मीरा भाईंदर महानगरपालिकेची केंद्र व राज्य सरकार सोबत देखील फसवाफसवी 

Mira Bhayander News : भाईंदर पश्चिमेस रेल्वे स्थानका बाहेर आधीच मोठी वाहन कोंडी होत असताना तेथे तब्बल ८ कोटीचे सुशोभीकरणाच्या कामाचा अट्टहास मीरा भाईंदर महापालिकेने चालविल्याने येथील वाहतूक समस्या गंभीर बनणार आहे .

वाहतुकीची कोंडी होत असताना ८ कोटीचे सुशोभीकरण प्रकरण 

 मीरारोड - भाईंदर पश्चिमेस रेल्वे स्थानका बाहेर आधीच मोठी वाहन कोंडी होत असताना तेथे तब्बल ८ कोटीचे सुशोभीकरणाच्या कामाचा अट्टहास मीरा भाईंदर महापालिकेने चालविल्याने येथील वाहतूक समस्या गंभीर बनणार आहे . पालिकेने  कामाचा खर्च आधी २ कोटी असल्याचे शासनाला सांगत जागेची मालकी पालिकेची असल्याचे लेखी कळवले होते .  तर केंद्र सरकारच्या मीठ विभागाला जागेचा मोबदला दिलेला नसताना देखील मोबदला दिल्याची खोटी टिप्पणी पालिकेने बनवल्याचे उघड झाले आहे . 

मीरा भाईंदर महापालिकेचा घोटाळेबाज कारभार आणि करदात्या नागरिकांच्या घामाच्या पैशांची मनमानी उधळपट्टीचा भाईंदर पूर्व आणि पश्चिम रेल्वे स्थानक बाहेरील सुशोभीकरण हा आणखी एक प्रकार सुरु आहे . कोरोनाच्या संक्रमणा मुळे आर्थिक उत्पन्न घटले असताना दुसरीकडे कोट्यवधी रुपयांची अनावश्यक कामे टेंडर टक्केवारीसाठी रेटली जात असल्याचे आरोप होत आहेत . 

 २९ जून २०१७ रोजी महापालिकेने नगरविकास विभागाला पाठवलेल्या प्रस्तावात भाईंदर पश्चिमेच्या सुशोभीकरण कामासाठी २ कोटी तर पूर्वेच्या कामासाठी १ कोटी अंदाजित खर्च म्हटले होते . तसेच सदर जागा पालिकेच्या मालकीची नसताना देखील चक्क पालिका मालकीची जागा असल्याचे लिहले होते . 

२ कोटी भाईंदर पूर्व आणि १ कोटी भाईंदर पश्चिम ह्या खर्चास शासना कडून मंजुरी दिली . परंतु  फेब्रुवारी २०१८ च्या महासभेत मात्र २ कोटीचे काम तब्बल  ८ कोटी ७५ हजार रुपयांचे आणि १ कोटीचे  काम तब्बल ५ कोटी वर नेण्यात आले. महासभेत सत्ताधारी भाजपाने बहुमताने सुधारित अंदाजपत्रकातील तरतुदीस आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता दिली . 

पूर्व व पश्चिम सुशोभीकरणाच्या कामाचा खर्च तब्बल १३ कोटींचा वाढवण्यात आल्याने यात मोठा गैरप्रकार झाल्याचे आरोप होत आहेत . तर शासन केवळ ३ कोटी देणार व उर्वरित १० कोटी ७५ हजारचा खर्च पालिका करणार ह्या प्रस्तावा वर मुख्यलेखापरीक्षक ह्यांनी ११ जुलै २०१७ च्या शासन आदेश नुसार १०० टक्के अनुदानातून खर्च पडणार असल्याने शासनाची जास्त खर्चास मान्यता घेऊन निविदा काढावी असा शेरा मारला . तरी देखील बांधकाम विभागाने निविदा काढली . सदर कामाची ६ महिन्यांची मुदत मार्च मध्येच संपून गेली  असून काम अजूनही रखडलेले आहे . 

वास्तविक २०१७ साली पालिकेनेच भाईंदर पश्चिम रेल्वे स्थानका बाहेर रस्ता रुंदीकरण म्हणून येथील जुनी बांधकामे तसेच मीठ विभागाचे बांधकाम नियमबाह्यपणे तोडले होते . मीठ विभागाने कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित सह पालिका अंधकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला . पण रस्ता रुंदीकरण नावाखाली आता चक्क सुशोभीकरणाचे अवाढव्य बांधकाम पालिकेने चालवले आहे . 

त्यातच गुन्हा दाखल असताना सुद्धा पालिकेने मीठ विभागाच्या जागेत बळजबरी सुशोभीकरणाचे काम चालवले . मीठ उपअधीक्षक ह्यांनी जानेवारी पासून आयुक्तांना २ पत्र देऊन सदर काम बंद करण्यास सांगितले . परंतु काम बंद करणे तर सोडाच बांधकाम विभागाने चक्क टिपणी मध्ये मीठ विभागाला जागेचा मोबदला दिल्याचे तद्दन खोटे नमूद केले . मीठ उपअधीक्षक ह्यांनी पुन्हा आयुक्तांना पत्र देतानाच पालिकेने मोबदला दिल्याचे म्हणणे खोटे असल्याचे  स्पष्ट सांगितले .

भाईंदर स्थानक बाहेर पश्चिम व पूर्वेस सार्वजनिक उपक्रमाच्या बससेवा , खाजगी बस , रिक्षा सह खाजगी वाहनांची मोठी वर्दळ असते . ह्या ठिकाणी वाहतुकीची प्रचंड कोंडी होत असते आणि नागरिक सुद्धा मोठ्या संख्येने ये जा करतात . त्यातच सुशोभीकरणाच्या काम मुळे येथील रस्ते व परिसर अरुंद होऊन लोकांची मोठी गरसोय होणार असून वाहतूक कोंडी आणखी भयंकर होणार आहे . महत्वाचे म्हणजे पालिकेने स्थानिक पोलीस आणि वाहतूक पोलिसांची परवानगी सुद्धा घेतलेली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले .