Mira Road आ. गीता जैन यांच्या थप्पडचे समर्थन नाही, पण...

-  संदीप प्रधान
(वरिष्ठ सहायक संपादक)

मिरा-भाईंदरमधील भाजप समर्थक आमदार समर्थक आमदार गीता जैन यांनी एका अभियंत्याच्या कानाखाली आवाज काढला, या कृतीचे कोणीही समर्थन करणार नाही. मात्र, मुंबई महानगर प्रदेशातील वेगवेगळ्या शहरांमधील महापालिकांच्या निवडणुका दोन ते अडीच वर्षे झाले तरी झालेल्या नाहीत. माजी नगरसेवकांना नोकरशाही कस्पटासमान वागणूक देत आहे. प्रभावी आमदार असेल तरच त्यांचा शब्द अधिकारी झेलतात. परंतु, सर्वसामान्य नागरिकांना या परिस्थितीशी देणेघेणे नाही. त्यांच्या छोट्यामोठ्या नागरी समस्या, आर्थिक प्रश्न सुटावे याकरिता ते माजी नगरसेवक, आमदारांकडे खेटे घालतात. काम झाले नाही तर सोशल मीडियावर व गावभर शिव्याशाप देतात.

कोरोना काळात साथरोग कायद्यामुळे ऊतली-मातलेली नोकरशाही लोकांना उत्तरदायी नाही. विशिष्ट काळ सेवा पूर्ण केल्यावर सचिवांचा प्रधान सचिव व प्रधान सचिवांचा अतिरिक्त मुख्य सचिव होतोच, त्यामुळे लोकप्रतिनिधींमध्ये प्रचंड खदखद आहे. जैन यांनी अभियंत्याचे श्रीमुख रंगवले. निवडणुका अधिक लांबल्या तर इतरांकडूनही हाच मर्यादाभंग होऊ शकतो.

मीरा-भाईंदरमधील राजकारण क्लिष्ट आहे व तेथील भाजपमध्ये वाद आहेत. या शहरांत नरेंद्र मेहता यांचा दबदबा होता. महापालिकेत त्यांचा एकहाती कारभार चालायचा. गीता जैन यांनी मेहतांच्या साम्राज्याला आव्हान दिले व त्यांना पराभूत केले. अपक्ष निवडणूक लढवलेल्या जैन त्यांना भाजपने आपल्या छत्रछायेखाली घेतले. मात्र, भाजपमधील अनेक बड़े नेते आजही मेहतांची पाठराखण करतात. महापालिकेतील अधिकारी मेहतांचे आदेश शिरसावंद्य मानतात. दुसरे प्रभावी नेते शिवसेनेचे (शिंदे गटाचे प्रताप सरनाईक आहेत. मेहता व सरनाईक यांच्या तुलनेत जैन या  राजकारणात तुलनेने कच्चा लिंबू असल्याची नोकरशहांची भावना आहे. त्यामुळे अधिकारी, पोलिस या साऱ्यांमध्ये आपले महत्त्व निर्माण करण्याकरिता जैन यांना संघर्ष करावा लागत आहे. ती खदखद त्यांच्या मनात आहे. त्याचाच स्फोट झाला.

 माजी नगरसेवक कर्जबाजारी
अनेक दातृत्ववान माजी नगरसेवक कर्जबाजारी झाले असल्याची चर्चा आहे.

- मीरा-भाईंदर महापालिकेत म केलेत. त्यांना २५ हजार वेतन मंजूर केलेय. प्रत्यक्षात ज्या एजन्सीकडून ते नियुक्त होतात ती त्यांना १७ हजार रुपये देते. त्यामुळे ज्याची जेवढी उपद्रव क्षमता, तेवढी त्याची कमाई, असा कारभार सुरु आहे.
- अनेक महापालिकेत सरकारने प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी पाठवलेत. हे अधिकारी अमुक तमुक मंत्र्यांच्या विश्वासातील असल्याने ते कुणालाच भीत नाहीत. त्यांचे गॉडफादर मंत्रालयात आहेत.
- तळागाळातील लोकशाही व लोकप्रतिनिधीची व्यवस्था उद्ध्वस्त होणे लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीतही राजकीय पक्षांना घातक ठरणार आहे.माजी नगरसेवकांची अवस्था तर आई जेऊ घालिना, बाप भीक मागू देईना, अशी झाली आहे. पालिकेच्या समितीवर सदस्य असताना अर्थचक्र सुरू असते. आता अधिकाऱ्यांनीच सात टक्के खिशात घालायला सुरुवात केल्याचे उघडपणे बोलले जाते.