नागरिकांच्या माथी कोट्यवधींचा भुर्दंड, सत्ताधारी भाजपाची मंजुरी; काँग्रेस, सेनेचा विरोध

मीरा-भार्इंदर महापालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली असताना शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण तसेच पाच वर्षांसाठी कराची देयके काढणे, यासाठी तब्बल २८ कोटी रुपयांचा ठेका देण्याचा प्रस्ताव सोमवारच्या स्थायी समिती सभेत सत्ताधारी भाजपाने बहुमताने मंजूर केला.

मीरा रोड : मीरा-भार्इंदर महापालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली असताना शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण तसेच पाच वर्षांसाठी कराची देयके काढणे, यासाठी तब्बल २८ कोटी रुपयांचा ठेका देण्याचा प्रस्ताव सोमवारच्या स्थायी समिती सभेत सत्ताधारी भाजपाने बहुमताने मंजूर केला. काँग्रेस तसेच शिवसेनेने यास विरोध केला असून शासन सर्वेक्षण करणार असताना तसेच पालिकेकडे कर्मचारीवर्ग असताना कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड नागरिकांच्या माथी कशाला, असा सवाल काँग्रेस तसेच सेनेने केला आहे.
मीरा-भार्इंदर महापालिका हद्दीतील तीन लाख ४८ हजार ४७७ मालमत्तांना पालिकेने करआकारणी केली आहे. शिवाय, नव्याने होणाऱ्या इमारती तसेच अन्य बांधकामांच्या करआकारणीसाठी पालिकेकडे सातत्याने प्रस्ताव येत असतात.
सोमवारच्या स्थायी समिती सभेत उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांनी जीआयएस मॅपिंगद्वारे मालमत्तांचे सर्वेक्षण करणे तसेच पुढील पाच वर्षांसाठी मालमत्ताकराची बिले छापणे, वितरण करणे तसेच करनोंदी करण्याचे कंत्राट देण्याचा प्रस्ताव आणला. यासाठी चार निविदा आल्या होत्या. पण, तिघा ठेकेदारांनी कागदपत्रेच सादर न केल्याने एकमेव मे. कोलबो ग्रुप या ठेकेदाराची निविदा मंजुरीसाठी म्हसाळ यांनी सभेसमोर ठेवली.
अंदाजे चार लाख मालमत्तांचे जीआयएस सर्वेक्षण करण्यासह मालमत्तांचे मोजमाप घेणे, नकाशे काढणे, जीआयएस प्रणालीद्वारे क्रमांक टाकणे, छायाचित्र काढणे, करयोग्य तसेच भांडवली मूल्य आधारित गणना करणे, या कामासाठी ५८५ रु. प्रति मालमत्ताप्रमाणे २३ कोटी ४० लाख इतकी रक्कम ठेकेदाराने नमूद केली होती. पण, पालिका अधिकाºयांनी वाटाघाटी केल्यावर ठेकेदाराने प्रति मालमत्ता ५४५ रु. दर अकारण्याची तयारी दर्शवल्याने सर्वेक्षणासाठी २१ कोटी ८० लाख रुपये इतकी रक्कम ठेकेदारास द्यावी लागणार आहे.
याशिवाय, सदर ठेकेदाराने पाच वर्षांसाठी कराची बिलेछपाई, वितरण आदी कामांसाठी प्रतिमालमत्ता १८५ रुपयांप्रमाणे सात कोटी ३० लाखांची रक्कम मागितली होती. त्यातही वाटाघाटी करून १४५ रु. प्रतिमालमत्ता दर ठरवून पाच कोटी ८० लाखांची रक्कम ठेकेदारास दिली जाणार आहे. परिणामी, मे. कोलबो ग्रुपला जीआयएस सर्वेक्षण आणि पुढील पाच वर्षांसाठी देयकछपाई आदीकरिता तब्बल २८ कोटी वा त्यापेक्षा जास्त रक्कम द्यावी लागणार आहे.
