सरकारी अनुदानाच्या टेकूवर पालिकेचा डोलारा उभा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

उल्हासनगर : ढिसाळ कारभार, सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे होत असलेले दुर्लक्ष यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढण्याऐवजी कमी होत असल्याची टीका होत आहे. शहरातील विकासकामे व कामगारांच्या पगारासाठी सरकारच्या अनुदानावर अवलंबून राहावे लागत असून मार्च महिन्याचे अनुदान मिळण्यास उशीर झाल्याने अर्धा महिना उलटूनही कामगारांचा पगार झालेला नाही.

उल्हासनगर महापालिकेचे मालमत्ता कर व सरकारकडून मिळणारे जीएसटी अनुदान हे प्रमुख उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. तर मालमत्ता विभाग, नगररचनाकार विभागासह इतर विभागांकडून मिळणारे उत्पन्न अत्यल्प झाले आहे. कोरोना महामारीमुळे मालमत्ता कर वसुली कमी होणार, असा अंदाज आल्याने, महापालिकेला नाईलाजाने मालमत्ता कर व पाणीपट्टी कर विभागासाठी अभय योजना लागू करावी लागली. महापालिका आस्थापनावर दरमहा १९ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी १२ कोटी निव्वळ कर्मचाऱ्यांचे पगार, सेवानिवृत्ताच्या वेतनावर खर्च होतो. मालमत्ता कर विभागाकडून वर्षाला १०० कोटींच्या उत्पन्नाची अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात ७० कोटींची वसुली होते. तर जीएसटीपोटी महापालिकेला सरकारकडून दरमहा १६ कोटी २५ लाखांचे अनुदान मिळते. या अनुदानावर महापालिकेचा कारभार हाकला जात असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले.

महापालिकेने मालमत्ता कर विभागासाठी अभय योजना लागू केल्याने एका महिन्यात २० कोटींची वसुली झाली. मात्र, या निधीतून कामगारांचे पगार देण्याऐवजी कंत्राटदारांची बिले देण्यात आली. दरम्यान, जीएसटीचे अनुदान वेळेत न मिळाल्याने अर्धा महिना उलटूनही कामगारांचे पगार होऊ शकले नाहीत. कामगारनेत्यांनी ठिय्या आंदोलन केल्यावर अखेर वर्ग-४ च्या कर्मचाऱ्यांचा पगार मुख्य लेखाधिकारी यांना काढावा लागला. एकूणच महापालिका डबघाईला आली असून नवीन उत्पन्नाचे स्त्रोत सुरू करण्यात महापालिका आयुक्त व सत्ताधारी-विरोधकांना यश आलेले नाही. सरकारच्या अध्यादेशानुसार बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असती तर महापालिकेला ५०० कोटींपेक्षा जास्त निधी मिळाला असता. मात्र, याबाबत आयुक्तांसह राजकीय नेते पुढाकार घेत नसल्याचे उघड झाले आहे.

चौकट

५०० कोटींचे प्रस्ताव पडून

महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असताना गेल्या महिन्यात महापालिकेचा सर्वसाधारण निधी, महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, सभागृनेते, विरोधी पक्ष, नगरसेवक, प्रभाग समिती, स्थायी समिती सदस्य निधीतून ५०० कोटींपेक्षा जास्त विकासकामांचे प्रस्ताव बांधकाम विभागासह इतर विभागांकडे आले आहेत. या कामांची निविदाप्रक्रिया सुरू असून तेच ते कामे होत असल्याची टीका होत आहे. ही कामे झाल्यावर महापालिका कंत्राटदारांची देणी कशी देणार? असा प्रश्न विचारला जात आहे.