पालिका सफाई कामगारांचा जीव टांगणीला

कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात धोकादायक बांधकामांचा प्रश्न गंभीर बनला असताना महापालिकेच्या स्वत:च्या वास्तूदेखील सुस्थितीत नसल्याचे चित्र दिसत आहे.

- प्रशांत माने
कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात धोकादायक बांधकामांचा प्रश्न गंभीर बनला असताना महापालिकेच्या स्वत:च्या वास्तूदेखील सुस्थितीत नसल्याचे चित्र दिसत आहे. शहरातील बांधकामे धोकादायक आणि अतिधोकादायक म्हणून जाहीर करताना आपल्याच सफाई कामगारांच्या शिकस्त झालेल्या वसाहती तसेच प्रभाग कार्यालयांची डागडुजी करायलाही प्रशासनाला सवड मिळालेली नाही. शहरातील अन्य धोकादायक बांधकामे पाडण्यासंदर्भात नोटिसा बजावून स्वत:च्या वास्तूंकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे ‘दुसऱ्या सांगे ब्रह्मज्ञान स्वत: कोरडे पाषाण’ असेच काहीसे आहे. महापालिकेच्या या धोकादायक वास्तूंची अवस्था पाहता एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यानंतरच अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाºयांना जाग येईल का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
कल्याण-डोंबिवली शहरांत आजमितीला ३७१ बांधकामे धोकादायक आणि अतिधोकादायक प्रकारात मोडत आहेत. ‘नेमेची येतो पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे दरवर्षी महापालिका प्रशासन संबंधित बांधकामे तोडण्याच्या नोटिसा जारी करते; मात्र ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. दरवर्षी हेच चित्र पाहावयास मिळते. याला अनेक बाबी कारणीभूत असल्या तरी महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींना स्वत:च्या कर्मचाºयांचीही काळजी नसल्याचे वास्तवही दिसून येत आहे. महापालिका सफाई कामगार आणि कार्यालयीन कर्मचाºयांच्या वसाहती पाहताना हे चित्र स्पष्ट होते. महापालिकेचा कारभार जेथून चालतो, ती प्रभाग कार्यालयेही सुस्थितीत नसल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. शहरातील धोकादायक इमारतींना नोटिसा बजावून त्या तोडण्याची कारवाई करणाºया प्रशासनाला आपले कामगार कुठल्या अवस्थेत राहतात, याचेही भान राहिलेले नाही, अशी खंत व्यक्त होत आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची स्थापना १९८३ मध्ये झाली. मात्र, नगरपालिका अस्तित्वात यायच्या आधीपासूनच सफाई कामगारांच्या वसाहती कल्याण, डोंबिवली शहरांत आहेत. साफसफाईचे काम करणारे हे प्रामुख्याने द्रविड, रूखी, मेहतर आणि वाल्मीकी समाजाचे आहेत. मूळचा दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान आणि पंजाब प्रांतातील असलेला हा समाज कल्याण शहरात गेली अनेक वर्षांपासून वास्तव्याला आहे. प्रारंभी गावकुसाबाहेर असलेल्या या कामगारांच्या वसाहतींच्या अवतीभवती वाढत्या शहरीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात अन्य वस्त्या उभ्या राहिल्या आहेत.
आजघडीला पाच ते सहा वसाहती महापालिका क्षेत्रात आहेत. यात कल्याण पश्चिमेकडील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड परिसरातील भवानी निवास, जयअंबे निवास, श्री नवदुर्गा निवास, सुुभाष मैदानाजवळील असलेली इंदिरानगर वसाहत, गुरूकृपा हाउसिंग सोसायटी, संतोषीमाता मंदिर रोडवरील वसाहत आणि डोंबिवलीतील नेहरू मैदानाजवळ असलेली हरिजन कॉलनी या वसाहतींचा समावेश आहे. ज्यांच्यावर शहराच्या स्वच्छतेची भिस्त आहे, अशा सफाई कामगारांच्या वसाहतींकडे मात्र प्रशासनाचे पुरते दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत आहे. बहुतांश वसाहतींची बांधकामे जीर्णावस्थेत आहेत. मूलभूत सुविधांचीही वानवा आहे. कमकुवत झालेल्या बांधकामांंचे प्लास्टर कोसळण्याच्या घटना याठिकाणी वारंवार घडल्या आहेत. जुलै महिन्यात छताचे प्लास्टर कोसळले होते. या घटनेत सुदैवाने कुणीही जखमी झाले नव्हते. तशीच गत महापालिकेच्या प्रभाग कार्यालयांची आहे.
