भूसंपादनाअभावी मुंबई-वडोदरा महामार्गाचे काम ठप्प

खासदारांची अनास्था : जमीन देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध, बहुमोल वनसंपत्ती होणार नष्ट, पर्यावरणप्रेमींनी घेतले आक्षेप

- नारायण जाधव

ठाणे : केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा सुरू करून जाहीर केलेल्या मुंबई-बडोदरा महामार्गाच्या कामास अद्याप महाराष्ट्रात सुरुवात झालेली नाही. नेहमीच हजारो कोटींच्या आकड्यांच्या खेळात रममाण झालेले केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी देशभर विविध महामार्गांच्या शुभारंभाचा धडाका लावला असला आणि याच महामार्गाच्या विस्तारीकरणाचा पुढील भाग झालेल्या दिल्ली-बडोदरा महामार्गाचे भूमिपूजन आचारसंहिता सुरू होण्याआधी अत्यंत घाईघाईत उरकले असले, तरी त्यांचे गृहराज्य असलेल्या महाराष्ट्रात मात्र या महामार्गाचा वेग पूर्णत: मंदावला आहे.

देशाची राजधानी दिल्ली आणि आर्थिक राजधानी मुंबई यांच्यातील अंतर महामार्गाद्वारे अवघ्या १० तासांवर आणण्याची या महामार्गामागची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. यानुसार, सुवर्णचतुष्कोने योजनेंतर्गत ‘दिल्ली-गुरु ग्राम-मुंबई एक्स्प्रेस हायवे’ या सुमारे ९० हजार कोटींच्या नव्या महामार्गाद्वारे दोन प्रमुख शहरांतील अंतर कमी करण्यासोबतच अविकसित भागांच्या विकासाचे स्वप्न केंद्र सरकारने पाहिले आहे. मात्र, त्यासाठी शेतकऱ्यांची १२ हजार हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येत आहे.

भूसंपादनास विरोध
ठाणे-पालघर-रायगड जिल्ह्यांचा विचार केल्यास हा मार्ग रायगडच्या उरण-पनवेलसह ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ-बदलापूर, कल्याण, भिवंडीसह पालघर जिल्ह्यातील वसई, वाडा, पालघर, तलासरी, डहाणू या तालुक्यांतून जाणार आहे. मात्र, राज्यात भूसंपादन हाच मोठा अडसर ठरला आहे. सर्वच शेतकऱ्यांनी त्यास जमीन देण्यास विरोध केला आहे. ज्या ठिकाणी मोजणी पूर्ण झाली आहे, त्या ठिकाणी मोबदला अतिशय तुटपुंजा आहे. त्यासही शेतकºयांचा विरोध आहे. यावरून अंबरनाथ-बदलापूर, कल्याण, भिवंडीसह पालघर, वाडा, डहाणू, तलासरीतील शेतकºयांनी तीव्र आंदोलने केली आहेत. कल्याणमध्ये शेतकºयांनी प्रतिगुंठा १० लाख मोबदला मागितला आहे.

विशेष राज्यातील ज्या तीन जिल्ह्यांतून हा महामार्ग जात आहे, त्या ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यांतील ११ तालुक्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे चारही खासदार शिवसेना-भाजपा युतीचे आहेत. मात्र, तरीही हा महामार्ग भूसंपादनाच्या फेरीत अडकला असून शेतकºयांचे समाधान करण्यात या चारही खासदारांना अपयश आलेले आहे.
तसेच या भागातील सर्वच खासदारांनी हा मार्ग विहीत मुदतीत पूर्ण व्हावा, त्याच्या कडेला विकास प्रकल्प यावेत, यासाठी आजपर्यंत फारसे प्रयत्न केल्याचे दिसले नाही. त्यांची ही अनास्था मुंबई-बडोदरा महामार्गाच्या विकासात अडसर ठरली आहे.

दिल्ली-गुरु ग्राम-मेवाड, कोटा अलवर-सवाई माधोपूर-बडोदरामार्गे मुंबईपर्यंत हा एक्स्प्रेस वे असणार आहे. तो दिल्ली, त्यानंतर राजस्थानचा पूर्व भाग आणि मध्य प्रदेशातील पश्चिम भागातून बडोद्यापर्यंतचा ४५ हजार कोटींचा पहिला टप्पा आणि त्यानंतर ‘बडोदरा-मुंबई’ असा दुसरा टप्पा आहे. पहिल्या टप्प्यात अनेक ठिकाणी कामे सुरू झालेली आहेत. तर बडोदरा-मुंबई या ३८० किमीच्या महामार्गावर सुमारे ४४ हजार कोटी रु पये खर्च करण्यात येणार आहे.

प्रमुख शहरांसह बंदरे जोडणार : गुजरातची बडोदरासह भरूच, सुरत, वापी, तर महाराष्ट्रातील नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे-भिवंडी, वसई-पालघर ही शहरे जोडली जाणार आहेत. शिवाय, जेएनपीटीसह डहाणूचे नियोजित वाढवणबंदर या महामार्गामुळे जोडले जाणार आहे.

आदिवासी विकासाचा हेतू
देशाची राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानी यांच्यातील अंतर कमी झाल्यास एकूणच विकासावर त्याचा फार मोठा परिणाम होणार आहे. महामार्गांद्वारे विकासाची द्वारे खुली होतात, त्यामुळे हा प्रस्तावित एक्स्प्रेस हायवे केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक अविकसित भागातून नेण्याचे ठरवले आहे. तो जर पारंपरिक मार्गावरून नेण्याचे ठरवले असते, तर जमीन अधिग्रहणासाठी खर्च हजारो कोटींनी वाढला असता. त्यामुळे हा नवा मार्ग देशातील अविकसित आणि आदिवासी भागांतून नेण्यात येत आहे, त्यामुळे हा भाग विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यास मोठी मदत होईल, असा दावा केंद्राने केला आहे.

दिल्ली-मुंबई या दोन्ही महानगरांमधील अंतर या मार्गामुळे निम्म्यावर येणार आहे. या प्रवासासाठी सध्या १४५९ किमी अंतर कापावे लागते. पण, हा एक्स्प्रेस-वे झाल्यानंतर हे अंतर १२५० किमी होणार आहे. त्यामुळे सध्या प्रवासासाठी लागणारा २४ तासांचा वेळ या एक्स्प्रेस वे मुळे १० ते १२ तासांवर येणार आहे. त्याचबरोबर चंबळ एक्स्प्रेस वे तयार करून तो मुंबई-दिल्ली एक्स्प्रेस वे ला जोडण्यात येणार असून याचा मालवाहतुकीस मोठा फायदा होणार आहे.

प्रस्तावित मुंबई-बडोदरा महामार्गामुळे पालघर जिल्ह्यातील वनसंपत्तीची मोठी हानी होणार आहे. वसई ते तलासरीपर्यंतची सुमारे १८१ हेक्टर वनजमीन या महामार्गासाठी जाणार आहे. शिवाय, ५१ गावांतील शेतकरी बाधित होणार आहेत.

जंगलपट्ट्यातून २७.८ किमी हे अंतर हा मार्ग कापणार असून त्यात तुंगारेश्वर अभयारण्यातील १० किमी रस्त्याचा समावेश आहे.
70 आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम मावतील, इतका विस्तीर्ण जंगलपट्टा या महामार्गामुळे नष्ट होणार आहे.