महापालिका क्षेत्रातील अनाधिकृत शाळांवर कारवाईची मनसे विद्यार्थी सेनेची मागणी

शहरातील अनाधिकृत शाळा बंद करण्यासाठी गुरुवारी मनसेच्या विद्यार्थी सेनेच्या वतीने शिक्षण विभाग कार्यालयासमोर आंदोलन केले. या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इतर शाळांमध्ये स्थलांतरीत करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

ठळक मुद्देअनाधिकृत शाळांना १ लाखांचा दंड आकाराफौजदारी कारवाईची मागणी

ठाणे - ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अनाधिकृत शाळांवर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करण्यात यावी या मागणीसाठी महाराष्ट्र नविनर्माण विद्यार्थी सेनेच्या वतीने ठाणे महापालिका शिक्षण विभाग कार्यालयाबाहेर गुरुवारी निदर्शने करण्यात आली.
                     ठाणे महापालिका शिक्षण विभागाने ठाणे महापालिका क्षेत्रातील वागळे इस्टेट, राबोडी, कळवा, मुंब्रा आणि दिवा या भागातील ६४ शाळा अनाधिकृत म्हणून घोषित केल्या आहेत. या शाळा बंद करण्याचे आदेश लोकायुक्तांनी ठाणे महापालिका शिक्षण मंडळाला दिले असताना देखील आजपर्यंत एकाही शाळेवर महापालिकेने कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या सुमारे १० हजार विद्यार्थी मूलभूत सोयींपासून वंचित राहत असल्याने मुलांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे या अनाधिकृत शाळांवर कारवाई करून यामध्ये शिक्षण घेणाºया मुलांना जवळच्या अधिकृत शाळांमध्ये सामावून घेण्यात यावे या मागणीसाठी मनसेचे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष अविनाश जाधव व शहराध्यक्ष रविंद्र मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र नविनर्माण विद्यार्थी सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी शहराध्यक्ष अरुण घोसाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली ठाणे महापालिका शिक्षण विभाग कार्यालयाबाहेर अनाधिकृत शाळांची नावे असलेले फलक गळ्यात अडकवून निदर्शने केली व शिक्षण मंडळ उपायुक्त मनीष जोशी यांना निवेदन दिले.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार अशाप्रकारच्या अनाधिकृत शाळांना १ लाख रु पये दंड तसेच दंड घेतल्यानंतर शाळा सुरु राहिल्यास प्रतिदिन १० हजार दंड व नंतर फौजदारी कारवाई अपेक्षित असताना देखील कोणतीही कारवाई शिक्षण मंडळ करत नसल्याने यामध्ये शिकणाºया मुलांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे सदरचे आंदोलन करण्यात आल्याचे घोसाळकर यांनी सांगितले.