मीरा भाईंदरच्या महापौरांना दिलासा, जातप्रमाणपत्र ठरले वैध

भाजपा आमदार नरेंद्र मेहताांच्या भावजय तथा मीरा भार्इंदर महापालिकेच्या महापौर डिंपल मेहता यांचे जातप्रमाण पत्र मुंबई शहर जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने वैध ठरवल्याने त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मीरारोड - भाजपा आमदार नरेंद्र मेहतांच्या भावजय तथा मीरा भार्इंदर महापालिकेच्या महापौर डिंपल मेहता यांचे जातप्रमाण पत्र मुंबई शहर जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने वैध  ठरवल्याने त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तक्रारदाराने कायम निवासाचा पुरावा नसणे तसेच कामधंद्यानिमित्त महापौरांचे वाड-वडील आले असल्याने त्यांना राज्याचे मूळ निवासी मानता येत नसल्याच्या हरकती समितीने ग्राह्य धरल्या नाहीत. महापौरपद इत्तर मागासवर्गीय महिलेसाठी राखीव असताना पालिका निवडणुकीत डिंपल मेहता या खुल्या प्रवर्गातून भाजपाच्या नगरसेविका म्हणून निवडून आल्या आहेत. आमदार नरेंद्र मेहता यांचा लहान भाऊ विनोदच्या पत्नी असलेल्या डिंपल यांना महापौरपद देण्यात आले.

माहापौरपदी बसल्यानंतर डिंपल यांच्या दरजी या जातीचे जातप्रमाणपत्राची पडताळणी मुंबई शहर जिल्हा जातपडताळणी समितीकडून करण्यात आली. जिद्दी मराठा संस्थेचे प्रदीप जंगम यांनी डिंपल यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेस तक्रार करुन आव्हान दिले होते. १ फेब्रुवारीच्या सुनावणी वेळी माहापौरांच्या वतीने वकील मेंदाडकर यांनी जंगम यांच्यावरच ब्लॅकमेलर असल्याचा लेखी आरोप केला होता. तर कार्यालयाच्या आवारातच महापौरांचे पती विनोद व साथीदार नितीन पांडे यांनी जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी जंगम यांनी विनोदसह पांडे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी तक्रारीद्वारे केली होती.

५ फेब्रुवारीच्या सुनावणीसाठी जंगम यांना पोलीस संरक्षण देण्यात आले होते. माजी नगरसेवक रोहित सुवर्णा यांनी जंगम यांच्या वतीने बाजू मांडली. सुवर्णा यांनी हरकत घेताना कामधंद्यानिमित्त स्थलांतर असेल तर ते मूळचे राज्याचे निवासी मानता येत नसल्याचा तसेच १९६७ पुर्वीचा निवास स्थानाचा पुरावा देताना दाखवलेला पत्ता हा दुकान असल्याचे तसेच ते महापौरांच्या चुलत पणजोबांचे असल्याने निवासाचा पुरावा धरता येत नाही असे आक्षेप घेतले होते.

परंतु १४ फेब्रुवारी रोजीच्या समितीच्या ९ पानी निकालात तक्रारदाराच्या सर्व हरकती फेटाळून लावत डिंपल यांचे जातप्रमाण पत्र वैध ठरवले आहे. इतकेच नव्हे तर तक्रारदार जंगम यांनी ५ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या लेखी खुलाशात समितीच्या अध्यक्षांवर आरोप केलेला असल्याची दखल निकालात घेताना तक्रारदार समितीच्या निर्णयावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे देखील नमूद केले आहे.

दरम्यान तक्रारदार प्रदीप जंगम व माजी नगरसेवक रोहित सुवर्णा यांनी मात्र दुकान हे निवास स्थान नसताना तसेच कामधंदा, नोकरी, शिक्षण, सेवा आदिंसाठी अन्य राज्यातून महाराष्ट्रात आलेले व्यक्ती हे मूळ निवासी मानता येत नसल्याचे मुद्दे समजून न घेतल्या बद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आहे. तसेच समितीच्या निर्णयास उच्च न्यायालयात दाद मागणार असे सांगीतले आहे.