शहापुरात बिगर आदिवासींचे आंदोलन

शहापूर तालुक्यात इतर मागासवर्गीयांवर अन्याय करणारा पेसा कायदा महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी अमलात आणल्याच्या निषेधार्थ बिगर आदिवासींच्या आंदोलनाने पेट घेतला आहे.

भातसानगर : शहापूर तालुक्यात इतर मागासवर्गीयांवर अन्याय करणारा पेसा कायदा महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी अमलात आणल्याच्या निषेधार्थ बिगर आदिवासींच्या आंदोलनाने पेट घेतला आहे. उपोषणाबरोबरच सोमवारी सर्वानुमते उत्स्फूर्तपणे शहापूर बंद ठेवण्यात येणार आहे. नोकऱ्याच नसतील तर मुलांना शिकवायचेच कशाला, यासाठी पालक आपल्या पाल्यांनाही एक दिवस घरीच ठेवणार आहेत.
शहापूर तालुक्यात बिगर आदिवासींची संख्या ६५ टक्के, तर आदिवासींची ३५ टक्के असतानाही पेसा कायद्याची अंमलबजावणी केल्याने बिगर आदिवासींवर मोठा अन्याय केला आहे. ९ जून २०१४ पासून वर्ग ३ व ४ तलाठी, सर्वेक्षक, शिक्षक, ग्रामसेवक, अंगणवाडी पर्यवेक्षक, आदिवासी विकास निरीक्षक, कृषी सहायक, पशुधन विकास सहायक, परिचारिका, बहुद्देशीय आरोग्य कर्मचारी या पदांसाठी केवळ आदिवासींमधूनच भरती करण्याचा अध्यादेश जारी केला. बिगर आदिवासी संघटनेने या अन्यायाविरोधात न्यायालयात धाव घेऊन विकास निरीक्षक व शिक्षक या भरती प्रक्रियेत स्थगिती मिळविली असतानाच ३१/१०/१४ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे कोतवाल व वनरक्षक या दोन पदांचा त्यामध्ये समावेश करून बिगर आदिवासींच्या हक्कावर मीठ चोळण्याचे काम सध्याच्या सरकारने केल्याने तालुक्यातील बिगर आदिवासींनी तहसील कार्यालय शहापूर येथे गेल्या १० दिवसांपासून उपोषणास सुरुवात केली आहे.
या उपोषणास सर्वच राजकीय नेत्यांनी पाठिंबा दिला असून न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन चालूच राहणार असल्याचे बिगर आदिवासी संघटनेचे म्हणणे आहे. हक्कावर गदा आणणारा पेसा कायदा राज्यपालांनी त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांसह अनेकांकडे केली आहे. (वार्ताहर)