नगररचनाकार यांनी एमआरटीपी अंतर्गत कारवाई करावी- आयुक्त पी. वेलरासू
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 22, 2017 05:56 PM2017-12-22T17:56:19+5:302017-12-22T17:56:31+5:30
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामावर जलदगतीने प्रशासकीय कारवाई व्हावी, यासाठी महापालिका आयुक्त पी. वेलरासू यांनी प्रभागक्षेत्र अधिकारी व नगररचनाकार यांनी अनधिकृत
डोंबिवली - कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामावर जलदगतीने प्रशासकीय कारवाई व्हावी, यासाठी महापालिका आयुक्त पी. वेलरासू यांनी प्रभागक्षेत्र अधिकारी व नगररचनाकार यांनी अनधिकृत बांधकामावर एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश दिलेत. संबंधित पदनिर्देशित अधिका-यांनी अनधिकृत बांधकामावर तातडीने कारवाई करण्यासंदर्भात आयुक्तांनी एका आदेशाद्वारे निर्देश दिले आहेत.
तथापी पदनिर्देशित अधिका-यांनी अनधिकृत बांधकामे निष्कासित केलेले नसून, संबधित अनधिकृत/अतिक्रमणे घोषित केल्यानंतर ते काढून टाकण्याचे व महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ मधील कलम ५२,५३, व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील कलम ३९७ अन्वये स्थानिक पोलीस स्टेशनमध्ये फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याबाबतची कारवाई करावी असे, आयुक्त पी. वेलरासू यांनी पदनिर्देशित अधिका-यांना शुक्रवारी एका आदेशाद्वारे कळविले आहे.
याशिवाय वरील पदनिर्देशित अधिका-यांनी अनधिकृत बांधकामासंदर्भात पुढीलप्रमाणे कारवाई देखील करावयाची आहे. अनधिकृत बांधकामधारकास महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतूद ४७८, २६० अन्वये विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन अधिका-यांनी सुनावणी घ्यावयाची आहे. अनधिकृत बांधकामाधारकाने नोटीसमध्ये नमुद केलेल्?या विहित मुदतीत बांधकामाची अधिकृतता सिध्द करण्याचे पुरावे दाखल न केल्यास किंवा सदर व्यक्ति /संस्था सुनावणीस गैरहजर राहिल्यास संबंधित पदनिर्देशित अधिका-याने यथास्थित सदर प्रकरण अनधिकृत असल्याचे घोषित करुन ३० दिवसाच्या मुदतीत बांधकाम निष्कासित करणेबाबत नोटीस बजावण्याची कार्यवाही करावी. तसेच ज्या ज्या अनधिकृत बांधकामांना अद्यापपर्यंत नोटीस देण्यात आलेल्या नाहीत, अशा बांधकामधारकांना तातडीने महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमातील ५२ व ५३ या तरतुदींप्रमाणे फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहेत. या सर्व प्रकरणांचा आढावा अतिरिक्त आयुक्तांनी नियमितपणे घेवून, ज्या पदनिर्देशित अधिका-यांनी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याबाबत कसूर केली असेल त्यांच्या विरुध्द विभागीय चौकशी करावी, असेही आयुक्तांनी नमुद केले आहे. त्यासंदर्भात महापालिकेच्या प्रसिद्धीपत्रकात ही माहिती सहजनसंपर्क अधिका-यांनी दिली.
==============