मुंबई रेल्वे नागरी वाहतूक प्रकल्प रुळांवरून घसरला

दुसऱ्या टप्प्याची रखडपट्टी : डेडलाइन संपून तीन वर्षे उलटली तरी कामे कूर्मगतीने सुरूच, प्रवाशांना दिलासा नाही

- मुरलीधर भवार

कल्याण : मुंबई उपनगरी रेल्वे वाहतुकीवरील प्रवाशांचा ताण कमी करण्यासाठी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या वतीने हाती घेण्यात आलेल्या मुंबई रेल्वे नागरी वाहतूक प्रकल्प (एमयूटीपी) च्या दुसºया टप्प्यातील कामे डेडलाइन संपुष्टात येऊन तीन वर्षे उलटली, तरीही पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे प्रवाशांना दिलासा लाभला नसल्याची टीका रेल्वे प्रवासी संघटना करत आहेत. दुसºया टप्प्यातील कामासाठी पाच हजार ३०० कोटी रुपये खर्चास मंजुरी देण्यात आली. ही कामे २००९ ते २०१४ या कालावधीत पूर्ण होणे अपेक्षित होते.

राज्य व केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने १९९५ साली मुंबई रेल्वे नागरी वाहतूक प्रकल्पासाठी मुंबई रेल्वे विकास परिषदेची स्थापन केली गेली. रेल्वे नागरी वाहतूक विकास प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाल्यावर दुसºया टप्प्यांतर्गत कुर्ला-सीएसटी पाचवा व सहावा मार्ग, ठाणे-दिवा पाचवा व सहावा मार्ग, मुंबई सेंट्रल ते बोरिवली सहावा मार्ग, अंधेरी ते गोरेगावपर्यंत हार्बर मार्गाचा विस्तार करणे, या कामांचा समावेश होता. या प्रकल्पाची कामे रेंगाळली आहेत. प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा अद्याप पूर्ण झालेला नसताना तिसºया टप्प्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

या तिसºया टप्प्यांतर्गत रेल्वेस्थानकांच्या पुनर्विकासासाठी १९५० कोटी, सुरक्षा उपाययोजनेसाठी ५२० कोटी, पनवेल-कर्जत रेल्वेमार्ग दुहेरीकरणासाठी एक हजार ५०० कोटी, ऐरोली-कळवा लिंक मार्गासाठी ४२८ कोटी रुपये, विरार-डहाणू प्रकल्पासाठी तीन हजार ५५५ कोटी रुपये, नवीन लोकलसाठी दोन हजार ९९० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. पहिल्या व दुसºया टप्प्याच्या कामाची डेडलाइन पाळता आलेली नाही. त्यामुळे तिसºया टप्प्याचे काम कधी सुरू होणार आणि ते पूर्ण केव्हा होणार, असा सवाल रेल्वे उपनगरी प्रवासी महासंघाचे संस्थापकीय अध्यक्ष मनोहर शेलार यांनी केला.

प्रकल्प रखडण्याची कारणे अनेक आहे. राज्य व केंद्राकडून प्रकल्पांना वेळेत निधी उपलब्ध होत नाही. जागतिक बँकेकडून प्रकल्पांना निधी देताना काही बदल सुचवले जातात. त्याचबरोबर प्रकल्पासंदर्भात पर्यावरण संस्थांकडून आक्षेप घेतले जातात. विशेष म्हणजे प्रकल्पांमध्ये बाधित होणाºयांच्या पुनर्वसनासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो. ठाणे-कुर्ला रेल्वेस्थानकांदरम्यान पाचवा व सहावा मार्ग टाकण्यासाठी पुनर्वसनाच्या कामावर ४२२ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. प्रकल्पाच्या कूर्मगतीस ही कारणे असून त्यापेक्षा महत्त्वाचे कारण हे आहे की, राज्य सरकार, रेल्वे, रेल्वे विकास परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी यांच्यात समन्वय नाही, असा आरोप उपनगरी प्रवासी महासंघाने केला आहे.