मीरा भाईंदर महापालिकेतील नगरसेवकांचा अंदाज गेल्या ५ वर्षात तब्बल ४ हजार कोटींनी चुकला

गृहिणी सुद्धा येणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार करून घर खर्चाचा ताळमेळ बसवते. परंतु मीरा भाईंदर महापालिकेतील नगरसेवकांनी व प्रशासनाने गेल्या ५ वर्षात तयार केलेल्या पालिकेच्या अंदाजपत्रकाचा अंदाज थोडा थोडका नव्हे तर तब्बल ४ हजार कोटींनी चुकला आहे. 

धीरज परब

मीरारोड - घरातील गृहिणी सुद्धा येणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार करून घर खर्चाचा ताळमेळ बसवते . इतकेच नव्हे तर भविष्यात अडीअडचणीच्या प्रसंगी दोन पैसे गाठीला असावेत म्हणून बचत सुद्धा करून ठेवते . परंतु मीरा भाईंदर महापालिकेतील नगरसेवकांनी व प्रशासनाने गेल्या ५ वर्षात तयार केलेल्या पालिकेच्या अंदाजपत्रकाचा अंदाज थोडा थोडका नव्हे तर तब्बल ४ हजार कोटींनी चुकला आहे . 

अंदाजपत्रक बनवताना प्रत्यक्ष वसूल होणाऱ्या महसुली उत्पन्न सह उत्पन्नाची स्तोत्र याचा वस्तुस्थितीदर्शक विचार केला गेला पाहिजे असे अपेक्षित असते . परंतु महापालिका म्हणजे काही स्थानिक नेते - नगरसेवकांसह अधिकाऱ्यांची जणू संस्थानेच झालेली आहेत असे चित्र आहे . त्यामुळेच अंदाजपत्रक तयार करताना वास्तवतेचे भान राखण्यापेक्षा सत्ता व अधिकाराने बेभान होऊन मनमानी व सोयीनुसार अंदाजपत्रक बनवले जात आहेत . 

अर्थपूर्ण समीकरणे जुळवताना अंदाजपत्रक जेवढे फुगवता येईल तेवढे फुगवले जात आहे .   अंदाजपत्रक फुगवून नगरसेवक स्वेच्छा निधी आदी जास्तीत जास्त कसा वाढवून मिळेल याचा खटाटोप केला जातो. अंदाजपत्रकात मनमर्जी नुसार कामे काढण्यासाठी तरतुदी केल्या जातात . लाडक्या विभागांना भरीव तरतूद केली जाते . जास्तीजास्त ठेके काढण्यासह स्वतःच्या सोयीनुसार खर्च करण्या करत फुगवटे सुरूच असतात .

वर्षा अंती ते अंदाजपत्रक किती पोकळ व किती कोटींनी कोलमडून पडले हे पाहण्याची, त्यावर अभ्यास करून सुधारणा करण्याची जबाबदारी घेण्यास पालिकेतील महापौर , उपमहापौर , स्थायी समिती सभापती , सभागृह नेता , विरोधी पक्ष नेता आदी पदाधिकाऱ्यांसह नगरसेवक व अधिकारी वर्ग कोणीही त्यास नसतात . अंदाजपत्रक फुगवून सत्ता - अधिकाराच्या बळावर ते मंजूर करून अर्थपूर्ण आकडेमोड करण्यातच स्वारस्य असते . 

महापालिकेचे आयुक्त हे प्रशासनाचे अंदाजपत्रक बनवतात व ते स्थायी समितीला सादर केले जाते . स्थायी समिती मधील सभापती व नगरसेवक हे त्यात वाढ व स्वतःच्या सोयी नुसार बदल करून महासभे कडे अंतिम मंजुरी साठी देतात . महासभेत पदाधिकारी - नगरसेवक हे अंदाजपत्रक आणखी फुगवतात व काही कोटींची वाढ करून मंजुरी देतात . प्रत्यक्षात न मिळणाऱ्या उत्पन्न वा निधीत मोठा फुगवटा केला जातो . आणि उत्पन्न फुगवून मग खर्चाची कामे वाढवली जातात . 

