मुंबई मनपाने अपात्र ठरवलेल्या ठेकेदारास 8 वर्षांकरिता मीरा-भाईंदर शहर सफाईचा सुमारे 500 कोटींचा ठेका देण्याचा घाट

सुमारे 500 कोटींचे हे कंत्राट असून, या वादग्रस्त ठेकेदाराला पुन्हा ठेका मिळावा म्हणून पालिका पायघड्य़ा घालून बसली असल्याची तक्रार याआधी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी शासनाकडे केली होती.

मीरारोड - आधीच वादग्रस्त ठरलेल्या आणि मुंबई महापालिकेने अपात्र ठरवलेल्या ठेकेदारास मीरा भाईंदर महापालिकेने मात्र शहर सफाईच्या निविदा प्रक्रियेत पात्र ठरवले आहे. तत्कालिन आयुक्तांनी मुंबई महापालिकेकडून लेखी माहिती घेतली असताना आता उपायुक्तांनी पुन्हा ठेकेदारासच पत्र देऊन त्या अपात्रतेबाबतचा खुलासा मागवण्याचा फार्स चालवला आहे. सुमारे 500 कोटींचे हे कंत्राट असून, या वादग्रस्त ठेकेदाराला पुन्हा ठेका मिळावा म्हणून पालिका पायघड्य़ा घालून बसली असल्याची तक्रार याआधी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी शासनाकडे केली होती.

मीरा भाईंदर महापालिकेने शहरातील दैनंदिन कचरा व अंतर्गत गटार सफाईचे काम हे 1 मे 2012 रोजी मे. ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंटला दिले होते. 5 वर्षासाठी दिलेल्या या कंत्रटातील अटीशर्तीचे उल्लंघन करण्यापासून अनेक तक्रारी ठेकेदाराच्या झाल्या. तक्रारींच्या अनुषंगाने पालिकेने ठेकेदारा वर दंडात्मक कारवाई देखील केल्या. महत्वाचे म्हणजे कागदावर ग्लोबल कंपनी असली तरी प्रत्यक्षात काम मात्र अन्य ठेकेदार कम राजकिय हितसंबंध असलेले करत आहेत. ठेकेदाराची स्वत:ची मालकीची वाहनं देखील नव्हती. एप्रिल 2017 मध्येच सदर ठेकेदाराची मुदत संपलेली असताना आज तीन वर्ष झाली तरी याच ठेकेदाराचे काम मुदतवाढिवर सुरु आहे.

पालिकेने 4 वर्षासाठी शहर सफाई कामाची निवीदा 2018 मध्ये काढली. त्यावेळी ग्लोबल वेस्ट या एकमेव ठेकेदाराची निवीदा आली. त्या प्रकरणी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नगरविकास विभागा कडे लेखी तक्रार करुन हे व्यापक प्रमाणात स्पर्धा होऊ नये व आधीच्या ठेकेदारासच काम मिळावे म्हणुन सोयीच्या अटीशर्ति ठेवल्याची तक्रार केली होती. मुंबई महापालिकेने काळ्या यादीत टाकलेल्या गलोबल वेस्टला 500 कोटींचा ठेका मिळवुन देण्यासाठी घोटाळेबाज महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाच्या नेत्याचा सहभाग असल्याचा आरोप सुध्दा सरनाईकांनी केला होता.

सरनाईकांच्या तक्रारी नंतर तत्कालिन आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी 24 सप्टेंबर 2018 रोजी मुंबई महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहले व ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंटची माहिती मागवली होती. मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनचे प्रमुख अभियंता सु. र . वाईकर यांनी 26 रोजी खतगावकर यांना पत्र देऊन ग्लोबल वेस्ट वे पुर्वीचे संचालक काळ्या यादीत असलेल्या कंपन्यांचे संचालक / भागीदार असल्याचे आढळुन आल्याने या कंपनीची निवीदा अप्रतिसादात्मक ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेत त्यांची निवीदा स्विकारण्यात येणार नाही असे स्पष्ट कळवले होते.

पण त्या नंतर देखील खतगावकरांनी विधी विभागाने ग्लोबल वेस्टची निवीदा उघडण्यास हरकत नाही असा अभिप्राय दिल्याचा हवाला देत 29 सप्टेंबर 2018 रोजीच्या विशेष स्थायी समितीला अत्यावश्यक बाब म्हणुन गोषवारा दिला. त्यावेळचे सभापती ध्रुवकिशोर पाटील यांच्या कार्यकाळाचा शेवटचा दिवस असताना घाईघाईत सभा लावुन ग्लोबल वेस्टला ठेका देण्यास मंजुरी दिली. त्या नंतर 11 डिसेंबर 2018 रोजी खतगावकरांनी ठेकेदारास चक्क स्विकृती पत्र देखील दिले. करारनामा करुन घेण्यासह आवश्यक अनामत रक्कम आदी भरणा करण्यास कळवले.

परंतु शासनाने महापालिकेस कचरा वाहतुकीसाठी वाहनं खरेदीला अनुदान दिल्याने ठेकेदारा कडुन वाहनं कशाला ? असा प्रश्न निर्माण झाला. नंतर पुन्हा 30 मे 2020 रोजी निवीदा दोन वेगळ्या पध्दतीने मागवण्यात आल्या. दैनंदिन शहर सफाईसाठीचे काम 4 वर्षासाठी केले गेले. तर कचरा वाहतुक आदी साठीची वाहनांचे कंत्रट 8 वर्षा करीता काढण्यात आले. या 8 वर्षात केवळ पहिले वर्ष ठेकेदाराची वाहनं असतील तर उर्वरीत 7 वर्ष पालिकेची वाहनं ठेकेदार वापरणार आहे.

10 ऑगस्ट रोजी निवीदा समिती सदस्यांची बैठक झाली असता त्या बैठकीत ग्लोबल वेस्ट ला मुंबई महापालिकेने अपात्र केल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. मात्र उपायुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे यांनी ग्लोबल या ठेकेदारालाच पत्र देऊन 7 दिवसात स्पष्टीकरण देण्याचा फार्स केला. वास्तविक 2018 सालीच तत्कालिन आयुक्तांना मुंबई महापालिके कडुन स्वयंस्पष्ट पत्र मिळालेले असताना देखील शहरात वादग्रस्त ठरलेल्या ग्लोबल वेस्टला निवीदा प्रक्रिये पासुन ठेका कसा मिळेल यासाठी महापालिका उपदव्याप करत असल्याने या 5क्क् कोटींच्या घोटाळ्या विरोधात पालिका अधिकारायांवर कारवाई करा अशी मागणी आ. सरनाईकांनी केली आहे.

आमदार गीता जैन यांनी देखील शहर लूटुन खाण्याचा खटाटोप असुन या कचरा निवीदा घोटाळ्याची चौकशी करा अशी मागणी केली आहे. मुळात मीरा भाईंदर महापालिकेने ग्लोबल वर अटिशर्तिचे उल्लंघन केले म्हणुन कारवाई करायला हवी होती. जी अजुन केली नाही. उलट ठेकेदारालाच पाठीशी घातले जात आहे असे त्या म्हणाल्या.

पालिकेचे उपायुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे यांनी मात्र ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंट या ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकल्याचा वा अपात्र ठरवल्याचा मुंबई महापालिकेचा आदेश नाही आहे. अशा कारवाईची रीतसर प्रक्रिया करुन आदेश दिला जातो पण तसे काही नाही आहे असे ते म्हणाले.