मीरा भाईंदरमध्ये मालमत्ता करात ५० टक्के सवलतीचा भाजपाचा निर्णय प्रशासनाने फेटाळला

सत्ताधाऱ्यांनी महासभेत करत ५० टक्के सवलती सोबतच थकबाकी वरील सर्वच्या सर्व व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे . वास्तविक वर्षानुवर्षे कर न भरणाऱ्या थकबाकीदारांना तर ही बक्षिसीच म्हणावी लागेल.

मीरारोड - मीरा भाईंदर महापालिकेच्या महासभेत मालमत्ता करात ५० टक्के सवलत देण्याचा घेतलेला निर्णय प्रशासनास अमान्य असून २० टक्के पर्यंत सवलत देण्याची तयारी दाखवली होती . परंतु सत्ताधारी ५० टक्क्यांवर अडून बसल्याने अखेर कर सवलतीचा ठरावच विखंडित करण्यासाठी राज्य शासना कडे पाठवण्याची भूमिका प्रशासन घेण्याच्या तयारीत आहे. तर वर्षानुवर्षांच्या करबुडव्याना व्याजाची १०० टक्के माफी आणि नियमित कर भरणाऱ्या सामान्य नागरिकांना मात्र करात ५० टक्के सवलत का ? असा प्रश्न देखील केला जात आहे . 

१३ ऑगस्ट रोजी रोज झालेल्या ऑनलाइन महासभेत शहरातील नागरिकांना ३१ ऑक्टॉबर पर्यंत कर भरल्यास ५० टक्के कर माफ तर आधीची थकबाकी सुद्धा भरल्यास त्यावरील व्याज पूर्णपणे १०० टक्के माफ करण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपाने घेतला होता. त्यावेळी प्रशासनाने १० टक्के कर सवलत देता येईल असे स्पष्ट केले होते . कर सवलतीच्या ठरावाची प्रत कर विभागास १३ दिवसांनी मिळाली.  त्या नंतर प्रशासनाने आपला प्रस्ताव तयार केला . या बाबत महापौर ज्योत्सना हसनाळे , आयुक्त डॉ . विजय राठोड सह पदाधिकारी - गटनेते यांची बैठक झाली . त्या बैठकीत आयुक्तांनी पालिकेची आर्थिक स्थिती व कर वसुली उत्पन्न आदींचा विचार करता २० टक्के पर्यंत सामान्य करात सवलत देता येऊ शकेल असे स्पष्ट केले असल्याचे त्यावेळी सांगण्यात आले होते . 

 परंतु सत्ताधारी भाजपा सह शिवसेना ५० टक्के कर सवलत देण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहे . तर काँग्रेसने नागरिकांना ५० टक्के नव्हे तर १०० टक्के कर माफी द्या अशी मागणी कायम कायम ठेवली आहे . परंतु प्रशासनाने महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्न , खर्च आदींचा विचार करून २० टक्के सवलत सरसकट देण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे . जर सत्ताधारी व विरोधक ऐकले नाहीत तर शेवटी ५० टक्के कर सवलतीचा ठराव विखंडित करायला पाठवावा लागेल असे स्पष्ट संकेत प्रशासनाने दिले आहेत . या मुळे नागरिकांना मिळणारी २० टक्के सवलत देखील हातची जाईल व त्याला जबाबदार लोकप्रतिनिधींचे राजकारण ठरेल अशी भीती जाणकारांनी व्यक्त केली आहे . 

कोणाला फायदा जास्त होणार ? 

५० टक्के कर सवलतीचा ठराव हा वाणिज्य आणि निवासी यांच्यासाठी सरसकट घेतला आहे . परंतु याचा सर्वात मोठा फायदा हा शहरात मोठमोठ्या आणि अनेक मालमत्ता घेऊन बसलेल्या राजकारणी , उद्योजकांना होणार आहे . सामान्य नागरिकांना निवासी करात ५० टक्के सवलत मिळाल्यास ती रक्कम एकूण बिलाच्या अल्प अशीच असणार आहे . सामान्य करत सवलत दिल्यास सुमारे ३१ कोटींचे नुकसान सहन करावे लागणार आहे . त्यामुळे निवासी मालमत्ताना ५० टक्के आणि वाणिज्य मालमत्ताना २० टक्के सवलतचा ठराव केला असता तर फारसा नुकसानीचा विषय झाला नसता असे जाणकारांनी स्पष्ट केले . त्यामुळे सरसकट ५० टक्के कर सवलतीचा निर्णय सत्ताधारी यांनी कोणाच्या हितासाठी घेतला ? असा प्रश्न केला जात आहे. 

व्याज माफीचे गौडबंगाल 

सत्ताधाऱ्यांनी महासभेत करत ५० टक्के सवलती सोबतच थकबाकी वरील सर्वच्या सर्व व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे . वास्तविक वर्षानुवर्षे कर न भरणाऱ्या थकबाकीदारांना तर ही बक्षिसीच म्हणावी लागेल. कारण या थकीत व्याजाची रक्कम तब्बल ५१ कोटी रुपये इतकी आहे . म्हणजेच ज्यांनी दरवर्षी प्रामाणिक पणे कर भरला त्यांना ५० टक्के सवलत आणि ज्यांनी वर्षानु वर्ष कर थकवला त्यांच्या व्याजाची संपूर्ण १०० टक्के माफी म्हणजे प्रामाणिक कर दात्यांवर अन्याय आहे . त्यामुळे या करबुडव्यांवर सत्ताधारी भाजपाची मेहेरबानी देखील चर्चेचा विषय ठरला आहे .