आणखी क्रीडासंकुले ठेकेदारांच्या घशात?

ढोकाळीचे शरदचंद्र पवार क्रीडासंकुल, कोरमजवळील शहीद तुकाराम ओंबाळे बँडमिंटन कोर्ट कंत्राटदारांना आंदण देण्याच्या वेगवान हालचाली पालिकेने सुरू केल्याने क्रीडाक्षेत्रात नाराजी आहे

ठाणे : ढोकाळीचे शरदचंद्र पवार क्रीडासंकुल, कोरमजवळील शहीद तुकाराम ओंबाळे बँडमिंटन कोर्ट कंत्राटदारांना आंदण देण्याच्या वेगवान हालचाली पालिकेने सुरू केल्याने क्रीडाक्षेत्रात नाराजी आहे. ही क्रीडासंकुले चालवणे क्रीडा विभागाच्या आवाक्यात नसल्याचे कारण देत त्यांच्या खासगीकरणाचा घाट घातला जात आहे. या पद्धतीने क्रीडाविषयक वास्तु कंत्राटदारांकडे सोपवायच्या असतील, तर त्यासाठीचे धोरण पालिकेने आधी ठरवायला हवे. पण मर्जीतील ठेकेदारांना प्रायोगिक तत्त्वावर सोपवण्याची प्रथा पाडली जात असून त्यातून काही जणांवर मेहेरजनर सुरू असल्याची तक्रार आहे.
पालिकेने ४० कोटी खर्च करून उभारलेले कौसा येथील स्टेडियम कोणत्याही निविदा प्रक्रियेशिवाय खासगी कंत्राटदाराला देण्यात आले. त्याचे खासगीकरण करायचे असेल किंवा ते ठेकेदाराला चालवायला द्यायचे असेल तर सरकारी नियमानुसार त्यासाठी निविदा काढणे गरजेचे आहे. त्यासाठी स्वारस्य अभिव्यक्तीचे देकार पालिकेने मागवणे अपेक्षित होते. पण तसे न करता फोएनिक्स स्पोर्टस अकादमीला ते प्रायोगिक तत्त्वावर चालवण्यास देण्यात आले. ही प्रक्रि या बेकायदा असल्याचे आरोप झाले. त्यानंतर त्याबाबत धोरण ठरवावे आणि अशापध्दतीने क्र ीडासंकुले चालवण्यास देऊ नयेत, असे पत्र भाजपाचे आमदार संजय केळकर यांनी दिले होते. त्यानंतरही मुंब्य्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी सभागृहात घातलेला गोंधळ आणि राजकीय दबावामुळे हे स्टेडियम ‘प्रायोगिक तत्त्वावर’ कंत्राटदाराकडे गेले. त्याचपद्धतीने आता ढोकाळीचे शरदचंद्र पवार क्र ीडासंकुल आणि ओंबाळे बॅडमिंटन कोर्टही मर्जीतील ठेकेदारांना देण्याचा घाट घातला जात असल्याची पालिका वर्तुळातील माहिती आहे. प्रशासनातर्फे तसे प्रस्ताव येत्या महासभेत मंजुरीसाठी मांडण्यात आले आहेत. पवार स्टेडियम मे. संकल्प सेवा मंडळाला दिले जाणार आहे. राष्ट्रवादीतून शिवसेनेत आलेल्या एका नगरसेवकाचे हे मंडळ असल्याची चर्चा आहे. त्या मंडळाला क्र ीडा क्षेत्रातील कामाचा मोठा अनुभव नाही. ओंबाळे बॅडमिंटन कोर्ट कोणाला चालवायला देणार त्याची माहिती अजून उपलब्ध नाही.

स्वारस्य अभिव्यक्ती देकारांचे धोरण (एक्स्प्रेशन आॅफ इंटरेस्ट) तयार झाले तर अशा वास्तु राजकीय-प्रशासकीय मर्जीतील ठेकेदारांना प्रायोगिक तत्त्वावर सोपवता येणार नाहीत. त्यामुळेच धोरण न ठरवता कंत्राटदारांसाठी घाई सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. धोरण न ठरवता खासगीकरण झाले तरदर्जा, क्रीडासुविधा, आकारले जाणारे दर, तेथील स्पर्धा, खेळाडू घडवण्याची प्रक्रिया यातील कशावरही नियंत्रण राहणार नाही, असा क्रीडाप्रेमींचा आक्षेप आहे.