आरक्षण कायम न ठेवल्यास निवडणूक आयोगाविरोधात आंदोलन

ठाणे : केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयास ओबीसी समाजाची आकडेवारी उपलब्ध करून न दिल्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित केले आहे. या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाशी पत्रव्यवहार करून राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांमधील (जि.प.) निर्वाचित सदस्यांची पदे कायम ठेवण्याची विनंती केली आहे. निवडणूक आयोगाने या पत्रव्यवहाराकडे दुर्लक्ष केल्यास राज्यभरातील ओबीसी समुदाय रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा शुक्रवारी ओबीसी नेत्यांनी येथील आक्रोश तथा ठिय्या आंदोलनप्रसंगी दिला.

ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेरील शासकीय विश्रामगृहाजवळ राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याच्या विरोधात ओबीसी समाजाने आक्रमक भूमिका घेऊन आक्रोश तथा ठिय्या आंदोलन शुक्रवारी छेडले. आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कोणाच्या बापाचे; जिन की जितनी संख्या भारी, उतनी पक्की हिस्सेदारी, केंद्र सरकारचा निषेध असो अशा घोषणा देऊन हे आंदोलन केले. विशेष म्हणजे, या आंदोलनात वारकरीदेखील सहभागी झाले होते. या आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.

यावेळी महात्मा फुले समता परिषदेचे ठाणे-पालघर प्रमुख सुभाष देवरे यांनी मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले की, राज्यात ओबीसींच्या ५५ हजार जागा रद्द झालेल्या आहेत. या ठिकाणी पुन्हा निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. या निवडणुका न घेता निर्वाचित सदस्यांची पदे कायम ठेवावित.. तर ज्येष्ठ कार्यकर्ते दशरथ पाटील यांनी,‘भारतीय संविधानाने ओबीसींना आरक्षण दिले आहे. त्यानुसार जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे; मात्र २०१८ च्या जनगणनेचा अहवाल प्रसिद्ध केला जात नाही. त्यामुळेच हे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे, त्यामुळे तत्काळ जातनिहाय जनगणना करावी.

सर्वाैच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यातील पाच जिल्हा परिषदेतील ओबीसी लोकप्रतिनिधींची पदे बरखास्त करण्यात आलेली आहेत. सामाजिक सत्ता नसल्याने असमतोल निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच हे आंदोलन छेडण्यात आल्याचे राज राजापूरकर यांनी सांगितले. या आंदोलनात प्रामुख्याने विलास गायकर, दिलीप बारटक्के, गजानन चौधरी, सुजाता घाग, नितिन पाटील, श्रीकांत गाडेकर, मंजुला ढाकी, राजनाथ यादव, सलिम बेग, शोभा येवले, सुरेश पाटीलखेडे, योगेश मांजरेकर, हाजी मोमिन भाईजान, राहुल पिंगळे यांच्यासह ओबीसी जात प्रवर्गातील विविध जातीचे कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी झाले होते.

-कोविड नियम पायदळी

यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी सामाजिक अंतरासह मास्के परिधान करता कोविड नियमावली पायदळी तुडविल्याचे दिसून आल. अनेकांकडे मास्क असून ते घातले नव्हते. मात्र, याकडे पोलीस, महापालिका आणि जिल्हा यंत्रणेने दुर्लंक्ष केल्याचे दिसले.

.......