मीरा भाईंदर पालिकेने ९५० कोटींच्या कचरा संकलन व वाहतूकचा ठेका वादग्रस्त ठेकेदारांना मिळाल्याने चौकशीची मागणी

मीरारोड -  मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या सध्याचा वादग्रस्त कचरा सफाई ठेकेदार ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंट आणि पूर्वी पालिकेची परिवहन सेवा चालवताना वादग्रस्त ठरलेला कोणार्क इन्फ्रा य़ा दोन ठेकेदारांना पालिकेचे दैनंदिन साफसफाई, कचरा संकलन व वाहतूक चे सुमारे ९५० कोटी रुपयांचे कंत्राट मिळाल्याने या प्रकरणाची चौकशीची मागणी आमदार गीता जैन पाठोपाठ विविध राजकीय पक्षांनी केली आहे.

यंदा महापालिकेने शहराचे २ झोन करत कचरा सफाई व वाहतुकीची निविदा काढली होती. ५ वर्षांचा तब्बल ९५० कोटी रुपयांचा एकूण खर्च अपेक्षित आहे. भाईंदर पश्चिम - पूर्व भागातील झोन १ साठी कमी दराची म्हणून ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंट तर झोन २ मधून ग्लोबल वेस्टने माघार घेतल्याने कोणार्क इन्फ्रा ह्या ठेकेदारास कचऱ्याची लॉटरी लागली आहे. कारण निविदा भरल्यानंतर ती मागे घेता येत नसताना कोणार्कला फायदा होण्यासाठी ग्लोबलने घेतलेली माघार म्हणजे संगनमत असल्याचे स्पष्ट होते असे आरोप होत आहेत. 

ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंटला काम देऊ नये असा मुंबई पालिकेचा निर्णय झालेला आहे. तर मीरा भाईंदर मध्ये देखील २०२१ साली कंत्राट मिळून त्याची मुदत २०१७ सलातच संपली. तरी देखील गेल्या ५ वर्षांपासून मुदतवाढीच्या मेहरेनजरवर ग्लोबल हाच ठेकेदार सफाई - कचरा वाहतूक आदी काम करत आहे. 

ग्लोबलची स्वतःची सर्व वाहने नसून काही उपठेकेदार काम करतात. सफाई कामगारांच्या विविध प्रश्ना पासून फिटनेस नसलेल्या गाड्या चालवणे आदी अनेक प्रकरणात ग्लोबल वादग्रस्त ठरला आहे. पालिकेने देखील त्याला अनेक नोटीस धाडत दंड वसुली केली आहे. त्यामुळे पालिकेने अश्या ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकून काम बंद करण्या ऐवजी पुन्हा त्याला निविदा भरू देत कंत्राट देण्याचा घातलेला घाट आरोपांच्या फैरीत सापडला आहे. 

तर कोणार्क इन्फ्रा हा पालिकेची परिवहन सेवा चालवत होता. त्या ठेकेदारावर सुद्धा विविध कारणांनी तक्रारी - आरोप झाले. तर ठेकेदाराने देखील पालिके विरुद्ध बाजू मांडली. त्यात शासनाच्या अनुदानातून मिळालेल्या सुमारे ५० बसचा खुळखुळा होऊन मोठे नुकसान झाले. कोणार्क व पालिकेत अजून त्या बाबतचा वाद सुरू आहे. तर कोणार्कला स्वतःला कचरा सफाई - संकलन आदींचा अनुभव नसताना त्याला पात्र ठरवले गेले. मुळात हे दोन ठेकेदार कसे बसतील त्या अनुषंगाने अटीशर्ती ठरवण्यात आल्याचा आरोप आ. जैन सह विविध पक्षांनी केला आहे. 

संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी आ. जैन यांनी केली आहे. तर सदर घोटाळ्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करून चौकशी करावी असे मनसेचे शहराध्यक्ष हेमंत सावंत म्हणाले. करोडोंच्या ह्या ठेकेदारीत शहराचे मोठे नुकसान होणार असून सदर निविदा रद्द करून कठोर कारवाई करा असे काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद सामंत म्हणाले. शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे विभाग प्रमुख उमाकांत आरोलकर यांनी कचरा ठेका म्हणजे महाघोटाळा असून वादग्रस्त ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याऐवजी मोठे ठेके देण्याची बाब गंभीर असल्याचे म्हटले आहे.