भिवंडीत विविध मागण्यांसाठी श्रमजीवी संघटनेचा तहसीलदार कार्यालयावर मोर्चा

शिष्टमंडळाने आपल्या मागण्याचे निवेदन तहसीलदार अधिक पाटील यांच्याकडे सोपविले. 

नितिन पंडीत

भिवंडी: स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरी नंतरही तालुक्यातील बहुसंख्ये आदिवासीवस्ती-पाडे त्यांच्या हक्कांच्या नागरी सुविधांपासून वंचित असून  आजही शेकडो आदिवासी कुटूंबाकडे रेशनींगकार्ड, आधारकार्ड, जातीचा दाखला, घराखालील जागा, पिण्याचे पाणी, वीज, रस्ते या सारख्या मुलभूत सुविधा पोहचलेल्या नसल्याने या आदिवासी बांधवांना या सुविधा पोहचविण्यात शासन अपयशी ठरले असल्याचा आरोव करीत आपल्या विविध मागण्यांसाठी श्रमजिवी संघटनेच्या वतीने सोमवारी तहसीलदार कार्यालयावर मोर्चा आणला होता. या मोर्चात शेकडो आदिवासी महिला व नागरिक सहभागी झाले होते. यावेळी शिष्टमंडळाने आपल्या मागण्याचे निवेदन तहसीलदार अधिक पाटील यांच्याकडे सोपविले . 

कोरोनासंकटामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे आदिवासी बांधवांचे अतोनात हाल झाले असून अशा परिस्थितीत रेशनकार्ड ऑनलाईन न केलेल्या रेशनकार्ड धारकांना तत्काळ ऑफलाईन धान्य तसेच जिवनाश्यक वस्तू मिळाव्यात व गरीब आदिवासी कुटुंबीयांना केरोसीनचा व धान्याचा पुरवठा करण्यात यावा , वन जमिन दावेदारांचे प्रलंबित दावे तात्काळ मंजूर करावे तसेच वन पट्टे मिळालेल्या पट्टेधारकांना सात बारा व नकाशा मिळावा. त्याच बरोबर मौजे-घोटगांव गोठणपाडा येथील वन पट्टेधारकांची नोंद सात बारा दप्तरी करावी. मौजे-कुंभारशिव, राहूर व शिरगांव येथे सुरु असलेल्या मंगूर माशांचे तलाव तात्काळ बंद करुन दोषींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. तसेच मौजे-तुळशी येथील नविन शर्तीने देण्यात आलेल्या जमिनीची विक्री करणा-यांवर कायदेशिर कारवाई करावी, वनपट्टे धारकांना निकालाची प्रत मिळावी तसेच बिगर आदिवासी प्लॉट धारकांसाठी असलेली तिन पिढ्यांच्या पुराव्याची जाचक अट शिथील करुन त्यांचे दावे मंजूर करावे. तालुक्यात झालेल्या कॅम्पमधील जातीचे दाखले व रेशनकार्ड तात्काळ मिळावेत. तसेच आधारकार्ड नसणा-या लोकांना तात्काल मोफत आधारकार्ड देण्याची व्यवस्था करावी,  तालुक्यातील टंचाई ग्रस्त गांव पाड्यात माहे मार्च २०२२ पुर्वी पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न: सोडवावा तसेच तालुक्यातील ग्रामपंचायत शिरोळे अंतर्गत येणा-या मौजे शिरोळे येथील बोगस पावती बुक छापुन पाणी पट्टी वसूली करुन निधी हडप करणा-यांवर तत्काळ गुन्हा दाखल करावा. त्याचबरोबर गावठाण विस्तार , आदिवासींच्या मूलभूत सोयी सुविधा आरोग्य सुविधा आदी विषयांकडे शासनाने लक्ष द्यावे अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी या मोर्चा प्रसंगी केली.