एमएमआरडीएमुळे कोपरी पूल रखडला

मागील १५ वर्षांपासून वाहतूककोंडीचा सामना करत असलेल्या कोपरी उड्डाणपुलाच्या कामाला अद्याप सुरुवात झालेली नसल्याने

लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : मागील १५ वर्षांपासून वाहतूककोंडीचा सामना करत असलेल्या कोपरी उड्डाणपुलाच्या कामाला अद्याप सुरुवात झालेली नसल्याने तोधोक्याची घटका मोजू लागला आहे. त्यामुळे त्याचे काम त्त्वरीतकरावे अशी मागणी खासदार राजन विचारे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. राज्य सरकारने कोपरी पुलासाठी २९५ कोटी रु पयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली असली तरी खर्चाचा काही भार हा रेल्वे प्रशासनाने उचलावा, असा हट्ट एमएमआरडीएने धरल्यामुळेच या कामास वर्षभराचा विलंब झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच एमएमआरडीएने या पुलाचे डिझाईनसुद्धा बदलल्याने रखडपट्टी वाढल्याचेही सांगितले जात आहे.
इस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेवर १९५७ साली हा पूल बांधण्यात आला होता. हायवे आठ पदरी असताना तो मात्र चारपदरी आहे. त्यामुळे या मार्गावर शेकडो वाहनांचा खोळंबा होतो. २००३ मध्ये त्याच्या रुंदीकरणाचा मुद्दा पुढे आला. सुरवातीला तो एमएसआरडीसीने करावा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उभारावा की एमएमआरडीएने यावरून बराच वांदग निर्माण झाला होता. त्यामुळे या पुलाचे काम तब्बल १३ वर्षे रखडले. त्यामुळे त्याचा खर्चदेखील पाचपटीने वाढला. या पुलाला ठाणे महापालिकेमुळेच दिरंगाई होत असल्याचा आरोप करुन ठाणेकर नागरिक हे पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्याकडे पूल मार्गी लावण्यासाठी आग्रह धरत होते. त्यानंतर आयुक्तांसह लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या पुलासाठी २९५ कोटींच्या खर्चाचा प्रस्ताव मंजूर केला. एमएमआरडीएच्या माध्यमातून हे काम केले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर तातडीने कामाच्या निविदा काढून मंजूर आराखड्यानुसार काम करणे अपेक्षित होते. अस्तित्वातील पुलाशेजारी चार पदरी नवा पूल बांधून जुना पूल जमिनदोस्त करणे आणि त्या जागी नवा चार पदरी पूल बांधणे असा प्रस्ताव होता.
मात्र, एमएमआरडीएने रेल्वेकडे खर्चाचा भार उचलण्याचा हट्ट केल्याने या पुलाचे काम रखडल्याची माहिती समोर आली आहे. रेल्वे मार्गावर हा पूल असल्याने त्याचा काही भार रेल्वे प्रशासनाने उचलावा असे पत्र एमएमआरडीएने एक नव्हे दोन वेळा रेल्वेला पाठवले. प्रत्येक वेळी तीन ते चार महिन्यांचा वेळ घेतल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने भार उचलण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यामुळेच राज्य सरकारने आर्थिक तरतूद केलेली असतानाही वर्षभर या पुलाचे काम सुरू होऊ शकलेले नाही.