महापालिकेच्या वास्तू खासगी संस्थांच्या हाती

ठाणे महापालिकेने स्वनिधी अथवा खासदार, आमदार निधीतून शहरातील विविध सुविधा भूखंडांवर किंवा अन्य आरक्षित भूखंडांवर सार्वजनिक इमारती, तरणतलाव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : ठाणे महापालिकेने स्वनिधी अथवा खासदार, आमदार निधीतून शहरातील विविध सुविधा भूखंडांवर किंवा अन्य आरक्षित भूखंडांवर सार्वजनिक इमारती, तरणतलाव, व्यायामशाळा, मिनी स्टेडिअम, रुग्णालये, रात्रनिवारे, ज्येष्ठ नागरिक विरंगुळा केंद्र आदी वास्तू उभ्या केल्या आहेत. तसेच विविध प्रकारची उद्याने, थीम पार्क, चौपाटी, खेळाची मैदान व पार्क विकसित केले आहेत. परंतु, त्यांची निगा देखभाल करणे पालिकेला झेपत नसल्याने आता या सर्व वास्तू पालिकेने निगा, देखभाल आणि दुरुस्तीच्या नावाखाली अनुभवी संस्थांकडून स्वारस्य अभिव्यक्तीच्या निविदा मागवून त्यांच्या घशात घालण्याचा निर्णय घेतला असून यासंदर्भातील धोरण ठरवण्याचा प्रस्ताव येत्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर येणार आहे.
ठाणे महापालिका हद्दीत विविध स्वरूपाचे सुविधा तथा आरक्षित भूखंड आहेत. या भूखंडाचे श्रीखंड खाण्यासाठी काही वेळेस राजकीय मंडळींकडून येथे नागरिकांच्या सोयीसाठी व्यायामशाळा, तरणतलाव, मिनी स्टेडिअम, रुग्णालये, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्मारक, रात्रनिवारे, ज्येष्ठ नागरिक विरंगुळा केंद्र तथा सार्वजनिक वापराच्या इमारतींची निर्मिती केली आहे किंवा केली जात आहे. परंतु, या योजनांची देखभाल करणे पालिकेला आता जड जाऊ लागले आहे. तसेच राजकीय मंडळींच्या आग्रहाखातर या वास्तू उभारल्या जात असल्या तरीदेखील त्यांच्याकडून या वास्तूंकडे स्वत:ची प्रसिद्धी करण्यापलीकडे देखभाल अथवा दुरुस्ती होताना दिसत नाही.
एकूणच आता या वास्तू नागरिकांसाठी सुस्थितीत उपलब्ध व्हाव्यात. त्या चांगल्या राहाव्यात, या उद्देशाने देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली खाजगी संस्थांच्या घशात घालण्याचा घाट घातला आहे. त्यानुसार, यासंदर्भातील धोरण ठरवण्याचा प्रस्ताव येत्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला आहे.
या धोरणानुसार महापालिकेच्या प्रत्येक सार्वजनिक वास्तू या अनुभवी संस्थांकडून स्वारस्य अभिव्यक्ती मागवून त्यांच्या माध्यमातून या इमारती व थीम पार्कची देखभाल दुरुस्ती व वापर नि व्यवस्थापन करण्याबाबत दिल्या जाणार आहेत. त्यानुसार, याबाबत निविदा मागवण्यात येणार आहेत. एकूणच याचा अर्थ असाच होतो की, या सर्व वास्तूंच्या देखभालीचा खर्च पालिकेला अथवा चमकीश राजकीय पुढाऱ्यांना पेलवत नसल्याने त्या खाजगी संस्थेच्या घशात घालण्याचेच धोरण असणार आहे.

- वास्तूची देखभाल, संस्थेच्या जबाबदाऱ्या, आर्थिक उत्पन्नाचे स्वरूप-त्याची विभागणी, पालिकेचा सहभाग, ना नफा ना तोटा या धोरणावर आधारित योग्य ती पद्धत अवलंबणे, तिकीटदर निश्चित करणे आदींचा या धोरणात समावेश केला आहे.