ठाण्यातील मुंबई विद्यापीठ उपकेंद्राचा वाद चिघळला

एकीकडे मुंबई विद्यापीठाच्या उपकेंद्राला २० कोटींचा निधी देण्याचा आयुक्तांच्या निर्णयाला महापौर मीनाक्षी शिंदे यांच्यासह सत्ताधारी पक्षाने विरोध केला आहे.

ठाणे : एकीकडे मुंबई विद्यापीठाच्या उपकेंद्राला २० कोटींचा निधी देण्याचा आयुक्तांच्या निर्णयाला महापौर मीनाक्षी शिंदे यांच्यासह सत्ताधारी पक्षाने विरोध केला आहे. परंतु प्रशासनाच्या विरोधात नेहमी आक्रमक असणाऱ्या विरोधी पक्षाने म्हणजेच राष्टÑवादीने मात्र आयुक्तांच्या निर्णयाला जाहीर पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे महासभेत हा प्रस्ताव आल्यास पहिल्यांदाच सत्ताधारी प्रस्तावाच्या विरोधात दिसणार असून विरोधक मात्र प्रस्तावाच्या बाजूने उभे राहताना दिसणार आहेत.

गेल्या आाठवड्यात आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी मुंबई विद्यापीठाच्या उपकेंद्राला २० कोटींचा निधी देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव महासभेच्या पटलावर ठेवला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. परंतु या निर्णयाला महापौरांनी जाहीर विरोध दर्शवत हा निधी महापालिका शाळांच्या सुधारणेसाठी किंवा इतर विकास कामांसाठी खर्च करावा अशी भूमिका घेतली आहे. हीच भूमिका सत्ताधारी पक्षातील इतर ज्येष्ठ मंडळीनीसुध्दा घेतली आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील प्रस्ताव महासभेच्या पटलावर आला तरी, त्याला सत्ताधारी विरोध करेल असा इशाराच त्यांनी दिला आहे.

एरव्ही प्रशासनाच्या विरोधात असणाºया राष्टÑवादीने मात्र आयुक्तांच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. एरव्ही कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचारावर डोळे झाकून बसणाºया सत्ताधाºयांनी विद्यार्थ्यांच्या भल्यासाठी आणि शिक्षण क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी २० कोटी रु पये उपयोगी पडणार असतील तर आडमुठे धोरण घेऊ नये, असा टोला विरोधी पक्षनेते मिलींद पाटील यांनी शिवसेनेला लगावला आहे. उलट पालिका प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरातील ज्ञानदानाला चालना मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. कुठल्याही अन्य प्रकल्पांपेक्षा पिढी घडवणे चांगलेच आहे. ठाण्यामध्ये विद्यापीठाचे उपकेंद्र असावे यासाठी पहिली मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आली होती.
प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षणाची व्यवस्था तसेच विद्यापीठामधील इतर प्रशासकीय कामकाजासाठी ती जागा (उपकेंद्र) उपयुक्त ठरते. कलिना येथे न जाता ठाणे जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिककामे इथून होणार असतील तर त्यासाठी ठाणेकरांच्या करामधील पैसा वापरला गेल्यास चुकीचे नाही. कोट्यवधी रु पयांचा पाणी स्वच्छतेचा प्रकल्प हे केवळ स्वप्नरंजन आहे. गेली १५ वर्षे सुरु असलेल्या कचरा घोटाळ्यात अनेकांचे हात बरबटलेले आहेत. नवीन पिढी घडविण्यासाठी आयुक्त प्रयत्नशील असतील तर त्यांना सत्ताधारी का थांबवत आहेत, असा सवालही पाटील यांनी केला.

सत्ताधारी विरोधात
वारंवार महासभेत प्रस्तावांच्या विरोधात भूमिका घेणाºया राष्टÑवादीने आता उपकेंद्राला निधी देण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. सत्ताधारी सेनेने मात्र आता या प्रस्तावाच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने महासभेत पहिल्यांदाच सत्ताधारी विरोधकांच्या भूमिकेत दिसतील.