मीरा-भार्इंदर महापालिका: त्या मोकळ्या जागा मालमत्ता कराच्या कक्षेत येणार?

मीरा-भार्इंदर महापालिका क्षेत्रात असलेल्या खाजगी जागांपैकी काही जागांवर पालिकेने नागरी सुविधांच्या माध्यमातुन विविध आरक्षणे टाकली आहेत.

राजू काळे

भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिका क्षेत्रात असलेल्या खाजगी जागांपैकी काही जागांवर पालिकेने नागरी सुविधांच्या माध्यमातुन विविध आरक्षणे टाकली आहेत. त्या जागा विकासासाठी मालकांनी अद्याप पालिकेच्या ताब्यात दिल्या नसुन त्यांसह उर्वरीत मोकळ्या जागांचा परस्पर भाडेतत्वावर  वाणिज्यिक वापर केला जात असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे जागा मालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्याऐवजी त्यांना मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी बुधवारी महापौर डिंपल मेहता यांच्या दालनात पार पडलेल्या सर्व पक्षीय गटनेता बैठकीत चर्चा करण्यात आली. 

पालिकेने शहर विकास आराखड्यात २००९ मध्ये राज्य सरकारच्या मान्यतेने काही फेरबदल केले असुन त्यात अनेक खाजगी जागांवर नागरी सुविधांच्या माध्यमातुन आरक्षणे जाहिर केली आहेत. त्याच्या मोबदल्यापोटी पालिकेने त्या जागा मालकांना वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याचे मान्य केल्याने त्यातील काही जागा पुर्णपणे तर काही जागांचा ठराविक भागच पालिकेच्या ताब्यात आला आहे. तर  उर्वरीत जागा अद्यापही जागा मालकांच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे त्या जागांवरील नागरी सुविधांचा विकास पालिकेच्या मालकीअभावी रखडला आहे. तसेच काही जागांवर अतिक्रमणे वसल्याने त्या जागांचा वापर बेकायदेशीरपणे केला जात आहे. सध्या शहराची लोकवस्ती झपाट्याने वाढत असुन नवीन सरकारी योजनांमुळे शहरात स्थलांतरांची संख्या देखील वाढु लागली आहे. त्यामुळे पालिकेची आरक्षणे असलेल्या परंतु, अद्याप ताब्यात न आलेल्या जागा मोक्याच्या ठिकाणी असल्याने त्यांना सोन्याचा भाव येऊ लागला आहे. यामुळे त्या जागा आपल्याच ताब्यात ठेवण्याचे उपद्व्याप जागा मालकांनी सुरु केले आहेत. तर त्या ताब्यात घेण्यासाठी पालिकेकडुन ठोस कार्यवाही केली जात नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आरक्षित  मोकळ्या जागांसह इतर खाजगी जागांचा वापर वाणिज्यिक वापरासाठी केला जात आहे. काही खाजगी मोकळ्या जागा तर शाही विवाह सोहळ्यांसाठी भाडेतत्वावर दिल्या जातात. त्यातुन पालिकेला कोणताही कर मिळत नसल्याने त्यात पालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे त्या जागांच्या वाणिज्यिक वापरासह त्यावर भाडेतत्वावर होणारे शाही विवाह सोहळ्यांपोटी जागा मालकांवर दंडात्मक कारवाईचा प्रस्ताव येत्या ८ डिसेंबरच्या महासभेत मान्यतेसाठी मांडला जाणार आहे. तत्पुर्वी त्याला सर्व पक्षीय मान्यता मिळावी, यासाठी बुधवारी महापौरांच्या दालनात गटनेत्यांची बैठक बोलविण्यात आली होती. त्यावेळी भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता, शिवसेना गटनेते हरिश्चंद्र आमगावकर, काँग्रेस गटनेता जुबेर इनामदार यांच्यासह सेना नगरसेवक राजू भोईर, काँग्रेस नगरसेवक अनिल सावंतही उपस्थित होते. त्यावेळी काही आरक्षित जागा राजकीय मंडळींसह बड्या विकासकांशी संबंधित असल्याने त्या पालिकेच्या ताब्यात देण्यासह त्यांच्या वाणिज्यिक वापरापोटी मालमत्ता कर आकारण्यावर चर्चा करण्यात आली. त्यावर इनामदार जुबेर यांनी आक्षेप घेत मोकळ्या खाजगी जागांवर कोणताही कर आकारण्याची तरतूद पालिका अधिनियमात नसली तरी ज्या जागांवर पालिकेने बांधकाम परवानगी देऊनही अद्याप बांधकामाला सुरुवात झालेली नाही, अशा मोकळ्या जागांचा कर पालिका अगोदरच वसुल करीत आहे. त्यामुळे पुन्हा नव्याने कर आकारणे योग्य नसल्याचे मत करीत त्यांनी पालिकेने आरक्षित जागा पुर्णपणे ताब्यात घेण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करुनच पुढील कार्यवाही करावी, अशी भूमिका मांडली. 

- सेना नगरसेवक राजू भोईर कुटुंबाच्या नावे असलेल्या जागांवर सत्ताधाय््राांनी लक्ष केंद्रीत केले असुन त्यात एका बड्या भाजपा मंत्र्यांचे मार्गदर्शन लाभत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात जोरात सुरु आहे. मात्र त्यावर बैठकीत उघडपणे चर्चा झाली नसल्याचे सुत्राकडुन सांगण्यात आले.