भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडल्याने ‘मुमरी’चे काम थांबले; कामगारांना कामच नाही

शहापूर, भिवंडी, कल्याण तालुक्यांतील सिंचनाचा लाभ मिळणारे शेतकरी उपेक्षित

पंडित मसणे 

वासिंद : शहापूर तालुक्यातील सारंगपुरी येथे सुरू असलेल्या मुमरी धरणाचे काम खाजगी जमीन भूसंपादनाची प्रक्रिया मंदावल्याने सहा ते सात महिन्यांपासून रखडले आहे. वर्षभरात धरणाचे २० ते २५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. खाजगी जमीन प्रक्रि या पूर्ण न झाल्यामुळे धरणाचे काम बंद आहे. त्यामुळे येथे काम करणाऱ्या एजन्सी कंपनीची यंत्रसामग्री, कामगार नुसते बसून आहेत.

राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाने सारंगपुरी येथे मुमरी धरण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या धरणासाठी ४१२ हेक्टर वनजमीन, तर १६० हेक्टर जमीन खाजगी क्षेत्रात आहे. सध्या वन, पर्यावरण विभाग यांची परवानगी व इतर बाबी पूर्ण झालेल्या आहेत. मात्र, येथील वनविभागात हस्तांतरित झालेले तसेच मूळ शेतकरी असे जवळजवळ १०० हेक्टर क्षेत्र संपादित झाले आहे. परंतु, उर्वरित खाजगी जमिनीची भूसंपादन प्रक्रि या व शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला देण्याचे काम महसूल व भूसंपादन विभागाच्या थंडपणामुळे पुढे सरकू शकले नसून परिणामी धरणाचे पुढील काम थांबले आहे.

धरणाचे काम नोबल इंडिया कन्स्ट्रक्शन कंपनी या एजन्सीला दिले असून धरणाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम झाले आहे. पुढील तीन वर्षांत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. परंतु, सद्य:स्थितीत भूसंपादन प्रक्रि येअभावी धरणाचे काम सहा ते सात महिन्यांपासून थांबलेले आहे. यामुळे कंपनीने आणलेले ८ ते २० पोकलेन, ७ ते ८ ड्रेजर, ४ रोलर, ७० ते ८० डम्पर, १५० कामगार सध्या नुसते बसून आहेत.
दरम्यान, या धरणामुळे शहापूर, भिवंडी, कल्याण तालुक्यांतील जवळजवळ २३ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. परंतु, सध्या जमीन संपादन प्रक्रिया व मोबदला यासाठी संथगतीने काम करत असल्याने सिंचनाचा लाभ मिळणाºया शेतकºयांना उपेक्षित राहावे लागणार आहे.

शेतकºयांच्या जमिनींची पूर्णपणे भूसंपादन प्रक्रि या होऊन मोबदला मिळत नाही, तोपर्यंत पुढील काम होऊ देणार नाही! - पद्माकर केवारी, अध्यक्ष, मुमरी धरण शेतकरी संघर्ष समिती

शेतकºयांच्या जमीन खरेदी, भूसंपादन बाबतीमधील परवानगी प्रक्रि या काही महिने प्रांताधिकारी कार्यालयातून थांबल्या होत्या. भूसंपादित जमीन, विक्र ी, परवानगी सध्या सुरू झाल्याने भूसंपादनाची पूर्तता होणार आहे.
- यू.एस. हावरे, उपविभागीय अधिकारी, मुमरी प्रकल्प विभाग