जुना प्रस्ताव रद्द करण्यास चालढकल

कुळगाव-बदलापूर नगरपालिकेच्या प्रशासकीय इमारत घोटाळा प्रकरणात लोकप्रतिनिधींना तुरुंगात जाण्याची वेळ

बदलापूर : कुळगाव-बदलापूर नगरपालिकेच्या प्रशासकीय इमारत घोटाळा प्रकरणात लोकप्रतिनिधींना तुरुंगात जाण्याची वेळ आली होती. हा इतिहास असतानाही बदलापूर पालिकेने बोध घेतला नसल्याचे दिसून येते. बदलापूर पालिकेची प्रशासकीय इमारत आता सरकारी निधीतून उभारली जाणार आहे. असे असतानाही जुन्या बीओटीवरील प्रशासकीय इमारतीचा प्रस्ताव पालिकेने रद्द केलेला नाही.
बदलापूर शहर हे पहिल्यांदा प्रशासकीय इमारत घोटाळा प्रकरणात समोर आले. बनावट कागदपत्रे तयार करून प्रशासकीय इमारतीची निविदा मर्जीतील कंत्राटदाराला देण्याचा घाट आखला होता. हे प्रकरण उघड झाल्यावर अनेक अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींविरोधात गुन्हे दाखल झाले. हे प्रकरण झाल्यावर पालिका प्रशासनाने ती वादग्रस्त निविदा रद्द करून नवीन निविदा मागवली. बीओटीवर प्रशासकीय इमारत उभारण्याच्या नव्या निविदेलाही सभागृहाने मंजुरी दिली. मात्र, प्रशासकीय इमारतीची जागा न्यायप्रविष्ट असल्याने ते काम पूर्ण झालेले नाही. बीओटीचा प्रस्ताव लांबणीवर पडत असल्याने राज्य सरकारने पालिकेला स्वतंत्र निधीची तरतूद केली.
सरकारने निधी दिल्यावर पालिकेने नव्या इमारतीचा प्रस्ताव तयार करून त्यासाठी म्हाडा कॉलनी परिसरात जागाही निश्चित केली. ती जागा पालिकेच्या ताब्यात अद्याप न आल्याने ते काम सुरू झालेले नाही. सरकारी आणि पालिकेच्या स्वत:च्या निधीतून प्रशासकीय इमारत उभारली जाणार असल्याने जुन्या प्रशासकीय इमारतीचा बीओटीवरील प्रस्ताव रद्द करणे अपेक्षित होते. तो प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी पालिका सभागृहात नगरसेवक संजय भोईर यांनी केली. त्यामुळे बीओटीवर प्रशासकीय इमारत उभारणार आहे की सरकारी निधीतून, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. (प्रतिनिधी)