मीरा-भाईंदर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा शिवसेनेला धक्का; मेट्रो कारशेडची पुन्हा होणार सुनावणी

आमच्यामुळे सुनावणी रद्द झाल्याचा गवगवा करणाऱ्या शिवसेनेला धक्का मानला जात आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

मीरारोड - भाईंदर पश्चिमेच्या मुर्धा येथील प्रस्तावित मेट्रो कारशेड उभारण्यासाठी जमिनी ताब्यात घेण्याबाबत स्थगित केलेली सुनावणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पुन्हा २० एप्रिल रोजी ठेवली आहे. आमच्यामुळे सुनावणी रद्द झाल्याचा गवगवा करणाऱ्या शिवसेनेला धक्का दिल्याचे मानले जात आहे. 

मीरा भाईंदर मेट्रोचे काम एकीकडे वेगाने सुरु असताना दुसरीकडे मेट्रोच्या कारशेड उभारण्यावरून मात्र मोठा तिढा निर्माण झाला आहे . शहरातील नागरिक मेट्रो कधी सुरु होणार याची चातका सारखी वाट बघत असताना दुसरीकडे मुर्धा गावातील जमीन मेट्रो कारशेडला जमीन देण्यास विरोध होत आहे .  

मुर्धा येथील ३२ हेक्टर जमीनीवर मेट्रो कारशेड एमएमआरडीए ने प्रस्तावित करून जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी सूचना जारी केली आहे . मेट्रो स्थानक मुर्धा पर्यंत आणून तेथे कारशेड उभारण्यासह भविष्यात मेट्रो पुढे उत्तन पर्यंत नेण्याची चर्चा देखील आहे . दरम्यान मुर्धा येथे मेट्रो कारशेड उभारण्यास मुर्धा सह राई , मोरवा गावातून विरोध होऊन जाहीर सभा घेणे आदी आंदोलन आकाराला येत आहे .  कारशेड विरुद्ध भाजपा , शिवसेना आदी राजकीय पक्ष सुद्धा मैदानात उतरले आहेत . स्थानिक भूमिपुत्र समन्वय समिती सह गाव पंच मंडळांनी शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांना निवेदन दिले असून सरनाईक यांनी सुद्धा शेतकऱ्यांच्या जागा न घेता अन्य पर्यायी जागांचा विचार करण्याची मागणी अधिवेशनात केली होती .

कारशेडला उभारण्यास विरोध दर्शवणाऱ्या हरकती उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत यांच्याकडे नोंदवण्यात आल्या आहेत. त्या अनुषंगाने १४ ते १६ मार्च दरम्यान  जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी ठेवण्यात आली होती . परंतु ऐनवेळी प्रशासकीय कारणास्तव सुनावणी स्थगित केल्याचे जिल्हा प्रशासना कडून पत्रा द्वारे सांगण्यात आले होते. त्यावेळी शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख संदीप पाटील यांनी शिवसेना व आमदार सरनाईक यांच्या विरोधामुळे सुनावणी रद्द केल्याचे म्हटले होते. 

परंतु उपजिल्हाधिकारी यांनी येत्या २० एप्रिल रोजी मेट्रो कारशेड जमीन अधिग्रहण करण्या बाबत आलेल्या हरकती - सूचनां वर सुनावणी ठेवली आहे . सुनावणीच्या नोटिसा तलाठी यांच्या मार्फत सर्व हरकतदार , जमीन मालक यांना देण्यास सांगण्यात आले आहे . त्या अनुषंगाने नोटीस बजावल्या गेल्या आहेत . 

२० एप्रिल रोजी कारशेडची सुनावणी ठेवल्याने शिवसेनाला दिलेला धक्का मानला जात आहे . त्यामुळे ह्या प्रकरणी आ. सरनाईक यांनी एमएमआरडीए चे आयुक्त एस. व्ही. आर. श्रीनिवासन यांना १४ एप्रिल रोजी पत्र पाठवून मेट्रो कारशेड ची सुनावणी रद्द करण्याची मागणी केली आहे . विधान भवनात नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या लक्षवेधी सूचनेवर सकारात्मक उत्तर दिलेले असताना मंत्री यांच्या कडे कारशेड बाबत बैठक होऊन शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले जात नाही तो पर्यंत  सुनावणी रद्द करावी अन्यथा हक्कभंग दाखल  करावा लागेल असा इशारा दिला आहे . 

गेल्या महिन्यात तर सुनावणीला जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहचल्यावर सुनावणी स्थगित झाल्याचे सांगण्यात आले होते .  भाईंदर वरून ठाण्याला यायचे - जायचे म्हणजे दिवस जातो . वेळ व प्रवासाचा भुर्दंड सोसावा लागतो. त्यामुळे सुनावणी भाईंदर मध्येच घ्यावी अशी मागणी भूमिपुत्र समन्वय समिती सह हरकतदार यांनी जिल्हा प्रशासना कडे केली होती . परंतु जिल्हा प्रशासनाने त्या मागणीला अमान्य करत ठाण्यातच सुनावणी ठेवली आहे.