महापालिकेची १० प्रभागक्षेत्र कार्यालये आहेत. त्यापैकी बहुतांश कार्यालये ३० ते ४० वर्षांपूर्वी बांधलेली आहेत. केवळ वरवरच्या रंगरंगोटीचा साज चढवलेली ही प्रभाग कार्यालये दुरवस्थेच्या गर्तेत सापडली आहेत. या कार्यालयांच्या छताचे प्लास्टर कोसळण्याच्या घटना वारंवार घडल्या आहेत.
एकदा छतावरचा पंखा कोसळून कर्मचारी जखमी झाल्याची घटनाही घडली होती. या कार्यालयांमधून प्रभागक्षेत्राचा कारभार चालवला जात असल्याने येथे नागरिकांचीही मोठ्या प्रमाणावर रेलचेल असते. त्यामुळे कार्यालयात वावरताना येथील कर्मचाºयांसह कामानिमित्त येणाºया नागरिकांचाही जीव टांगणीला लागलेला असतो.
कल्याण पश्चिमेतील क प्रभाग, ब प्रभाग तर पूर्वेकडील ड प्रभाग आणि डोंबिवलीतील महापालिकेच्या विभागीय वास्तूची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. विशेष बाब म्हणजे २०१६ मध्ये उभारण्यात आलेल्या ई प्रभाग कार्यालयाचे पीओपी आताच कोसळायला सुरुवात झाली आहे. दोन वर्षे उलटूनही साधी पिण्याच्या पाण्याची सुविधा प्रशासन याठिकाणी देऊ शकलेले नाही.
टँकरच्या पाण्यावर कर्मचाºयांना तहान भागवावी लागते. प्रभागातील बेकायदा बांधकामांना बिनदिक्कतपणे पाणी मिळते, परंतु कर्मचाºयांना पाण्यासाठी टँकर तसेच बाटलीबंद पाण्याचा आधार घ्यावा लागतो, ही प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींसाठी शरमेची बाब आहे.
दरम्यान, क प्रभाग कार्यालयाला आलेली अवकळा पाहता आता हे कार्यालय अन्यत्र स्थलांतर करण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. परंतु, या प्रक्रियेला विलंब लागण्याची शक्यता आहे.
दुरवस्था झालेली अन्य कार्यालयेही दुरुस्त केली जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे. याप्रकरणी निविदा प्रक्रिया पार पडल्याचा दावा केला जात आहे. पण, तो दावा कितपत कृतीत उतरेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तोपर्यंत कर्मचाºयांसमोर जीव मुठीत घेऊन कामकाज करण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नाही.
>नगरसेवकांचे बंगले आलिशान
शहराची स्वच्छता ठेवणाºया कामगारांची घरे मात्र आज धोकादायक झाली आहेत. सामान्यांच्या प्रश्नांकडे नगरसेवकांचे लक्ष नसणे अंगवळणी पडलेले आहे. मात्र जे शहराची सेवा करतात, त्यांच्याकडेही नगरसेवकांचे दुर्लक्ष होत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली जात आहे. कधीतरी स्वत:च्या आलिशान बंगल्यातून बाहेर पडून सामान्य, कामगारांच्या घरांकडे पाहा, असा सूर आता उमटत आहे.

>आश्वासने मिळतात, पण कृती कधी?