२०१७ - २०१८ ते २०२१ - २०२२ ह्या ५ आर्थिक वर्षांची मूळ व सुधारित अंदाजपत्रकाची आकडेवारी पहिली कि नगरसेवक व अधिकारी शहराची काय आणि कशी ? बजेट तयार करतात हे स्पष्ट होते . ह्या ५ आर्थिक वर्षात विविध आयुक्तांनी ६ हजार ७२६ कोटी ५३ लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले होते . स्थायी समितीच्या गेल्या ५ वर्षातील सभापतींनी प्रशासनाच्या अंदाजपत्रकात प्रचंड आकडेवाढ   करून  तब्बल ८ हजार ३७५ कोटी ३८ लाखांवर अंदाजपत्रके नेली . स्थायी समिती पेक्षा आपण मोठे आहोत जणू अश्या आविर्भावात महासभेत पदाधिकारी - नगरसेवकांनी अंदाजपत्रके आणखी फुगवून ती ८ हजार ५६७ कोटी ५० लाखांवर नेली . 

परंतु २०१७ - २०१८ ह्या आर्थिक वर्षा पासून  २०२१ - २०२२ च्या नोव्हेम्बर पर्यंत प्रत्यक्ष अंदाजपत्रकाची रक्कम  ४ हजार १०६ कोटी ८६ लाख इतकीच जमा करता आली आहे . म्हणजेच पदाधिकारी - नगरसेवक व अधिकारी यांच्या अंदाजा पेक्षा तब्बल ४ हजार कोटी रुपयांनी म्हणजे अपेक्षित धरलेले उत्पन्न कमी आले आहे . 

येणाऱ्या २०२२ - २०२३ ह्या आर्थिक वर्षा साठी देखील आयुक्तांनी  १ हजार ८१७ कोटी ९० लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले होते . परंतु स्थायी समितीने त्यात तब्बल ४०० कोटींची वाढ करून अंदाजपत्रक    २ हजार २२५ कोटी ९० लाखांवर फुगवले आहे . आता बुधवार ३० मार्च रोजी महासभेत त्या अंदाजपत्रकात आणखी वाढ पदाधिकारी - नगरसेवक करण्याची शक्यता आहे . 

 अंदाजपत्रक चा फुगा ४ हजार कोटींनी फुटला - बातमी ची आकडेवारी

१) २०१७ - २०१८                                           

आयुक्त                -    १४४२ कोटी ८९.२८

स्थायी समिती       -    १५६२ कोटी ४७.६८

महासभा            -     १५६२ कोटी ४७.६८

२०१७ - २०१८ चे प्रत्यक्ष जमा  ८०९ कोटी ३९.९१ 

२) २०१८ - २०१९                                               

आयुक्त               -   १२१३ कोटी ३२.७६ 

स्थायी समिती        -   १३६९ कोटी १६.७१

महासभा             -   १३६९ कोटी १६.७१

२०१८ - २०१९ चे प्रत्यक्ष जमा  - ८३८ कोटी ३१.०३ 

३) २०१९ - २०२०                                                
आयुक्त                -   ९२६ कोटी ५८.२८ 
स्थायी समिती       -    १५६८ कोटी ०३. ६९
महासभा            -   १६८१ कोटी १८. ६९ 

२०१९ - २०२० चे प्रत्यक्ष  जमा - ९८७ कोटी ०६.२९

४) २०२० - २०२१ -                                                

आयुक्त              -      १६३४ कोटी ५५.९७ 

स्थायी समिती     -       १८१२ कोटी ८३. ९७ 

महासभा         -       १८४१ कोटी ८१ . ०९       

२०२० - २०२१ चे प्रत्यक्ष  जमा ११४५ कोटी ४८ . ६६ 

५) २०२१ - २०२२ -                                                        

आयुक्त               -  १५०९ कोटी १७. ३५ 

स्थायी समिती      -   २०६२ कोटी ८६.३५

महासभा          -    २११२ कोटी ८६.३५     

नोव्हेम्बर २०२१ पर्यंत प्रत्यक्ष जमा ६८० कोटी ३८.१७  

एकूण  ५ वर्षाचे अंदाजपत्रक        

आयुक्त              -  ६७२६ कोटी ५३. ६४             

स्थायी समिती      -  ८३७५ कोटी ३८.४०             

महासभा          -    ८५६७ कोटी ५०.५२ 

२०१७ ते नोव्हेम्बर २०२१ पर्यंत प्रत्यक्ष  जमा केवळ ४ हजार १०६ कोटी ८६ लाख 

२०२२ - २०२३ साचे अंदाजपत्रक 

आयुक्त              -      १ हजार ८१७ कोटी ९० लाख 

स्थायी समिती      -       २ हजार २२५ कोटी ९० लाख