स्थायी समितीमध्ये यावरून काँग्रेसचे गटनेते जुबेर इनामदार, शिवसेनेच्या दीप्ती भट, अनिता पाटील आदींनी जोरदार विरोध केला. परंतु, भाजपाने बहुमताने ठेका देण्याचा ठराव मंजूर केला. भाजपाचे राकेश शाह यांनी मांडलेल्या ठरावास सभापती रवी व्यास यांनी मंजुरी दिली. तर, ठेका देण्याचा प्रस्ताव रद्द करण्याचा ठराव जुबेर यांनी मांडला असता अनिता यांनी त्यास अनुमोदन दिले. यावेळी उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांच्यावर जुबेर आदींनी टीकेची झोड उठवली.
राज्य शासनाने सप्टेंबर २०१५ मध्ये क आणि ड वर्गांच्या महापालिकांमधील मालमत्तांचे जीआयएस सर्वेक्षण नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत एकच निविदा काढून काम देण्याचे निश्चित केले होते. शासनाने तसे आदेशदेखील सर्व पालिकांना बजावतानाच जर पालिकेने परस्पर निविदा काढल्या असतील, तर त्या रद्द करण्याचेसुद्धा कळवले होते.
त्यामुळे मे २०१५ मध्ये पालिकेच्या महासभेत जीआयएस सर्वेक्षणासाठी ठेकेदार नेमण्याचा ठराव बारगळला होता. परंतु, पालिका आयुक्तांनीच जून २०१८ मध्ये शासनास पत्र देऊन शासनामार्फत सर्वेक्षण सुरू न झाल्याने पालिकेमार्फत करण्यास मंजुरी मागितली होती. आश्चर्य म्हणजे सप्टेंबर २०१८ मध्ये नगरविकास विभागाचे अवर सचिव अ.शा.मुत्याल यांनी विशेष बाब म्हणून पालिकेस सर्वेक्षणासाठी निविदा काढून ठेकेदार नेमण्यास मंजुरी दिली.
शहरातील मालमत्तांना करआकारणी करतेवेळीच मालमत्तेच्या क्षेत्रफळाबाबत वास्तुविशारद वा विकासकांकडून हमीपत्र घेणे, मालमत्तांना करआकारणी, त्याचा होणारा वापर आदींसाठी पालिकेच्या कर तसेच अतिक्रमण, नगररचना, पाणीपुरवठा, आरोग्य विभागाच्या कर्मचाºयांमार्फत शोध घेणे शक्य आहे. लोक स्वत: करआकारणीसाठी येत असतात. शहराचे क्षेत्रफळ ७९ चौकिमी असून त्यात सीआरझेड, वनविकास, मिठागराचे क्षेत्र विचारात घेतले, तर २५ टक्केच क्षेत्रात बांधकामे आहेत. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने कर्मचाºयांमार्फत सर्वेक्षण करून घेणे आर्थिक फायद्याचे असताना भाजपा आणि प्रशासनाला ठेकेदार नेमण्यातच स्वारस्य असल्याचे जुबेर म्हणाले.
सभापती रवी व्यास यांनी मात्र सर्वेक्षणामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ होईल, असा विश्वास आ. नरेंद्र मेहता यांना असल्याचे म्हटले आहे. सर्वेक्षण गरजेचे असल्यानेच भाजपाने मंजुरी दिली आहे.

२८ कोटी खर्च करण्याची पालिकेची लगीनघाई संशयास्पद असल्याची चर्चा

स्थायी समितीमध्ये यावरून काँग्रेसचे गटनेते जुबेर इनामदार, शिवसेनेच्या दीप्ती भट, अनिता पाटील आदींनी जोरदार विरोध केला. परंतु, भाजपाने बहुमताने ठेका देण्याचा ठराव मंजूर केला. भाजपाचे राकेश शाह यांनी मांडलेल्या ठरावास सभापती रवी व्यास यांनी मंजुरी दिली. तर, ठेका देण्याचा प्रस्ताव रद्द करण्याचा ठराव जुबेर यांनी मांडला.

शिवसेनेच्या अनिता पाटील यांनी त्यास अनुमोदन दिले. यावेळी उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांच्यावर जुबेर आदींनी टीकेची झोड उठवली.
शासन सर्वेक्षण करणार असताना पालिकेला तब्बल २८ कोटी खर्च करण्यासाठी लागलेली लगीनघाई संशयास्पद असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली आहे.