सीईटीपीचे आधुनिकीकरण निविदा प्रक्रियेच्या फेऱ्यात

खर्च ६१ कोटींनी वाढला : एमआयडीसीकडून वेळकाढूपणा

मुरलीधर भवार

कल्याण : डोंबिवली एमआयडीसीतील रासायनिक कारखान्यांतून सोडण्यात येणाºया रासायनिक सांडपाण्यावर निकषांच्या आधारे प्रक्रिया केली जात नाही. त्यामुळे रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे (सीईटीपी) आधुनिकीकरण करावे, असे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने २०१७ मध्ये दिले होते. मात्र, सीईटीपीच्या आधुनिकीकरणाचा विषय निविदेच्या फेºयात अडकला आहे. एमआयडीसीकडून याविषयी निर्णय घेण्यात चालढकल केली जात आहे. त्यामुळे आधुनिकीकरणाचा खर्च १०० कोटींवरून १६१ कोटींवर पोहोचला असून, वाढीव खर्च कसा व कोणी करायचा, असा पेच निर्माण झाला आहे. परिणामी, प्रदूषणाचा प्रश्न कायम आहे.

डोंबिवली एमआयडीसीत रासायनिक प्रक्रिया, कापड उद्योग प्रक्रिया, इंजिनीअरिंग, औषध उत्पादन करणारे, असे जवळपास ४३२ कारखाने आहेत. औद्योगिक वसाहतीतील फेज-१ मध्ये १५ दशलक्ष लीटर क्षमतेचे तर, फेज-२ मध्ये १.५ दशलक्ष लीटर क्षमतेचे रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र आहे. फेज-२ मध्ये रासायनिक कारखान्यांतून बाहेर पडणाºया सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. ही दोन्ही प्रक्रिया केंद्रे कारखानदारांच्या पैशांतून चालविली जात असून, त्यासाठी दोन्ही ठिकाणी संचालक मंडळ आहे.
रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांमध्ये निकषांनुसार प्रक्रिया केली जात नसल्याने प्रदूषण होत आहे, असा दावा वनशक्ती या पर्यावरण संस्थेने केला आहे. याप्रकरणी २०१३ पासून हरित लवादाकडे याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे या केंद्रांचे आधुनिकीकरण करावे, असे आदेश लवादाने २०१७ मध्ये दिले होते. त्यानुसार, फेज-२ मधील केंद्राच्या आधुनिकीकरणाचा आराखडा लवादाकडे सादर करण्यात आला होता. लवादाने त्याला मान्यता दिली होती. मात्र, एमआयडीसीकडून कारखानदारांना सोयीसुविधा पुरविल्या गेल्या पाहिजेत. त्यामुळे एमआयडीसीने फेज-१ मधील केंद्राच्या आधुनिकीकरणासाठी ८२ कोटी व फेज-२ चे केंद्रांसाठी १८ कोटी असे एकूण १०० कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी दर्शविली होती.

एका अमेरिकी कंपनीद्वारे आधुनिकीकरणाचे काम केले जाणार होते. १०० कोटींच्या खर्चात २५ टक्के रकमेचा सहभाग कारखानदारांनी करायचा होता. त्यानुसार, २५ कोटी रुपये भरण्यास कारखानदारांनी तयारी दर्शविली होती. मात्र, निविदा प्रक्रिया राबवण्यात एमआयडीसीकडून विलंब होत गेला. आता फेज-१ च्या केंद्रासाठी ८२ कोटींऐवजी १४० कोटींच्या खर्चाची, तर फेज-२ साठीच्या केंद्रासाठी १८ कोटींऐवजी २१ कोटींची निविदा काढली जाईल, असे सांगण्यात येत आहे. दोन्ही केंद्रांसाठी १६१ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. १०० कोटींवरून हा खर्च ६१ कोटींनी वाढला आहे. त्यामुळे कारखानदारांच्या सहभागाच्या रकमेतही वाढ होणार आहे.
फेज-१ च्या केंद्राच्या आधुनिकीकरणासाठी ५८ कोटी रुपयांची वाढ कशी काय झाली, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे फेज-१ च्या केंद्राचे आधुनिकीकरण कारखानदारांनीच करावे, या निर्णयाप्रत एमआयडीसी आली आहे. फेज-२ च्या केंद्राच्या आधुनिकीकरणाचा आराखडा कारखानदारांनी लवादास दिला होता. तो पाच कोटी ८५ लाख रुपये खर्चाचा होता. एमआयडीसीने त्याचा खर्च सुरुवातीला १८ कोटी दाखविला. त्यानंतर त्यात वाढ करून तो २१ कोटी केला. त्यामुळे फेज-२ चे कामही करण्याची तयारी कारखानदारांनी दर्शविली आहे. यासंदर्भात एमआयडीच्या वरिष्ठ पातळीवर निर्णय घेतला जात नाही. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया व वाढलेली रक्कम या सगळ्या विवादात ठोस निर्णय घेऊन केंद्रांचे आधुनिकीकरण करण्याची गरज आहे.

आदेशाचे उल्लंघन
एमआयडीसीने वेळकाढूपणाचे धोरण स्वीकारल्याने एक प्रकारे प्रदूषण दूर करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याऐवजी हे सगळे प्रकरण कागदी घोडे नाचविण्यापुरतेच मर्यादित राहिले आहे.लवादाने सहा महिन्यांत आधुनिकीकरण करण्याच्या दिलेल्या आदेशाचे एमआयडीसीकडूनच उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येत आहे, असा आरोप कामाचे अध्यक्ष देवेन सोनी यांनी केला आहे.