सफाई कामगार वसाहतींमधील जीर्ण झालेल्या इमारतींची दुरुस्ती करण्यासंदर्भात वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात आले आहेत. पण दुरूस्ती होत नाही. मध्यंतरी छताचे प्लास्टर कोसळले होते. त्याआधीही तीन वेळा अशा घटना घडल्या होत्या. आम्हाला केवळ आश्वासने दिली जात आहेत, ठोस कृती होत नाही. आम्ही अनेक वर्षांपासून याठिकाणी राहत आहोत; पण आमच्याकडे प्रशासनाचे पूर्णत: दुर्लक्ष झाले असल्याचा आरोप अशोक सोळंकी आणि बाबुभाया जेठवा या सफाई कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला.
>...तर पर्यायी व्यवस्था केली जाईल
चतुर्थ श्रेणी कामगारांना राहण्यासाठी चांगली व्यवस्था करणे, हे आमचे कर्तव्य आहे. ज्या वसाहती दुरुस्त करणे शक्य आहे, त्या दुरुस्त केल्या जातील. पण, ज्या वसाहती दुरुस्तीलायक नाहीत, त्या कामगारांसाठी पर्यायी व्यवस्था करू, असे मत महापौर विनीता राणे यांनी व्यक्त केले.
>धोरण ठरवावे लागेल
काही वसाहती दुरुस्त केल्या जाणार आहेत. नेहरू मैदानाजवळची वसाहत दुरुस्त करण्यासंदर्भात निविदा तयार आहे. याशिवाय कल्याणमधील काही सफाई कामगारांना स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेत आहोत. वसाहतींच्या केंद्रीकरणासंदर्भात सध्या अंमलबजावणी होणे शक्य नाही. त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल, अशी प्रतिक्रिया शहर अभियंता प्रमोद कुलकर्णी यांनी दिली.
>आयोगाच्या केवळ बैठका
कामगारांच्या हक्कासाठी तसेच मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग नेमण्यात आला आहे. परंतु, या आयोगाचे काम आजवर केवळ बैठका घेण्यापुरतेच सीमित राहिल्याने ठोस अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे.केडीएमसी प्रशासनाचे अधिकारी, पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींसह सफाई आयोगानेही कामगारांकडे दुर्लक्ष केले असून त्यांचा कुणीही वाली नाही, असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही.
>योजनांमध्ये कामगारांचा समावेश नाही
ज्या सफाई कामगारांची २५ वर्षे सेवा पूर्ण झाली, त्यांना बक्षीस म्हणून घरे द्यायची, असा निर्णय २००७-०८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी घेतला होता. परंतु, त्याची अंमलबजावणी आजतागायत झालेली नाही. केंद्र अथवा राज्य सरकारने कामगारांसाठी अनेक योजना जाहीर केल्या. यात पंतप्रधान आवास योजना, श्रमसाफल्य आवास योजना तसेच बीएसयूपीचा समावेश आहे. पण, सफाई कामगारांना यात सामावलेले नाही. ठाणे, उल्हासनगर, सोलापूर, अलिबाग पालिका प्रशासनाने सफाई कर्मचाऱ्यांच्या नावे घरे केलेली आहेत, पण आपल्याकडे याची अंमलबजावणी का नाही, असा सवाल केला. इमारती धोकादायक म्हणूनही जाहीर केलेल्या नाहीत, असे कामगारांनी सांगितले.
>दालनांवर लाखोंची उधळपट्टी
वसाहती असो अथवा प्रभाग कार्यालयांची डागडुजी, त्यांच्या दुरुस्तीसाठी अनेक वर्षांपासून मागणी होत होती. परंतु, निधीची कमतरता असल्याचे कारण पुढे करणाºया प्रशासनाकडून पदाधिकारी आणि अधिकाºयांच्या दालनासाठी मात्र लाखो रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आली आहे, हेदेखील तितकेच खरे. वसाहतींच्या दुरवस्थेकडे कामगार कृती समिती तसेच अन्य कामगार संघटनांनी वारंवार पत्रव्यवहार करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. पण, त्यांच्या पत्रांना केराची टोपली दाखवली जात असल्याने ही समस्या जैसे थे आहे.