"सरकारने RTE मधील शाळांचे अनुदान त्वरित अदा करा, नाहीतर..."

'मनविसे'ने व्यक्त केली चिंता, मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

अजित मांडके, लोकमत न्यूज नेटवर्क, ठाणे: शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर आर्थिक दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र खासगी विनानुदानित इंग्रजी शाळांना देण्यात येणारे आरटीई प्रतिपूर्तीचे १८०० कोटी रुपये गेली पाच वर्षे राज्य सरकारने थकवले आहेत. त्यामुळे प्रवेश मिळवूनही अनेक शाळा आरटीई प्रवेश नाकारत आहेत. यामुळे लाखो बालक शिक्षणापासून वंचित राहू शकतील. त्यामुळे राज्य सरकारने शाळांचे अनुदान त्वरीत अदा करण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे सरचिटणीस संदीप पाचंगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

वंचित गटातील तसेच दुर्बल घटकातील बालकांनाही खासगी शाळांमध्ये शिक्षणाची संधी मिळावी म्हणून पहिली ते आठवी पर्यंतचे शिक्षण विनाशुल्क मिळावे, यासाठी शासनाकडून दरवर्षी या घटकातील बालकांसाठी २५ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. राज्यातील ९ हजार ५३४ शाळांमध्ये आरटीई प्रवेश दिले जात असून त्यामध्ये ४ लाख विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिला जातो.  मात्र ठाण्यासह राज्यातील अनेक खासगी शाळांनी आरटीईद्वारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास नकार दिला आहे. सरकारने गेल्या पाच वर्षांपासून आरटीईच्या अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले त्याचे अनुदान अद्यापही खासगी शाळांना मिळालेच नाही. सरकारकडून शाळेला प्रति वर्ष १७ हजार ६७० रुपये अनुदान दिले जाते. गेली पाच वर्षे सरकारने १८०० कोटी थकवले असून महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनने (मेस्टा) संस्थेने आरटीई प्रवेश नाकारले अथवा प्रवेशावेळी पालकांना फी भरण्यास सांगितली तरी बालकांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होईल.

महाराष्ट्रात सध्या मोठे प्रकल्प होत आहेत, मात्र अशा प्रकारे शिक्षणाची मूलभूत सुविधा देण्यात अपयशी ठरलो तर समृद्ध महाराष्ट्राच्या इतिहासाला भूषणावह ठरणार नाही. भविष्यात कोणतीही संकटे आले तरी निदान ५ वर्षे तरी मुलांच्या शिक्षणात अडचण येणार नाही, याचे नियोजन सरकारने केले पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील या न मिळालेल्या अनुदानामुळे तसेच विद्यार्थ्यांनी फी न भरल्यामुळे सुमारे ४२ शाळांमधील १७ शाळा विकायला काढलेत  तर उर्वरीत २५ हून अधिक शाळा बंदच्याा वाटेवर आहेत. तर राज्यातील ही आकडेवारी अधिक असू शकते. विना अनुदान संस्थाचालकांनी शाळा चालवणे अवघड असून  शाळांचे थकीत अनुदान अदा केल्यास बालकांचा प्रवेश व शिक्षण सुकर होऊ शकेल अशी मागणी मनविसेने मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.