महापालिकेचा डोलारा ६०७ कोटींनी कोसळला; फसव्या आकड्यांचा फुगा फुटला

प्रशासनाने बुधवारी सादर केलेल्या सुधारित अर्थसंकल्पात शहर विकास शुल्क सुमारे २३३ कोटी ९० लाखांनी करावे लागले असून, ते १०२४ ऐवजी ७९०.१० कोटी इतकेच उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे.

नारायण जाधव 

ठाणे : महापालिका आयुक्त, स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेने २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात मोठमोठ्या प्रकल्पांची घोषणा करून त्यासाठी उत्पन्नाचे आकडे अव्वाच्या सव्वा फुगविले. मात्र, प्रत्यक्षात आर्थिक वर्ष संपायला आले, तेव्हा प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींनी फुगविलेला हा फुगा फुटलाच नाही तर आर्थिक मंदीने पार कंबरडे मोडले. यामुळे प्रशासनाने गेल्या वर्षी प्रस्ताविलेले उत्पन्नाचे आकडे कमी करावे लागले. यामुळे गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात महापालिकेचे तब्बल ६०७ कोटींनी कमी करण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवली आहे. याचे पडसाद २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात उमटून प्रशासनावर नव्या प्रकल्पांना आवर घालून उत्पन्नाचे आकडे कमी दाखवावे लागले आहेत.

प्रशासनाने बुधवारी सादर केलेल्या सुधारित अर्थसंकल्पात शहर विकास शुल्क सुमारे २३३ कोटी ९० लाखांनी करावे लागले असून, ते १०२४ ऐवजी ७९०.१० कोटी इतकेच उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. जीसएसटीचे उत्पन्नही २९ कोटींनी कमी करून ते ९८७.७० कोटी ऐवजी ९५८.७० कोटी दाखवावे लागले आहे. पाणीकरांची वसुलीही १७५ ऐवजी १५ कोटींनी कमी करून ती १६० कोटींवर आणली आहे. अग्निशमन शुल्क ६४ कोटी आठ लाखांनी कमी करून ते १५० कोटी आठ लाखऐवजी ८६ लाख गृहित धरले आहे. रस्ते खोदाई शुल्कही मोठ्या प्रमाणात रस्ता रुंदीकरण मोहीम हाती घेऊनही ७५ कोटींऐवजी ६० कोटींनी कमी करून अवघे १५ कोटी दाखविले आहे. स्थावर मालमत्तेपासूनच्या उत्पन्नातही घट झाली असून ते प्रस्तावित २० कोटी ४१ लाखांऐवजी १८ कोटी २७ लाख इतकेच अपेक्षित धरले आहे. शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुुदानातही अनपेक्षित घट झाली असून ते २६० कोटी ९३ लाखांऐवजी १६३ कोटी सात हजार इतकेच मिळेल असे गृहीत धरले असून, त्यात सुमारे ९७ कोटी ७६ लाख इतकी घट दाखविली आहे.

चालू वर्षांत तारे जमीं पर
२०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात फुगवलेल्या उत्पन्नाचे आकडे फसवे निघाल्याने प्रशासनाने २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात जमिनीवर येण्याचे भान दाखवून त्यानुसार उत्पन्न अपेक्षित गृहित धरले आहे. यात मालमत्ताकरापासून ६७० कोटी, क्लस्टर असूनही शहर विकास शुल्कापासून ८९३ कोटी, जीएसटी १०८४ कोटी, करवाढीमुळे पाणीकराचे उत्पन्न २२५ कोटी, अग्निशमन शुल्क १०० कोटी, रस्ते खोदाई शुल्क ३० कोटी २५ लाख, स्थावर मालमत्तेचे उत्पन्न २२ कोटी आणि शासकीय अनुदानांपासून १६३ कोटी सात लाख रुपये असे उत्पन्न दाखवून नवे प्रकल्प, लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडणे टाळले आहे.