पालिकेचे २० कोटींना आव्हान?

कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात पालिका अपयशी ठरल्याने बांधकाम बंदीची टांगती तलवार राहू नये, यासाठी महिनाभरातच प्रकल्प

भार्इंदर : कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात पालिका अपयशी ठरल्याने बांधकाम बंदीची टांगती तलवार राहू नये, यासाठी महिनाभरातच प्रकल्प सुरू करण्याचे कार्यादेश देण्यासाठी मीरा-भाईंदर पालिकेची धावपळ सुरू आहे. त्याचवेळी एस्क्रो खात्यात दोन आठवड्यांत २० कोटी जमा करण्याच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरू केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
उत्तनच्या डम्पिंग ग्राऊण्डवर टाकल्या जाणाऱ्ऱ्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया होत नसल्याचा हा मुद्दा आहे. त्याबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाने ३ फेब्रुवारीला आदेश देत पालिकेला महिनाभरात प्रकल्प सुरु करण्याचा कार्यादेश कंत्राटदाराला देण्यास सांगितले होते. त्याची कार्यवाही सुरु केल्याचे घनकचरा प्रकल्पाचे प्रमुख डॉ. संभाजीराव पानपट्टे यांनी सांगितले.
उत्तनच्या धावगी-डोंगर येथील डम्पिंग ग्राऊण्ड वसई तालुक्यातील सकवार येथे स्थलांतरित करण्यासाठी पालिकेकडून पुरेशी तयारी झालेली नाही. तो प्रकल्प आवश्यक सरकारी परवानग्यांत अडकला आहे.
मीरा-भार्इंदर आणि वसई-विरार शहर महापालिकेचे संयुक्त डम्पिंग गाऊण्ड गोखिवरे येथे सुरु करण्यासाठी दोन्ही महापालिकांची तयारी पूर्ण झाली आहे. परंतु तो राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांत अडकल्याने अद्याप सुरु करता झालेला नाही. त्यामुळे सध्या सुमारे ३५० टन कचरा धावगी-डोंगर येथे उघड्यावर टाकला जात आहे. त्यातून परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याने हा प्रकल्प इतरत्र हलवण्यासाठी स्थानिकांनी नागरी हक्क समितीच्या माध्यमातून राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागितली आहे.
विशेष बैठकीमुळे हालचालींना वेग
सकवार येथे प्रकल्प सुरु करण्यापूर्वी पालिकेने ७० कोटी रुपये एस्क्रो खात्यात जमा करण्याचे आदेश लवादाने पालिकेला काही महिन्यांपूर्वी दिले होते. त्याला पालिकेने उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवली. पण पुढील सुनावणी लवादापुढेच घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिल्याने पुन्हा युक्तीवाद सुरु झाला. ३ फेब्रुवारीच्या सुनावणीत पालिकेला दोन आठवड्यात एस्क्रो खात्यात २० कोटी जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. पालिकेने धावगी-डोंगर येथील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कंत्राटदाराला महिनाभरात कार्यादेश द्यावा; तसे न झाल्यास ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली तो प्रकल्प सुरु करावा, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. पालिकेने मे. सौराष्ट्र एन्वायरो प्रोजेक्ट प्रा. लि. या कंपनीची एकमेव निविदा १० फेब्रुवारीला स्थायी समितीपुढे ठेवली होती. त्यात तांत्रिक त्रुटी असल्याचे कारण पुढे करुन स्थायीने तिला मान्यता दिली नाही. यात अर्थकारण असल्याचे बोलले जात असले, तरी लवादाच्या आदेशानुसार तातडीने कार्यवाही होणे आवश्यक बनल्याने १३ फेब्रुवारीला स्थायीची विशेष बैठक झाली. त्यात प्रस्तावाला मान्यता दिल्याने कंत्राटदराला प्रकल्प सुरु करण्याचा कार्यादेश देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. परंतु २० कोटींची रक्कम जमा करण्याच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असून त्याचा निर्णय अद्याप झाला नसल्याचे विधी अधिकारी सई वडके यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)