मनसेच्या सदस्यांचा सभेवर बहिष्कार

केडीएमसीने स्मार्ट सिटी, अमृत योजनांसाठी महापालिकेच्या हिश्श्याची रक्कम अर्थसंकल्पात राखून ठेवली आहे.

कल्याण : केडीएमसीने स्मार्ट सिटी, अमृत योजनांसाठी महापालिकेच्या हिश्श्याची रक्कम अर्थसंकल्पात राखून ठेवली आहे. परंतु, प्रकल्प राबवण्यास व त्यासाठी रक्कम राखून ठेवण्यास मनसेचा विरोध नाही. मात्र, सदस्यांच्या प्रभागांतील विकासकामांना महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके हे कात्री लावतात. त्यांच्या या कृतीच्या निषेधार्थ मनसेच्या सदस्यांनी गुरुवारी झालेल्या तहकूब सभेनंतरच्या सभेवर बहिष्कार टाकला.
मनसेचे विरोधी पक्षनेते प्रकाश भोईर म्हणाले की, महापालिकेने स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी ५० टक्के सहभागाची रक्कम अर्थसंकल्पात राखून ठेवली आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे काम २०१६ पासून सुरू आहे. परंतु, एकही काम प्रत्यक्षात आलेले नाही. त्याचबरोबर अमृत योजनेंतर्गत २७ गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेचा भूमिपूजन सोहळा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी घाईगर्दीत पार पडला. या योजनेसाठीही आपल्या हिश्श्याची रक्कम महापालिकेने राखून ठेवली आहे. दुसरीकडे सदस्यांच्या प्रभागात पायवाटा, गटारे, यासारखी कामे करण्यासाठी महापालिकेच्या खात्यात निधी नसल्याचे कारण सांगून आयुक्त सदस्यांच्या विकासकामांच्या फाइल रोखून ठरतात. त्यावर चर्चा करू, असा शेरा मारतात. ही नाराजी केवळ मनसे सदस्यांची नाही. सर्व पक्षांच्या सदस्यांचा हा रोष प्रशासनाविरोधात आहे. सत्ताधारी त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत, असा आरोप भोईर यांनी केला आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्पबाधितांना बीएसयूपी योजनेतील ८४० घरे देण्याचा प्रस्ताव २० आॅगस्टच्या महासभेत स्थगित ठेवण्यात आला होता. महापालिकेने बीएसयूपी योजनेतील घरे शहरातील गरिबांसाठी उभारली होती. मात्र, त्यापैकी तीन हजार घरे ही पंतप्रधान आवास योजनेत रूपांतरित केली गेली. महापालिकेच्या प्रकल्पबाधितांना व ज्यांच्यासाठी घरे उभारली त्यांना न देता, ही घरे रेल्वेच्या प्रकल्पबाधितांना देण्यास सदस्यांनी हरकत घेतली होती. हा विषय पुन्हा गुरुवारच्या सभेत घेतला गेला. त्याला पुन्हा शिवसेना सदस्य सचिन बासरे यांनी हरकत घेतली. महापालिकेतील प्रकल्पबाधित व बीएसयूपी लाभार्थ्यांचा विषय प्रथम मार्गी लागल्यावरच रेल्वे प्रकल्पबाधितांच्या घरांचा विषय घ्यावा, असे २० आॅगस्टच्या महासभेत ठरले होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
याच विषयाला अनुसरून शिवसेना सदस्या प्रियंका भोईर यांनी कल्याण पश्चिमेतील इंदिरानगरातील बीएसयूपी लाभार्थ्यांना अद्याप घरे मिळाली नसल्याचा मुद्दा मांडला. त्याचबरोबर सदस्या शकिला खान म्हणाल्या की, महापालिकेने गोविंदवाडी बायपास रस्त्यातील प्रकल्पबाधितांना बीएसयूपी प्रकल्पात घरे देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यांना अद्याप घरे मिळालेली नाहीत. त्यामुळे हा विषय स्थगित ठेवावा, याकडे पुन्हा सदस्यांनी लक्ष वेधले. रेल्वे प्रकल्पबाधितांसाठी प्रकाश भोईर, गावदेवी संघर्ष समिती आणि सूर्या सेवा संस्थेने पाठपुरावा केला होता. रेल्वेने घराच्या बदल्यात घर देण्याचे मान्य केले होते. त्यानुसार, रेल्वेकडून हा प्रस्ताव आला आहे. हा प्रस्ताव एका सदस्याचा नाही. त्यामुळे हा विषय स्थगित ठेवू नये. मार्गी लावावा, अशी मागणी भोईर यांनी केली.
‘त्या’ अधिकाऱ्यांची चौकशी
बीओटी प्रकल्पातील अनियमिततेप्रकरणी दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यांविरोधात विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून महासभेत मांडला गेला होता. मात्र, हा प्रस्ताव पुन्हा परत पाठविला गेला आहे.
बीओटी प्रकल्पाच्या निविदा ज्यावेळी काढल्या गेल्या, त्यावेळी कार्यरत असलेल्या अधिकाºयांची चौकशी करावी. जे अधिकारी त्यावेळी कार्यरत नव्हते, मात्र सध्य बीओटी प्रकल्पाचा ज्यांच्याकडे कार्यभार आहे, अशांना या चौकशीतून वगळावे, असा निर्णयही महासभेत घेतला गेला. त्यामुळे विद्यमान अधिकाºयांना चौकशीच्या फेºयातून वगळण्यात आले आहे.
विभागीय चौकशीस दिली मंजुरी
स्कायवॉकवरील जाहिरातीचे कंत्राट संपुष्टात आले आहे. कंत्राटदाराला मुदतवाढ दिलेली नसतानाही त्याने परस्पर जाहिरातीचे शुल्क वसूल करून महापालिकेचे नुकसान केले आहे. याप्रकरणी तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत, उपायुक्त सुरेश पवार, मालमत्ता व्यवस्थापक प्रकाश ढोले, अनिल लाड यांच्याविरोधात विभागीय चौकशी करण्यास महासभेने मंजुरी दिली आहे.