मीरा भाईंदर महापालिकेचे २ हजार २५१ कोटींचे अंदाजपत्रक बहुमताने मंजूर

कोविड काळातील दोन वर्षांच्या बंदीनंतर पहिल्यांदाच महासभा प्रत्यक्षात पालिकेच्या सभागृहात झाली. त्यामुळे अनेक नगरसेवकांना बोलण्याचा उत्साह होता .

मीरारोड - मीरा भाईंदर महापालिकेच्या बुधवारच्या महासभेत सत्ताधारी भाजपाने बहुमताने महापालिकेचे २ हजार २५१ कोटींचे अंदाजपत्रक मंजूर केले. तर शिवसेना व काँग्रेसने फुगवलेला अर्थसंकल्प म्हणून आरोप केला. सभा सुरु असताना काही नगरसेवक मात्र मोबाईल वर व्हिडीओ व समाज माध्यमे पाहण्यात दंग होते, तर काही चॅटिंगमध्ये व्यस्त होते . 

आयुक्त दिलीप ढोले यांनी महापालिकेचे २०२२ - २०२३ साठीचे १ हजार ८१७ कोटी ९० लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. स्थायी समितीने त्यात तब्बल ४०८ कोटींची वाढ करून हे २ हजार २२५ कोटी ९० लाख वर नेले. स्थायी समिती सभापती राकेश शाह यांनी बुधवारच्या महासभेत ते अंदाजपत्रक महापौर ज्योत्सना हसनाळे यांना सादर केले. महासभेत सत्ताधारी भाजपच्या वतीने ठराव करण्यात येऊन अंदाजपत्रकात आणखी सुमारे २५ कोटींची वाढ केली आहे. जेणे करून पालिकेचे एकूण अंदाजपत्रक महासभेने २ हजार २५१ कोटीं वर मंजूर केले आहे . 

कोविड काळातील दोन वर्षांच्या बंदीनंतर पहिल्यांदाच महासभा प्रत्यक्षात पालिकेच्या सभागृहात झाली. त्यामुळे अनेक नगरसेवकांना बोलण्याचा उत्साह होता. परंतु सुरवातीला महापौरांनी प्रत्येक पक्षाच्या गटनेंत्यानी भूमिका मांडावी, असे सांगितले असता काँग्रेसचे नगरसेवक अनिल सावंत आदींनी आक्षेप घेतला. कोणत्या नियम खाली बाकीचे नगरसेवक बोलू शकत नाही? असा सवाल सावंत यांनी केला. यानंतर अनेकांना बोलायला मिळाले. भाजपाचे स्वीकृत सदस्य अजित पाटील यांनासुद्धा अंदाजपत्रकावर सविस्तर बोलायचे होते पण त्यांना देखील थोडक्यात बोलण्यास सांगण्यात आले. 

विरोधी पक्षातील आमदार गीता जैन, नगरसेवक अनिल सावंत, जुबेर इनामदार, विरोधीपक्ष नेता धनेश पाटील आदींनी सत्ताधारी भाजपाने अंदाजपत्रक फुगवल्याचा मुद्दा करत विविध विषयांवर टीका आणि आरोप केले. भाजपकडून उपमहापौर हसमुख गेहलोत आदींनी विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले. 

५०० फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याच्या मुद्द्यावर त्यासाठी शासनाकडून ११० कोटींच्या अनुदानाची सत्ताधारी भाजपने केलेल्या तरतुदींवर खडाजंगी झाली. भाजपला नागरिकांचा मालमत्ता कर माफ करायचा नाही म्हणून पालिकेने स्वतः जबाबदारी न घेता शासनाकडे बोट दाखवले जात असल्याची बाब विरोधकांनी मांडली. सावंत यांनी, मालमत्ता कर सर्वेक्षणासाठी आणि परवाना शुल्क वसुलीसाठी नेमलेल्या ठेकेदारांना फायदा झाला पण पालिकेचे उत्पन्न वाढले नाही. कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी ठेकेदारास ४४ कोटी दिले पण कचऱ्याचे ढीग आजही कायम आहेत, आदी मुद्दे मांडले. 

सभागृह नेता प्रशांत दळवी यांनी ठराव वाचताना बिल्डरांकडून घेतली जाणारी अनंत रक्कम घेऊ नये, असे म्हटल्याचे भाजपचे नगरसेवक सुरेश खंडेलवाल यांनी सांगितले व बिल्डरांना अनामत रक्कम भरण्यास सूट देण्यास हरकत घेतली. त्यावर महापौरांनी ठरावात तसे काही असल्यास खंडेलवाल यांच्या सुचनेनुसार कार्यवाहीचे आदेश दिले .