कायदे-शासन आदेश गुंडाळून सरकारी जागेतील बेकायदा खरेदी-विक्री व्यवहारांना मीरा भाईंदर महापालिकेची राजमान्यता

नोंदणी व मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा सह महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम धाब्यावर बसवून मीरा भाईंदर

मीरारोड - 

नोंदणी व मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा सह महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम धाब्यावर बसवून मीरा भाईंदर महापालिका प्रशासनाने सरकारी जागेवरील अतिक्रमित मालमत्तांच्या बेकायदा खरेदी विक्रीला राजमान्यता देत बंद असलेले मालमत्ता कर हस्तांतरण सुरु केले आहे .  तर आयुक्तांनी त्यांच्या अधिकारात हा निर्णय घेतल्याचे सांगत उपायुक्त संजय शिंदे यांनी पूर्वीच्या भूमिकेवरून कोलांटी उडी मारत सरकारी जागेतील मालमत्तांच्या कर हस्तांतरण साठी नोंदणीकृत करारनामा व सरकारच्या नाहरकतची गरज नसल्याचे म्हटले आहे.  

मीरा भाईंदर महापालिकेच्या प्रशासकीय राजवटीत आयुक्त दिलीप ढोले यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासनाने शहरातील सरकारी जागांवरील अतिक्रमित बांधकामांचे मालमत्ता कर हस्तांतरण करण्याचे दरवाजे उघडले आहेत . वास्तविक सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण करणाऱ्यां कडून बेकायदा बांधकामांची बेकायदा खरेदी विक्री केली जाते. सरकारची जमीन असून देखील त्याची बेकायदा खरेदी विक्री करून करोडोंचा काळा व्यवहार चालतो . तर सरकारची ना हरकत न घेताच महापालिका अधिकारी , स्थानिक अनेक नगरसेवक व दलाल आदींच्या संगनमताने अश्या बेकायदा अतिक्रमणांना मालमत्ता कर आकारणी केली जाते. 

अनधिकृत बांधकाम असून देखील एकीकडे कर आकारणी करायची पण तोडक कारवाई मात्र करायची नाही अशी दुटप्पी भूमिका पालिका व राजकारणी घेत आले आहेत .  विशेष म्हणजे केंद्र सरकारचा मीठ विभाग आणि महसूल विभागाने पालिकेस सातत्याने सरकारी जागांवर कर आकारणी करू नये असे पत्र देऊन देखील पालिका कर आकारणी , हस्तांतरण व अन्य बांधकामे सरकारी जागेत करत आली आहे. कर आकारणी केल्यावर सर्वकाही सोयी सुविधा दिल्या जात असल्याने पालिकेचे सरकारी जमिनी बळकावणाऱ्याना उघड उघड आशीर्वाद असल्याचे लपून राहिलेले नाही.

पालिकेने तर गेली अनेक वर्ष सरकारी जागेतील मालमत्ता कर हस्तांतरण बंद असताना प्रशासकीय निर्णय घेत हस्तांतरण सुरु केले आहे. त्यामुळे सरकारी जमिनीच्या बेकायदा खरेदी - विक्रीला पालिकेने राजमान्यता दिल्याचे मानले जाते . वास्तविक मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम १८८२ व नोंदणी अधिनियम १९०८  मधील तरतुदी नुसार कोणत्याही मिळकत - मालमत्ताच्या व्यवहाराची रीतसर मुद्रांक शुल्क भरून नोंदणीकृत करारनामा करणे बंधनकारक आहे .  राज्याच्या नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक ,यांनी देखील ३० सप्टेंबर २००३ रोजीच्या परिपत्रक द्वारे, मिळकतीचा मोबदला घेऊन विक्रीचे किंवा कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करण्याचे अधिकार देणाऱ्या तसेच ताबा देण्यात येत असेल तर मुखत्यारपत्राची नोंदणी सक्तीची राहील असे स्पष्ट केले आहे . त्यासाठी त्यांनी नोंदणी व मालमत्ता हस्तांतरण कायदा चा संदर्भ दिला आहे . सर्वोच्च न्यायालयाने देखील एका याचिकेत मालमत्तांचे अनोंदणीकृत व्यवहार बेकायदा ठरवून काळा पैश्यांचा उल्लेख अश्या व्यवहारातून होण्याचे नमूद केले आहे . महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ च्या शासन आदेश २०१७ नुसार मालमत्ता कर आकारणी साठी भोगवटा प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे . तर मालमत्ता हस्तांतरण साठी नोंदणीकृत करारनामा वा मालकी हक्काची कागदपत्रे आवश्यक आहे. 

मात्र पालिकेने सरकारी जागेवरील मालमत्तांच्या कर हस्तांतरण साठी आता अनोंदणीकृत नोटरी केलेला करारनामा सुद्धा ग्राह्य धरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातही भोगवटा धारका कडून शपथपत्र घेतले जाणार आहे. गेल्या वर्षी लोकमतशी बोलताना कर विभागाचे उपायुक्त संजय शिंदे यांनी वन व सरकारी जमिनीवर तसेच अनोंदणीकृत, नोटरी केलेल्या करारनाम्या आधारे मालमत्ता हस्तांतरण पालिकेने बंद केले आहे  असे म्हटले होते. मात्र आता मालमत्ता कर हस्तांतरण करण्यास मंजुरी दिल्यावर तेच उपायुक्त शिंदे आता मालमत्ता हस्तांतरण साठी करारनाम्याच्या नोंदणी व मुद्रांकशुल्क ची तसेच जमीन मालक सरकारची ना हरकत घेण्याची आवश्यकता नाही असे सांगत आहेत. 

संजय शिंदे ( उपायुक्त ) - अनोंदणीकृत व नोटरी करारनामा ग्राह्य धरणार आहोत. मात्र भोगवटा धारका कडून शपथ पत्र घेणार आहोत. मालमत्ता हस्तांतरणसाठी नोंदणी व मुद्रांकशुल्क ची तसेच जमीन मालक सरकारची ना हरकत घेण्याची आवश्यकता नाही. आयुक्तांच्या अधिकारात हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पालिकेच्या महसुलात २५ लाख पेक्षा जास्त वाढ होणार आहे. 

प्रदीप सामंत ( सामाजिक कार्यकर्ते )  - सरकारी जागेवरील अतिक्रमणाच्या बेकायदा खरेदी विक्रीला मालमत्ता कर हस्तांतरण करून शासनाचे करोडोंचे नुकसान केले जात आहे . करोडोंच्या काळ्या व्यवहारात व भ्रष्टाचारात पालिका अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे घनिष्ट असल्याचे स्पष्ट होते . शासन आदेश , कायदे नियम पायदळी तुडवून शहराच्या नियोजनाचे वाटोळे पालिका करत आहे.