पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात आंदोलन

ठाणे : पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचा फटका हजारो मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे. त्याचा निषेध करण्यासाठी आरक्षण हक्क कृती समितीच्या माध्यमातून गुरुवारी राज्यभर आंदोलने झाली. त्याचाच एक भाग म्हणून ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर व जिल्ह्यात ठिकठिकाणी आंदोलने करण्यात आली.

येथील शासकीय विश्रामगृहासमोर आरक्षण हक्क कृती समितीचे नेते हरिभाऊ राठोड यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करून अतिरिक्त जिल्हाधिकारी वैदेही रानडे यांना निवेदन दिले. हा निर्णय तत्काळ रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वीच राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप राठोड यांनी केला. बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनीही डाॅ. सुरेश माने यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करून राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. लहुजी संघर्ष सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी सचिव दीपक सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली उल्हासनगर तहसीलदार कार्यालयासमोर आंदोलन छेडले. या आंदोलनात लहुजी संघर्ष सेनेचे संघटक समाधान अंभोरे, सूर्यकांत साबळे, राजेश जाधव, रवि सोनोने शंकर लोखंडे, ज्ञानेश्वर गायकवाड आदींचा सहभाग होता.

२००४च्या पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याच्या शासन निर्णयाला विजय घोगरे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे सांगून पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यास नकार दिला होता. त्यावर फडणवीस सरकारच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल करून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. या याचिकेवर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. तरीही महाविकास आघाडीने पदोन्नतीमधील आरक्षण रोखण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप राठोड यांनी केला.

..............

कॅप्शन : शासकीय विश्रामगृहासमोर आरक्षण हक्क कृती समितीचे नेते हरिभाऊ राठोड यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी आंदोलन करून येथील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी वैदेही रानडे यांना निवेदन दिले.