प्रभाग अधिकाऱ्यांकडून पदाचा गैरवापर, अनधिकृत बांधकामाला केलं अधिकृत; आयुक्तांचा दणका

आयुक्त संजय काटकर यांनी तर तत्कालीन प्रभाग अधिकारी सचिन बच्छाव यांनी अनधिकृत बांधकामे अधिकृत ठरवल्या प्रकरणी चौकशी लावली होती .

मीरारोड-  अनधिकृत बांधकामां वर कारवाई ऐवजी त्याला दुरुस्ती परवानगी खाली संरक्षण देतानाच अनधिकृत बांधकामे नियमबाह्यपणे अधिकृत ठरवण्याचा बेकायदा प्रताप करणाऱ्या मीरा भाईंदर महापालिकेतील प्रभाग अधिकाऱ्यांचे आज पर्यंत दिलेले सर्व निर्णय आयुक्त संजय काटकर यांनी रद्द केले आहेत. 

एमआरटीपी ऍक्ट सह महापालिका अधिनियम मध्ये अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई चे कलम नमूद आहेत . दुसरीकडे अनधिकृत बांधकामां बाबतचे न्यायालयाचे व शासनाचे कारवाई बाबतचे अनेक आदेश आहेत . खाजगी जागेसह सरकारी जमिनीवरील तसेच कांदळवन , सीआरझेड १ बाधित अनधिकृत बांधकामां वर सुद्धा ठोस कारवाई केली गेली पाहिजे. 

परंतु मीरा भाईंदर महापालिकेत मात्र अनधिकृत बांधकामांना सर्रास दुरुस्ती परवानग्या देऊन त्यांना संरक्षण देण्याचे काम महापालिकेचे अधिकारी करत आले आहेत . न्यायालयाचे आदेश गांभीर्याने घेऊन त्याची काटेकोर अमलबजावणी करणे महापालिकेला बंधनकारक आहे . शिवाय एमआरटीपी ऍक्ट , महापालिका अधिनियम तसेच विकास नियंत्रण नियमावलीचा सुद्धा न्यायालयाच्या आदेशा नुसार  विचार न करताच पालिकेच्या प्रभाग अधिकाऱ्यांनी अधिकार नसताना नियमबाह्यपणे अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत म्हणून जाहीर केले आहे .  

महापालिका प्रभाग अधिकारी हे सर्रास अनधिकृत बांधकामांना दुरुस्ती पासून बांधकाम अधिकृत असल्याचा निर्णय देत आहेत. दुरुस्ती परवानगी देण्याचे तसेच बांधकाम अधिकृत ठरवण्याचे कायद्याने अधिकार प्रभाग अधिकारी यांना कसे असू शकतात असा सवाल सातत्याने केला जातो . दुरुस्ती परवानगी हि मूळ बांधकाम न तोडता केवळ प्लास्टर आदी गोष्टींसाठी असताना सर्रास जुने बांधकाम तोडून नवीन बांधकामे तसेच मूळ बांधकामापेक्षा मोठी बांधकामे नव्याने अनधिकृतपणे बांधली गेली आहेत . 

आयुक्त संजय काटकर यांनी तर तत्कालीन प्रभाग अधिकारी सचिन बच्छाव यांनी अनधिकृत बांधकामे अधिकृत ठरवल्या प्रकरणी चौकशी लावली होती . सत्यकाम फाउंडेशनचे कृष्णा गुप्ता यांनी या बाबत तक्रार करून बच्छाव वर कारवाईची मागणी केली होती . अखेर आयुक्तांनी २८ जून रोजी आदेश पारित करून २८ जून २०२४ पूर्वी प्रभाग समिती १ ते ६ मधील प्रभाग अधिकारी तथा सहाय्यक आयुक्त तथा पदनिर्देशीत अधिकारी हयांच्या मार्फत यापूर्वी अधिकृत म्हणून घोषीत करण्यात आलेले कोणतेही बांधकामाचे सर्व आदेश रद्द केले आहेत . सदरचे आदेश ज्या बांधकामाबाबत पारित केलेले आहेत त्याच्या मालमत्ता धारक भोगवटा धारक व विकासक यांना उपायुक्त अतिक्रमण निर्मूलन यांच्या स्वाक्षरीने कळविण्यात यावे असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे . 

महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम मधील अधिकाराचा वापर करुन प्रभाग अधिकारी  यांना पदनिर्देशीत अधिकारी घोषीत केलेले आहे. पदनिर्देशीत अधिकारी यास एखादया बांधकामाबाबत कलम २६० अन्वये नोटीस बजावल्या नतर  सदरचे बांधकाम अधिकृत करण्याबाबतचे कोणतेही अधिकार प्रदान करण्यात आलेते नाहीत. त्यामुळे कोणत्याही अनधिकृत बांधकामाबाबत तत्कालिन प्रभाग अधिकारी यांनी अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जावून बांधकाम ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपालिका कालीन असल्याने अधिकृत घोषीत करणेबाबत पारित केलेले आदेश रह करणे आवश्यक आहे.  अशा प्रकारचे आदेश सार्वजनिक उद्देश वा विकास प्रक्रियेचा भाग नाही.  अशा प्रकारचे आदेश पारित करत असताना कोणत्याही प्रकारची विहित कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडलेली नाही  असे आयुक्तांनी स्पष्ट करत अनधिकृत बांधकामे नियमबाह्यपणे अधिकृत ठरवण्याचे सर्व निर्णय आयुक्तांनी रद्द केले आहेत . यामुळे असे निर्णय देणाऱ्या आजी - माजी प्रभाग अधिकाऱ्यांची तसेच बांधकाम धारक यांची देखील अडचण वाढण्याची शक्यता आहे .