मीरा-भाईंदरच्या पालिका आयुक्तांकडून चक्क राज्य सरकारची दिशाभूल

माजी नगरसेवकाची तक्रार : आदेशांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप

मीरा रोड : आजादनगर येथे नव्याने मंजूर ‘१२२ अ’ सांस्कृतिक भवन आरक्षणाची जागा आगरी समाजोन्नती संस्थेला महासभेच्या ठरावानुसार १२ हजार रुपये वार्षिक भाड्याने देण्याच्या पत्रात वैद्यकीय आणि शैक्षणिक प्रयोजनासाठीच्या कलमांचा संदर्भ लावल्याची बातमी ‘लोकमत’ने दिल्यानंतर आयुक्तांनी सुधारित पत्र पाठवून कलमच त्यातून वगळले आहे. हे कलम वगळल्याने आता शासन आदेशानुसार जागेचे वार्षिक भाडे एक कोटींंच्या घरात जाणार आहे. तर आयुक्तांनी शासन आदेशांचे उल्लंघन करून दिशाभूल केल्याने निलंबित करण्याची तक्रार भाजपचेच माजी नगरसेवक संजय पांगे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

मीरा-भाईंदर महापालिका प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींनी आजादनगर जवळील शहराच्या मध्यभागी मोक्याच्या जागेत असलेले सामाजिक वनीकरण व खेळाच्या मैदानासाठीचे आरक्षण क्रमांक १२२ हे आजही विकसित केलेले नाही. टीडीआर देऊनही अतिक्रमण अनेक भागांत कायम आहे. सामाजिक वनीकरण तर विकास आराखड्यातील एकमेव आरक्षण आहे. वनीकरण व खेळाचे मैदान या दोन्हींची आवश्यकता असताना आधी शासनाने आरक्षणाचे विभाजन नसताना मैदानातील आरक्षणात १५ टक्के बांधकाम बाळासाहेब ठाकरे सांस्कृतिक भवन बांधण्यास परवानगी दिली.

आगरी समाज उन्नती मंडळास आगरी समाज भवनसाठी जागा देण्याचा महासभेने प्रस्ताव शासनाने फेटाळत सांस्कृतिक भवन म्हणून मूळ आरक्षणातील तब्बल सहा हजार चौ.मी. जागा कमी करून नवीन ‘१२२ अ’ असे आणखी एक सांस्कृतिक भवनचे आरक्षण मंजूर केले. महासभेने शासन निर्णय तसेच पालिका अधिनियम बाजूला ठेवून थेट उन्नती मंडळास सुरुवातीला ३० व नंतर ९९ वर्षांसाठी वार्षिक १२ हजार भाडेप्रमाणे देण्याचा ठराव मंजूर केला. त्यामध्ये हॉल भाड्याने देणे आदीला मंजुरी दिली.

वास्तविक पालिकेचा भूखंड नाममात्र भाड्यात द्यायचा असेल तर वैद्यकीय आणि शैक्षणिक कार्यासाठीच तशी नोंदणी असलेल्या संस्थेस देता येतो. पण महासभेचा ठराव आणि संस्था सदर नियमात बसत नसल्याने आयुक्तांनीच गैरप्रकारावर शिक्कामोर्तब केल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने दिले होते. ‘लोकमत’च्या वृत्तानंतर कोंडी झाल्याने आयुक्तांनी ७ जुलै रोजी नगरविकास विभागास सुधारित पत्र पाठवून त्यातून कलम ७९ (ग) चा उल्लेखच काढून टाकला.

आयुक्तांनी या कलमाचा उल्लेख काढून टाकल्याने आता संस्थेला सवलतीच्या नव्हे तर रेडीरेकनरच्या दरानुसार भूखंड भाड्याने द्यावा लागेल. कलम ७९ ( ग ) चे तसेच लोकलेखा समितीच्या अहवालानुसार शासनाने २५ मे २०१८ रोजी काढलेल्या परिपत्रकाचेही आयुक्तांनी उल्लंघन केल्याचे पांगे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. शासनाचे आदेश आणि कायदेशीर तरतुदींच्या बाहेर जाऊ न काहीच केले जाणार नाही. महासभेत मंजूर झालेला ठराव शासनाकडे पाठवलेला आहे. नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या निर्देशानुसारच अंमलबजावणी करू, असे बालाजी खतगावकर म्हणाले.