कचरा समस्येची खासदारांनी घेतली दखल

कल्याण : ओला कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रकल्प राबविण्यासंदर्भात केडीएमसीकडून गृहसंकुलांना नोटिसा बजावल्या जात असताना कचऱ्याच्या गाड्या चार ते पाच दिवस न पाठवता अडवणुकीचे धोरण अवलंबिल्याने रहिवाशांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. याबाबत ‘लोकमत’ने बुधवारी ‘कचरागाड्या फिरकत नसल्याने गृहसंकुलांपुढे पेच’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते. कल्याणचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी त्याची दखल घेत रहिवाशांच्या समस्या जाणून घेतल्या. कचऱ्यासह भेडसावणाऱ्या पाणी प्रश्नाबाबत तातडीने आयुक्त आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून समस्या सोडविल्या जातील, असे आश्वासन शिंदे यांनी दिले.

केडीएमसीने दररोज १०० किलो व त्यापेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहसंकुलांना त्यांच्या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रकल्प उभारणे बंधनकारक केले आहे. परंतु, प्रकल्प खर्चीक असून, देखभाल-दुरुस्तीचा खर्चही करावा लागणार आहे. दुसरीकडे काही वर्षांपासून नवीन गृहसंकुलांना त्यांच्या आवारातच वाहनांच्या पार्किंगसाठी जागा ठेेवणे सक्तीचे केले आहे. त्यासाठी बहुतांश जागा व्यापली जात आहे. परिणामी, जागेअभावी आणि खर्चामुळे कचरा प्रकल्प राबविण्यावर मर्यादा आहेत. अशा परिस्थितीतही प्रकल्प उभारण्याची तयारी काही गृहसंकुलांनी दर्शविली आहे. मात्र, त्यासाठी काहीसा कालावधी लागणार आहे. परंतु, तत्पुर्वीच कचऱ्याच्या गाड्या चार ते पाच दिवस न पाठवता मनपाकडून अडवणूक सुरू झाल्याने रहिवाशांमध्ये रोषाचे वातावरण आहे.

काही गृहसंकुलांना कचऱ्याच्या समस्येबरोबर तीव्र पाणीटंचाई भेडसावत आहे. हा त्रास होणाऱ्या ठाकुर्लीतील ९० फुटी रोडवरील मंगेशी डॅझल आणि कल्याण-डोंबिवली रेल्वे समांतर रोडवरील सर्वाेदय लीला सोसायटीच्या रहिवाशांनी बुधवारी शिंदे यांच्याकडे समस्या मांडल्या. कचरा प्रकल्पाचा खर्च मोठा असून, तो आम्हाला परवडणारा नाही. जागेचाही प्रश्न आहे. या अडचणींमध्येही आम्ही प्रकल्प राबविण्यास तयार आहोत. परंतु, त्याबाबत चर्चा सुरू असताना कचऱ्याच्या गाड्या न पाठवता केडीएमसीने नाहक त्रास देणे सुरू केल्याकडे रहिवाशांनी लक्ष वेधले. ‘सर्वाेदय लीला’च्या रहिवाशांनी त्यांना १५ ते २० दिवसांपासून भेडसावणाऱ्या पाणीटंचाईचा मुद्दाही उपस्थित केला.

‘प्रकल्प राबवण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल’

- सद्य:स्थितीत कचऱ्याचा प्रकल्प राबवावाच लागणार आहे. गृहसंकुलांना खर्च परवडत नसेल तर केडीएमसी आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या मदतीने तो प्रकल्प राबविण्यासंदर्भात प्रयत्न केला जाईल. आयुक्तांशी चर्चा झाली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांशी बोलून कचऱ्याची समस्या निकाली काढली जाईल.

- पाणीटंचाईच्या मुद्द्यावरही पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्यावरही तोडगा काढला जाईल, असे आश्वासन शिंदे यांनी या वेळी दिले. खासदारांच्या आश्वासनामुळे रहिवाशांना दिलासा मिळाला असला तरी त्यांच्या पुढाकाराने ही समस्या निकाली निघते का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

-------------------