Mira Bhayander: मीरा भाईंदरमधील नियमबाह्य आणि धोकादायक होर्डिंगवर कारवाईस पालिकेची टंगळमंगळ

Mira Bhayander: मीरा भाईंदर महापालिकेच्या काही अधिकारी - कर्मचाऱ्यांच्या अर्थपूर्ण संगनमताने शहरातील नागरिकांच्या जीवावर नियमबाह्य होर्डिंगच्या माध्यमातून टांगती तलवार कायम आहे .

मीरारोड - मीरा भाईंदर महापालिकेच्या काही अधिकारी - कर्मचाऱ्यांच्या अर्थपूर्ण संगनमताने शहरातील नागरिकांच्या जीवावर नियमबाह्य होर्डिंगच्या माध्यमातून टांगती तलवार कायम आहे . तर  अश्या होर्डिंगवर ठोस कारवाई करण्या ऐवजी त्यांना संरक्षण देऊन सुद्धा एका ठेकेदारासह अन्य एकाने पालिकेला न्यायालयात खेचले आहे . त्या व्यतिरिक्त असलेली नियमबाह्य होर्डिंग सुद्धा पालिकेने काढलेली नाहीत.

महापालिकेच्या सध्याच्या आकडेवारी नुसार पालिकेने सार्वजनिक ठिकाणी होर्डिंग उभारण्यास आदित्य एन्टरप्रायझेस ह्या ठेकेदारा ५७ तर सरस्वती एडव्हर्टाइजला ५१ असे एकूण १०८ होर्डिंगची परवानगी दिली . तर खाजगी जागेत ५१ ठिकाणी होर्डिंग उभारण्यास परवानगी दिली आहे.

वास्तविक जाहिरात फलक नियंत्रण अधिनियमचे व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करून अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या अर्थपूर्ण संगनमताने पदपथ - रस्त्यांवर , ४० बाय २० फुटा पेक्षा जास्त आकाराचे , वाहन चालकांचे लक्ष विचलित होईल, सीआरझेड क्षेत्रात व  गुन्हे दाखल असताना देखील कांदळवन क्षेत्रात होर्डिंग उभारण्यास परवानग्या दिल्या आहेत.

आधीच नियमबाह्य होर्डिंग्जना परवानग्या व संरक्षण दिले जात असल्याने आमदार गीता जैन , माहिती अधिकार कार्यकर्ते कृष्णा गुप्ता आदींनी तक्रारी केल्या होत्या . दरम्यान सुधारित जाहिरात फलक नियंत्रण अधिनियम आल्या नंतर नोव्हेम्बर २०२२ मध्ये पालिकेने आदित्य आणि सरस्वती या दोन ठेकेदारांना केवळ २ दिवसाची मुदत देत होर्डिंग काढून घेण्याची नोटीस बजावली . मात्र आदित्य ने ठाणे न्यायालयात पालिके विरुद्ध याचिका केली . काही महिन्यांनी त्या याचिकांचा निकाल पालिकेच्या बाजूने आल्या नंतर ठेकेदाराने पालिके विरुद्ध डिसेम्बरच्या नोटीस विरुद्ध पुन्हा याचिका केली आहे .

महापालिका अधिकारी व ठेकेदार यांच्या संगनमताने नियमबाह्य होर्डिंग वर काटेकोरपणे कार्यवाही केली जात नाही . कांदळवन व सीआरझेड क्षेत्रात तसेच ४० बाय २० फुटा पेक्षा जास्त आकाराच्या अवाढव्य होर्डिंग उभारणाऱ्या जेएमड़ी नावाच्या होर्डिंग धारका विरुद्ध तक्रारी केल्या . त्या होर्डिंग धारकाने पालिके विरुद्ध न्यायालयात दावा दाखल केला असला तरी महापालिकेने वस्तुस्थिती लपवून ठेवली. -  कृष्णा गुप्ता ( तक्रारदार ) 

होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यास सांगण्यात आले आहे . अनेकांना नोटिसा बजावल्या आहेत . अधिनियमाचे उल्लंघन व कांदळवन क्षेत्रातील होर्डिंग बाबत सुद्धा योग्य कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत . - कल्पिता पिंपळे ( उपायुक्त , जाहिरात )