मीरा-भार्इंदरमध्ये बेकायदेशीर माती भरावाचा धुमाकूळ; सरकारी यंत्रणांचे मात्र दुर्लक्ष

मीरा-भार्इंदर शहरातील ५० टक्यांहुन अधिक जागा सीआरझेड बाधित असुन त्यातील बहुतांशी जागांवर कांदळवन व काही काही जागा पाणथळ असल्याने त्यावर पर्यावरण विभागाच्या परवानगीखेरीज कोणतेही बांधकाम करता येत नाही.

- राजू काळे 

भार्इंदर  - मीरा-भार्इंदर शहरातील ५० टक्यांहुन अधिक जागा सीआरझेड बाधित असुन त्यातील बहुतांशी जागांवर कांदळवन व काही काही जागा पाणथळ असल्याने त्यावर पर्यावरण विभागाच्या परवानगीखेरीज कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. परंतु, या परवानगीला छेद देत त्या क्षेत्रात मोठ्याप्रमाणात बेकायदेशीर मातीभराव सुरु असुन त्याकडे पालिकेसह महसुल विभाग व स्थानिक पोलिस या सरकारी यंत्रणांचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरीकांकडुन केला जात आहे.

राज्य सरकारने २००० मध्ये जाहिर केलेला सीआरझेड आराखडा २००५ मध्ये शहरासाठी अमलात आणला गेला. यानुसार शहरातील निम्याहुन अधिक जागा सीआरझेड बाधित असल्याचे नमुद करण्यात आले. यामुळे २००५ पुर्वीची बांधकामे सुद्धा सीआरझेड बाधित ठरल्याने त्यांचा पुर्नविकास व दुरुस्ती पर्यावरण विभागाच्या परवानगीत अडकली जात आहे. परंतु, ज्या सीआरझेड बाधित मोकळ्या जागा आहेत. त्या भुमाफीया व बांधकाम माफीयांच्या रडावर आल्या आहेत. त्यातच शहराच्या पश्चिमेस समुद्र किनारा तर उत्तर व दक्षिणेला खाडीकिनारा असल्याने तेथील पाणथळ जागांतील बांधकामांना सुद्धा खो घालण्यात आला आहे. तसेच किनारा व कांदळवन क्षेत्रापासुन सुमारे १०० मीटर अंतरावर पर्यावरण विभागाच्या मान्यतेखेरीज बांधकाम करण्यास मनाई असल्याचे सांगण्यात येत आहे. याखेरीज नाल्यांलगतच्या बांधकामांना देखील पर्यावरण विभागाची परवानगी आवश्यक असताना शहरातील अनेक नाले मात्र बेकायदेशीर मातीभरावात गायब करण्यात आले आहेत. सध्या त्यावर अनेक बांधकामे उभी करण्यात आली आहेत. हा प्रकार राजरोसपणे सुरु झाला असुन कांदळवनाची दिवसाढवळ्या कत्तल केली जात आहे. यावर पर्यावरणवाद्यांनी सरकारी यंत्रणांकडे पाठपुरावा करुन संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याचे अपेक्षित असताना तसे न झाल्यास भुमाफीयांना मोकळे रान मिळते. शहरातील कनाकिया, हाटकेश व वरसावे येथील कांदळवनाची झाडे बिनदिक्कत तोडुन त्या क्षेत्रात मोठ्याप्रमाणात मातीभराव केला जात आहे. यावर पोलिसांत तक्रार केल्यासच पोलिस कारवाईचा बडगा उचलून आपले कर्तव्य पार पाडतात. महसुल विभागही तक्रारीनुसारच बेकायदेशीर मातीभरावाचा पंचनामा करुन वरीष्ठांपुढे कारवाईचे कागदी घोडे नाचवतात. परंतु, मातीभराव करणाय््राांवर एमआरटीपीचा गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केली जाते. त्यातच एखादी राजकीय व्यक्ती असल्यास कारवाईचे सोपस्कार पार पाडण्यास सरकारी यंत्रणांकडुन विलंब लावला जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. सीआरझेड व कांदळवनाची झाडे तोडुन त्या क्षेत्रात बांधकाम होऊ नये, यासाठी पालिकेने जिल्हाप्रशासनाच्या आदेशावरुन लाखे रुपये खर्चुन कांदळवन क्षेत्राला तारेचे कुंपण घातले आहे. या मागे कांदळवनाचे संरक्षण करण्याचा हेतु असला तरी तो केवळ फलक लावण्यापुरताच मर्यादित आहे कि काय, असा प्रश्न नागरीकांकडुन उपस्थित केला जात आहे. यात मात्र पालिकेचा लाखोंचा निधी वाया जात असला तरी महसुल विभागाने देखील त्याकडे गांभीर्याने पाहणे अत्यावश्यक असल्याचे मतही नागरीकांकडुन व्यक्त केले जात आहे.