायदा व ट्रेडमार्क नुसार नोंदणीकृत नसल्याचे पालिकेच्या विधी अधिकारी सई वडके यांनी महासभेत सांगत आता महापालिकेचे नाव कोणीही व कशासाठीही वापरले तरी पालिका कारवाई करु शकत नाही अशी कबुलीच प्रशासनाने देऊन टाकली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपा प्रणित मीरा भार्इंदर महापालिका श्रमिक सहकारी पतसंस्थेस पालिका मुख्यालयात नाममात्र १ रुपया भाड्याने जागा देण्याचा ठराव बहुमताच्या बळावर मंजुर करतानाच महापालिकेचे नाव वापरण्याचा मार्ग सुध्दा मोकळा झाला आहे.

मीरा भार्इंदर महनगरपालिका अस्तित्वात यायच्या आधी पासुनच कर्मचारयांची मीरा भार्इंदर महानगरपालिका कर्मचारी पतपेढी गेली २२ वर्ष कार्यरत आहे. त्यावेळी पालिकेने सदर पतपेढीला रीतसर परवानगी दिलेली आहे. परंतु भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता यांनी स्वत:च्या अध्यक्षते खाली भाजपा प्रणित श्रमिक जनरल कामगार संघटना स्थापन करुन पतपेढी वर ताबा मिळवण्यासाठी निवडणुकीत पॅनल उभे केले होते.

पहिल्यांदाच सदर पतपेढिची निवडणुक ताणतणावाखाली गाजली. परंतु या निवडणुकीत शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, बविआ सह काही संस्थांनी एकजुट करुन आ. मेहतांच्या पॅनलचा धुव्वा उडवत पतपेढी वर आपले वर्चस्व कायम ठेवले. त्यामुळेभाजपा प्रणित मीरा भार्इंदर महापालिका श्रमिक सहकारी पतसंस्था स्थापन करण्यात आली. सदर पतसंस्थेचे कर्मचारयांनी सभासदत्व घ्यावे म्हणुन आजी - माजी नगरसचीवांसह काही प्रमुखांनी जोरदार प्रयत्न चालवले आहेत.

त्यातच सदर पतपेढिस महापालिका मुख्यालयात कार्यालय देण्या बाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने महासभेत आणला होता. त्यासाठी मुख्यालयातील वाहन चालकांची खोली ही वार्षिक ३ लाख २४ हजार ८६६ रुपयांनी भाड्याने देण्याचे आयुक्तांनी प्रस्तावात म्हटले होते.

आज बुधवारी त्या तहकुब महासभेत सदर विषय चर्चेस आला असता काँग्रेसचे नगरसेवक अनिल सावंत यांनी पतपेढिच्या नावात वापरलेल्या मीरा भार्इंदर महानगरपालिका याला हरकत घेतली. आधीच कर्मचारयांची एक पतपेढि कार्यरत असताना दुसरी पतपेढिला मंजुरी देऊ नये असे सांगत सहकार कायद्यातील कलम ४ चे उल्लंघन होऊन आधीच्या पतपेढिला आर्थिक फटका बसण्याची भिती त्यांनी व्यक्त केली.

मीरा भार्इंदर महानगरपालिकेचे नाव वापरताना आयुक्तांची परवानगी घेतली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत सोसायटी नोंदणी कायदा १८६० च्या कलम ३ नुसार पालिकेच्या नावाची नोंदणी करता येत नसल्याचे ते म्हणाले. शिवाय पालिका राज्य शासनाच्या आदेशा नुसार अस्तित्वात आलेली आहे. जर पालिकेचे नाव कोणीही वापरु लागले तर उद्या मीरा भार्इंदर महानरपालिका लॉजींग बोर्डिंग काढले जाईल असे ते म्हणाले. त्यावर उपमहापौर चंद्रकांत वैती यांनी हरकत घेत अशा प्रकारे पालिकेचे नाव बदनाम करु नका असे सांगीतले.

विधी अधिकारी सई वडके यांनी प्रशासनाच्या वतीने बोलताना , मीरा भार्इंदर महानगरपालिका हे नाव कॉपीराईट कायदा व ट्रेडमार्क खाली नोंदणी झालेले नसल्याचे व त्यासाठी अर्ज केला नसल्याचे सांगीतले. या वरुन प्रशासनानेच पालिकेचे नाव कोणीही वापरु शकतो वा नोंदणी करु शकतो याला हिरवा कंदिल दाखवल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

शिवसेनेच्या शर्मिला बगाजी यांनी महापालिकेच्या नावा बद्दल हरकत घेतानाच आणखी एका पतपेढिला जागा पालिकेत देऊ नये असा ठराव मांडला. परंतु भाजपा कडे स्पष्ट बहुमत असल्याने त्यांचा ठराव बहुमताने मंजुर झाला. भाजपा प्रणित पतपेढिला मुख्यालयात नाममात्र १ रुपया दराने जागा देण्याचा ठराव भाजपाने मांडला होता. भाजपाच्या ठरावाच्या बाजुने ५२ तर शिवसेना व काँग्रेसची मिळुन फक्त २९ मतं पडली.

वास्तविक मीरा भार्इंदर महानगरपालिका कर्मचारी पतपेढी ने सदर भाजपा प्रणित पतपेढिस हरतक घेतली होती. महापालिकेच्या नावास आयुक्तांची मंजुरी नसल्याची तक्रार त्यांनी केली होती. परंतु विधी अधिकारी यांच्या अभिप्राया नंतर उपायुक्त मुख्यालय विजयकुमार म्हसाळ यांच्या मंजुरीने सहाय्यक आयुक्त स्वाती देशपांडे यांनी जुन्या पतपेढिस लेखी पत्रच दिले होते. त्यात पालिकेचे नाव कॉपीराईट व ट्रेडमार्क नुसार नोंदणीकृत नसल्याने आयुक्तांच्या परवानगीची गरज नसल्याचे सांगत श्रमिक पतपेढिवर गुन्हा दाखल करता येत नाही असे स्पष्ट केले होते.

सुलतान पटेल ( सरचीटणीस - मीरा भार्इंदर कामगार सेना ) - प्रशासनातील काही अधिकारी हे सत्ताधारी भाजपाचे बटिक बनले आहेत. देशाची घटना व राज्यशासनाच्या अधिसुचने नंतर राजपत्रात प्रसिध्द होऊन मीरा भार्इंदर महानगरपालिका व तीचे नाव अस्तित्वात आले आहे. सोसायटी नोंदणी कायदा १८६० च्या कलम ३क मध्ये देखील कोणती नावे नोंदणी करु नये हे स्पष्ट आहे. तरी देखील बहुमताच्या बळावर मोगलाई सुरु असुन महापालिकेचे नावच प्रशसनाने सत्ताधारयांसाठी बाजारात मांडले आहे.

माणिक जाधव ( उपाध्यक्ष - श्रमिक जनरल कामगार संघटना ) - प्रशासनावर कोणताही दबाव टाकलेला नाही. कोणत्याही कायदे नियमांचा भंग केलेला नाही. महापालिका कर्मचारयांचीच ती पतपेढि आहे. आयुक्तांनी देखील त्यास मान्यता दिली आहे. न्यायहक्कासाठी कर्मचारयांना स्वतंत्र पतपेढि काढावीशी वाटली व ती आ. मेहतांच्या मार्गदर्शना खाली आम्ही सुरु केली आहे. विरोधक नाहक खोटे आरोप करत आहेत.